कोसी प्रदेशका सभामुखले सरकार निर्माणका क्रममा सत्तारूढ गठबन्धनका पक्षमा हस्ताक्षर गर्दा संसदीय मान्यताको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको छ । यसैले अब उनले यथाीघ्र सभामुख पद त्यागेर ‘प्रायश्चित्त’ गर्नु उचित हुन्छ । 

प्रदेश सभामा कायम ९३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये दुवै गठबन्धनमा ४६ – ४६ सदस्य छन् । प्रदेश सभामा कुनै पक्षको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतम ‘धर्मसङ्कट’मा परेको बुझ्न सकिन्छ । 

सभामुख गौतमको हस्ताक्षरबिना गठबन्धनका पक्षमा स्पष्ट हुँदैन । अगिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । नयाँ सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षरसहित दाबी नगरेको भए संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुनसक्थ्यो ।

यसैले सभामुख गौतमले रणनीतिक निर्यण लिएर हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । तर, उनको हस्ताक्षररहितको दाबीका आधारमा कोसी प्रदेशको सरकार गठन भए पनि लगत्तै त्यसलाई उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परिसकेको छ ।

यसको कानुनी पक्षको विवेचना सर्वोच्च अदालतबाट पक्कै हुनेछ । परन्तु, सभामुख गौतमले लिएको रणनीतिक निर्णयबाट भने संसदीय परम्पराको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको छ । सभामुखले निर्णायक मतदान गर्नुपरेमा बाहेक यसरी कुनै दल वा गठबन्धनको पक्ष लिँदैनन् । 

गौतमले सभामुख पदबाट राजीनामा गरेर सरकारका लागि दाबी गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भए राजनीतिक र रणनीतिकरूपमा पनि सही कदम हुनसक्थ्यो । एकातिर उनको हस्ताक्षरलाई चुनौती दिन मिल्दैन थियो अर्कातिर उपसभामुख मतदानमा तटस्थ बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । 

परन्तु, गौतमले संसदीय मान्यतामै चोट लाग्नेगरी सभामुख पदमा बहाल रहेकै बेला एउटा पक्षमा हस्ताक्षर गरे । यसैले उनी सभामुख भइरहन उचित हुँदैन । अहिलेको उनको गल्तीलाई सच्याउने एकमात्र उपाय पनि यही हो ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पनि उनलाई पुनः धर्मसङ्कट पर्न सक्छ । आफैँले हस्ताक्षर गरिसकेको सरकारका पक्षमा मत नदिन पनि दिन पनि नैतिकरूपमा उचित हुँदैन । यद्यपि, संविधानले नै मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । 

जेहोस्, गौतमले पदबाट राजीनामा गर्दा नै सभामुख सत्ता राजनीतिमा कुनै पक्षमा लाग्न नहुने परम्परा बलियो हुन्छ । अर्कातिर, उनी संलग्न गठबन्धनको प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत पनि पुग्छ । यसैले सभामुख गौतमले तत्काल राजीनामा गरेर संसदीय मान्यताको सम्मान गर्नुपर्छ ।

गौतमलाई दबाब दिएर गलत काम गराउने गठबन्धनले पनि छलकपटको राजनीति प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ भन्ने यथार्थ आत्मसात गर्नुपर्छ । संसदीय पद्धति यसरी नै अभ्यासबाट परिष्कृत हुँदैआएको हो । यसैले गौतमले पनि राजीनामा गरेर गल्ती सच्याउन हिचकिचाउन वा ढिलो गर्नु हुँदैन ।