मूलतः नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको अकर्मण्यता र बदनियतका कारण लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ र अवयवहरू कमजोर बन्न पुगेका हुन् । तर, तिनैका कार्यकर्ताले भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बदनाम गरिरहेका छन् ।

संघीय संसद्को बैठक चल्नेभन्दा धेरै दिन अवरुद्ध हुनेगरेको छ । संसदीय समितिहरूले सभापतिसम्म छान्न पाएका छैनन् । प्रधान न्यायाधीशको पदावधि सकिने बेला हुँदा पनि  संविधानले निर्देश गरेअनुसार नयाँ नाम सिफारिस गरिएको छैन । अत्यावश्यक ऐनहरू बन्नसकेका छैनन् ।

कुनै प्राविधिक, राजनीतिक वा कानुनी बाध्यताका कारण यसरी जताततै भताभुङ्ग भएको भने होइन । शीर्ष नेताहरूले आफ्नो दम्भ, अकर्मण्यता तथा लोभलाई राष्ट्रिय हितलाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण देशको अवस्था दयनीय र भयावह भएको हो । 

देशका नायकहरू नै ‘खलनायक’ निस्किएपछि सायद हुने परिणाम पनि यही नै हो । परन्तु, अब सधैँ ठूला भनिएका दलका प्रमुख नेतालाई मात्र दोष दिएर दलका अरू नेताहरू उम्कन भने पाउँदैनन् । देशको अधोपतनमा उनीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

त्यसो त २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली जनताले केही नयाँ दलहरूलाई अपेक्षाकृत धेरै स्थानमा निर्वाचित गरेका थिए । त्यस्ता दलका नेतामा राजनीतिक अनुभव नभए पनि इमानदारी र जाँगर हुनसक्ने ठानेर मत दिएका हुन् । दुर्भाग्य, नयाँ दलका नेता पनि जनता झुक्याउने चटके हुनुमै रमाएको देखियो ।   

दलका नेताहरूले नैतिक मूल्यको सम्मान गर्ने त सायद नेपाली जनताले अपेक्षा नै गरेका छैनन् । तिनीहरू संविधान, प्रचलित कानुन र आफ्नै पार्टीको विधान मिच्नसमेत नहिचकिचाएको अनेकौं उदाहरण छन् । तैपनि कार्यकर्ता केही बोल्दैनन् ।

कार्यकर्ता त नेताका बेबकुफी र बदनियतविरुद्ध बोलेनन् रे जनताले चुनेका सांसदहरू त कम्तीमा नेताका ‘झोले’ कार्यकर्ताको हैसियतभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्थ्यो । विडम्बना, संसदीय समितिमा चुनाव गरेर सभापति छानौ भन्ने हैसियत र लोकतान्त्रिक निष्ठा पनि तिनले देखाउन सकेनन् ।

पार्टीका कार्यकर्ता तिनैका नेता र संगठनप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तिनीहरू जनप्रतिनिधि नभएकाले जनताप्रति उदासीन हुनु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक होइन । तर, संघ र प्रदेश सभाका सदस्यहरू त देशका ‘माननीय’ विधायक हुन् त ।

यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप बदनाम हुन र देशलाई बर्बाद हुन नदिनका लागि जनप्रतिनिधिहरूले अक्षम र बेइमान नेताहरूको ‘झोले कार्यकर्ता’ हुन छाड्नुपर्छ । अर्को चुनावसम्म स्थिति धेरै बिग्रिसक्ने हुनाले सांसदहरूले विद्रोह नगरे पनि विवेक बन्धक नराखून् !