पोखरा । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले बजेट पेस र पारितको व्यवस्था गरेको छ । यो दफाको उपदफा १ अनुसार “उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्विकृत गराई असार १० गतेभित्र पेस गर्नुपर्ने छ ।”

यसरी पेस भएको बजेटमाथिको छलफल १५ दिनमा सक्ने र पारित गर्ने व्यवस्था ऐनको यो दफामा छ ।

स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेटमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बजेटसँग सम्बन्धित स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख/उपाध्यक्ष नै हुन्छन् । यो समितिले आफ्नो पालिकामा राजस्व सम्बन्धी परामर्श लिने र सुझाव दिने गर्छन् । दफा ६५ ले यो समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्धित पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेटको सीमा निर्धारण गर्न स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण भन्ने अर्को समिति हुन्छ ।

पालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने यो समितिमा पनि उपाध्यक्ष/उपप्रमुख अनिवार्य सदस्य रहन्छन् ।
यही समितिले बजेटको आकार तय गर्छन् ।

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति भन्ने अर्को समिति हुन्छ । दफा ६७ मा रहेको यो समितिको संयोजक उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्नेदेखि, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, विषय क्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने र अन्तिम प्रस्ताव तयार गरि कार्यपालिकामा पेस गर्ने लगायतको महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यति महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएपछि फलेवास नगरपालिकाका उपप्रमुख शोभाकुमारी क्षेत्रीले बजेट ल्याएर पारित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो ।

तर, उनले 'म बजेट निर्माण प्रक्रियामा छैन' भन्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ऐन अनुसार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएर पारित गर्नुपर्ने भएतापनि फलेवास नगरपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) सुरु भइसक्दा समेत बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

यो नगरपालिकामा यस अगाडि असार १० गते नै बजेट ल्याउने भनेर नगर सभा बैठक नबसेको पनि होइन । तर, त्यतिबेला एमाले र कांग्रेस प्रस्ट रूपमा एउटा कार्यक्रमलाई लिएर विभाजित बने । यो नगरपालिकामा गठबन्धनतका तर्फबाट कांग्रेसका गंगाधर तिवारीले नगरप्रमुखको चुनाव जितेका थिए भने उपप्रमुख जितेकी क्षेत्री माओवादी केन्द्रकी हुन् ।

प्रमुख र उपप्रमुख जिते तापनि कार्यपालिकामा भने एमालेको बहुमत छ । एमालेले बहुमतको आधारमा अडान नछाड्ने, कांग्रेसले भने नगरप्रमुखलाई कार्यक्रम हटाउन दिने दबाबकाबीच कार्यपालिकाकी एक्ली सदस्य रहेकी क्षेत्रीले पनि बजेटमा आफ्नो सहभागिता नरहेको प्रतिक्रिया दिन थालेकी छन् ।

नगर उपप्रमुखले बजेट निर्माणमा आफू संलग्न छैन भन्ने प्रतिक्रिया चाहिँ एनजीओ रहेको खुलेको छ ।

उनी आफैँले कृषिसम्बन्धी कार्यमा एउटा प्रोजेक्ट पार्न खोजेको तर आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभएको स्वीकारेकी छन् । उनले संकेत गरेको एनजीओ चाहिँ हेफर प्रोजेक्ट नेपाल नामक संस्था हो ।

क्षेत्री भन्छिन्, “अर्को कुरा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा साना योजना, कार्यक्रमहरू, न्यून आय भएकाहरूलाई अलिकति व्यवसाय, कृषि, उद्यममा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो, मेरो । मैले पनि यसलाई नै सानो योजना बनाएको थिएँ, तर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न मानिएको छैन ।”

उनका अनुसार ११ वटा नै वडामा समूह बनाउने, समूहबाट स्थानीय जनतालाई तालिम प्रदान गर्ने, अनि कुन व्यवसाय छनोट गर्छन सोही अनुसार प्रवद्र्धन गर्ने उनको योजना थियो । यो तालिम कृषि, पशु देखि व्यवसायमुखी तालिम हो ।

“यसमा एउटा प्रोजेक्ट भित्र्याउन खोजेको हो । उसले नै काम गर्छ । उनका अनुसार यो प्रोजेक्टको लागि नगरपालिकाले ७० प्रतिशत नगद दिने र ३० प्रतिशत चाहिँ प्रोजेक्टले साझेदारी लागत बेहोर्छ,” उनले भनिन् ।

नगरपालिकाले दिने यो रकम तालिम र व्यवसाय छनोटमा मात्र हुने उनले बताइन् । यो तालिमबाट कृषि, भकारो सुधार, बाख्रापालन गर्नेले खोर सुधार, उन्नत जातको बोका वितरण गर्ने लगायतको कार्य यो प्रोजेक्टले गर्ने उनले बताइन् ।

बजेट सीमा निर्धारण भन्ने समितिमा आफूलाई नराखी बजेटको सीमा निर्धारण गरिएकोमा उनले असन्तुष्टि पोखिन् ।
उनले असन्तुष्टि जनाउनुको कारण नै एनजीओको कार्यक्रम नपर्नु रहेको एकजना कार्यपालिका सदस्यको दाबी छ ।

