काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आफूले उठाएको संसदीय प्रक्रियामा अडिन नसकेपछि गम्भीर प्रश्नबाट पछि हटेका छन् । मिटर ब्याजसम्बन्धी व्यवस्थासहितको केही नेपाल ऐन सम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्ने सन्दर्भमा रास्वपा र राप्रपा आफैँले उठाएको गम्भीर प्रश्नबाट पछि हटेका हुन् ।

आइतबार मिटर ब्याजसम्बन्धी व्यवस्थासमेत समेटिएको केही नेपाल ऐन संशोधन ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा टेबुल गर्ने कार्यसूची थियो । सभामुखले विधेयक संशोधनका लागि सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका विरोधका सूचना पालैपालो निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । प्रतिनिधिसभाका उपस्थिति सांसदको बहुमतले विरोधका सूचना अस्वीकृत भए ।

सभामुखले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई विधेयक पेस गर्ने अनुमति दिए । मन्त्री गुरुङले विधेयकको 'हाइलाइट्स' राखेर विधेयक सभामुखलाई हस्तान्तरण गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २८ अनुसार सभमुखले पेस भएको विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने पक्षमा ध्वनीमत विभाजन गर्नुपर्ने थियो । तर, सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत नै गरेनन् । बरु नेपाल विश्वविद्यायसम्बन्धी विधेयक पेस गर्न शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई समय दिए ।

सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि नियमावलीको दफा २९ अनुसार मत विभाजन माग्ने तयारीमा बसेका रास्वपाका सांसदहरू कहाँनेर मतविभाजन माग्ने भन्ने अन्योलमा परे । मन्त्री राईले विधेयक प्रस्तुत गर्न लागेपछि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए ।

सभामुखले रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई समय दिए । परियारले आफूहरूले मत विभाजन माग्न खोजे पनि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत नै नगरेको भनेर आपत्ति जनाए । त्यसपछि सभामुख–रास्वपा सवालजवाफ भयो । सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न नसकेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो । 

रास्वपा पछि हटेपछि सभामुखलाई हाइसन्चो 

खासमा सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत नै नगरी टेबुल गरिदिएपछि रास्वपाले उठाएको प्रश्न संसदीय प्रक्रियाका हिसाबले महत्त्व राख्ने गम्भीर प्रकृतिको थियो । तर, रास्वपा आफ्नो प्रश्नमा अडिन सकेन र सभामुखले सञ्चालन गरेको प्रक्रिया नै वैध ठहरियो । 

“प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएपछि सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई 'हुन्छ' र विपक्षमा हुने सदस्यलाई 'हुन्न' भन्ने शब्द सुनिने गरी उच्चारण गर्नु भनी सभामुखले प्रश्न क्रमशः निर्णयार्थ पेस गर्ने छ,” निर्णयार्थ प्रश्न पेस गर्ने विधिका विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २८ (१) मा भनिएको छ ।

त्यो प्रक्रियाका विषयमा एउटा त रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले नियम नै उल्लेख गरेनन् । अर्को बैठक स्थगित भएको छलफलमा रास्वपा अडिग रहन सकेन । फलत: सभामुखले अघि बढाएको प्रक्रियाले वैधता पायो । १५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक पुन: प्रराम्भ हुँदा रास्वपाले 'किन अवरोध गर्नुपरेको थियो र किन अबको बैठक सञ्चालनका तयार भएको' भन्ने विषयमा समेत आफ्नो कुरा राखेन । 

प्रतिपक्षी भूमिकामा एमालेसँग भर 

रास्वपा संसदीय प्रक्रिया र गतिविधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग भर परेको देखिन्छ । आइतबारको बैठकमा एमालेले कुनै पक्षलाई साथ नदिँदा रास्वपा आफूले प्रक्रियामा उठाएको प्रश्नमा नै अडिग रहन असफल भएको देखियो ।

“प्रतिपक्षी एमाले प्रक्रियाका विषयमा मौन बस्यो । हामीलाई प्रक्रियाको भन्दा धेरै मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक नै अलपत्र पर्ने चिन्ता भयो,” रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले उठाएको प्रश्नमा अडिँदा विधेयक के हुने हो भन्ने चिन्ता भयो । एमाले पनि प्रक्रियामा उतै मिलिदियो भने हाम्रो प्रश्न स्थापित नहुने चिन्ता हामीलाई भयो ।”

उनले त्यही कारण बैठक सञ्चालनका लागि सहमति जनाएर दोस्रो बैठकमा पनि नबोलेको बताए । 

रास्वपाका अर्का सांसदको भनाइमा आइतबारको बैठकमा एमालेको उद्धार भयो । एमाले पहिले पनि मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने विधेयकको पक्षमा नरहेकाले उसले आजको प्रक्रियामा प्रतिपक्षी धर्म नै निर्वाह नगरेको ती सांसदको आरोप छ । 

ती सांसदका अनुसार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ‘तपाईंहरू पनि मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने विषयमा ढिला गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ?’ भनेर परियारलाई गलाउन सफल भएका थिए । 

“हामी मिटर ब्याज पीडितलाइ न्याय दिने विषयमा झेल हुन्छ भन्ने चिन्तामा थियौँ । त्यसैले उहाँ (सन्तोष परियार) डराउनुभयो,” ती सांसदले भने, “रमेश लेखकले ब्ल्याकमेल गर्नुभयो । हितराज पाण्डेले पनि प्रक्रिया देखाएर ढिला नगरौँ भन्दै ब्ल्याकमेल नै गर्नुभयो । एमाले यसबाट पन्छिने प्रयासमा लाग्यो ।”

उनले सत्तामा रहेको जसपा र प्रतिपक्षी एमाले यो कानुन ल्याउने विषयमा सकारात्मक नभएकाले आइतबार एमाले प्रतिपक्षमा बसेको दाबी गरे । 

अघिल्लो बैठक रोकेर पछिल्लो बैठक चुपचाप सञ्चालन गर्दा 'तपाईंले नै गल्ती गरेजस्तो देखिएन ?' भन्ने प्रश्नमा परियारले मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउने विषय ढिला हुने चिन्ता भएकाले आफूहरू पछि हटेको जवाफ दिए ।