काठमाडौं । सरकारले फजुल खर्च कम गर्न सरकारी कर्मचारीले अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमण गर्न नहुने निर्णय पटक पटक गर्दै आएको छ । तर गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले भने सरकारको उक्त निर्णय लत्याउँदै विदेश भ्रमणमा जाने गरेको पाइएको छ । 

गृह मन्त्रालय आफैँले राखेको रेकर्डअनुसार पछिल्लो करिब एकवर्ष (२०७९ साउनदेखि २०८० असार १९ गतेसम्म) मा गृह मन्त्रालयका १२८ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ । 

उक्त अवधिमा गृहका कर्मचारीले १९ देशको भ्रमण गरेका छन् । उनीहरुले जापान, थाइल्यान्ड, भारत, सिंगापुर, बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, साउदी अरब, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, अष्ट्रिया, मलेसिया, बेल्जियम, जोर्डन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र माल्दिभ्सको भ्रमण गरेको गृहको रेकर्डले देखाउँछ । 

पछिल्लो करिब एक वर्षमा गृह मन्त्रालयका १२८ जना कर्मचारी १८८ पटक विदेश भ्रमणमा निस्केका छन् । कोही कर्मचारीहरु सो अवधिमा पाँच÷पाँच पटकसम्म विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ । सभा, सम्मेलन, तालिम, बैठक, वर्कशपमा सहभागी हुन उनीहरु विभिन्न देश पुगेका हुन् । 

गृहका १२८ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा बिताएको छुट्टाछुटुटै दिनहरु जोड्दा कुल एक हजार ३० दिनभन्दा बढी हुन आउँछ । अर्थात् एउटै व्यक्ति यसरी विदेश भ्रमण गएको भए उसले २.८२ वर्ष विदेशमा बिताएको हुन्थ्यो । 

गृहका अनुसार विभिन्न कर्मचारीले ३८ पटक चीन, २४ पटक भारत, १९ पटक अष्ट्रेलिया, १८ पटक थाइल्यान्ड, १६ पटक साउदी अरब, ११ पटक फिलिपिन्स, ९ पटक बंगलादेश, ९ पटक इन्डोनेसिया, ९ पटक जापान, पाँच पटक जोर्डन, तीन पटक अमेरिका, दूई पटक बेल्जियम, दुई पटक अष्ट्रिया, दुइपटक मलेसिया, एक पटक माल्दिभ्स र एक पटक श्रीलंकाको भ्रमण गरेका छन् । 

सरकारी कर्मचारीहरु अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा फजुल खर्च बढेको भन्दै गत फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्पष्ट भनिएको छ, “नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले अब उप्रान्त अति आवश्यक बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने ।”

सरकारी कर्मचारीले अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाँदा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । 

यस्तो खर्च घटाउन पटक पटक कर्मचारीको विदेश भ्रमण कम गर्ने प्रयास विगतका सरकारले पनि गरेका थिए । यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीले अति आवश्यकबाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय भएको थियो । 

उनले विदेश भ्रमण सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका नै ल्याएका थिए । यस्ता कार्यविधि र निर्देशिकाले कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्न सकेको छैन ।  सरकारले ल्याएको ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५’ मा त स्पष्ट शब्दमा परामर्शदाता वा ठेकेदारको खर्चमा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । 

“सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन,” निर्देशिकामा भनिएको छ ।