“हेफर नामक एनजीओलाई बजेट नछुटाएको कारण विरोध गर्नुभएको हो । पशुवस्तु मूल्य शृङ्खला नाम दिएर एनजीओलाई नगरपालिकाले ७० प्रतिशत दिने अनि एनजीओले ३० प्रतिशत मात्र बेहोर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । एनजीओलाई दिनुभन्दा नगरपालिकाले ५० प्रतिशत रकममा आफैँले काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ,” ती सदस्यले भने ।

पर्वतको महाशीला गाउँपालिकाले पनि अघिल्लो कार्यकालमा नै यही एनजीओलाई झन्डै चार करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । त्यतिबेला प्रतिष्पर्धाबिना नै चार करोड रुपैयाँ एनजीओलाई दिइएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो ।

हेफर प्रोजक्ट नेपालसँग गरेको सम्झौता बमोजीम एनजीओमार्फत आउने भनिएको रकम गाउँपालिकाको खातामा भने आउने छैन । उनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्दा उक्त रकम खर्च हुने भन्दै यसअगाडि विरोध भएको थियो ।

अहिले पनि उक्त एनजीओलाई नगरपालिकाले रकम दिन नहुने मत बलियो छ ।

उपप्रमुख क्षेत्रीले आफ्नो कार्यक्रम नराखिएको र आफ्नो अधिकार हनन गरिएका कारण बजेटमा सहमति नभएको बताएकी छन् । आफ्नो विरोधलाई उनले दलीय रूप दिँदै माओवादीको पनि विरोध रहेको सुनाएकी छन् ।

“मैले ल्याएको कार्यक्रममा रकम छुटाउनुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नै हिसाबले काम गर्नुभएको छ । म सहभागी नभई बनेको बजेटमा मेरो असहमति छ । मेरो अधिकार हनन गरेर काम भएको छ, खासमा कुरा नमिलेको एमाले कांग्रेसकै हो, अनि मेरो पनि हो । माओवादीबाट म मात्र उपप्रमुख (कार्यपालिका सदस्य) पनि हो । उपप्रमुख हुँदैगर्दा मेरा अधिकार प्रयोग गर्न नपाएपछि मेरो सहमति हुने कुरा नै भएन,” उनले भनिन् ।

एमाले कांग्रेसबीच कार्यकर्तालाई पोस्ने जागिरको विषयमा विवाद

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनमा ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाएको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको अघिल्लो नेतृत्वले यो कार्यक्रमको लागि भनेर ११ वडामा १/१ जना र १ जना संयोजक भनेर १२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो । उनीहरूको तलबभत्तामा मात्रै ०७८/७९ मा ३१ लाख ९४ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

“ती कर्मचारीहरूको कार्य विवरण र त्यसले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने विषय लेखा परीक्षणको क्रममा माग गर्दा पेस भएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रगति विवरण पेस हुन सकेन । साथै पालिकाको आन्तरिक स्रोत न्यून रहेको अवस्थामा दरबन्दी बाहिर हुने गरी कार्यक्रम तर्फबाट कर्मचारी राख्न मिल्ने देखिँदैन ।”

महालेखाले नै आन्तरिक स्रोत कम भएका कारण कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेको छ । फलेवास नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ४ का अध्यक्ष अच्युत तिवारीले महालेखाले सुझाव दिएको विषय अनुसार नै यो कार्यक्रम रोक्नुपर्ने मागसहित सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

“फलेवास नगरपालिकामा यसअघि कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन भनेर क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास कार्यक्रम ल्याइएको रहेछ । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनले यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । नगरपालिकाको वार्षिक झन्डै ३२ लाख रुपैयाँ रकम यसरी फजुल खर्च भैरहेको हुँदा यो कार्यक्रम रोक्न माग गर्दछु,” उनले लेखेका छन् ।

फलेवास नगरपालिकामा यसअगाडि एमालेले जितेको थियो । तत्कालीन नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माको कार्यकालमा नै यो कार्यक्रम ल्याएर १२ जनालाई नियुक्ति दिइएको थियो ।

गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अहिले नेतृत्व फेरिएको छ । कांग्रेसका गंगाधर तिवारी फलेवासको नगरप्रमुख बनेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै गर्दा उक्त कार्यक्रमलाई हटाउन धेरैको सुझाव आयो । कांग्रेसकै वडाध्यक्षदेखि सदस्य र जनप्रतिनिधिहरूले नै यो कार्यक्रम रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर, यही कार्यक्रम हटाउन खोज्दा फलेवास नगरपालिकामा विवाद भएको छ । अन्य पालिकाहरूले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइरहँदा फलेवासमा भने कार्यकर्ताले जागिर खाएको कार्यक्रम राख्ने कि हटाउने विषयमा एमाले र कांग्रेसको कलह सुरु भएको छ ।

एमालेले कार्यक्रम जनमुखी रहेको बताउँदै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेसले भने अनियमितता भनेर आइसकेको हुँदा यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।