काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्याद थपको निर्णय गरेको हो ।

मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गत चैत २० गते सरकारले तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा पूर्वएआईजी उत्तमराज सुबेदी र पूर्वसहमहान्यायधिवक्ता गणेशराज अर्याल सदस्य छन् । वैशाख १७ गते नै धनुषाको जनकपुरधाममा कार्यालय पनि स्थापना गरेको थियो ।

यस्तै, बैठकले मनाङ एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दुर्घटनाको छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । हेलिकोप्टर दुर्घटना पाइलटसहित ६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

बैठकले कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा धानको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार मोटा धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार १९८ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार ३६२ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकिएको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

बैठकले वरियताका आधारमा लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई नेपाल सरकारको सचिव पदमा निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।