हालै एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा व्यक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कथन संसद् अवरुद्ध हुने हदसम्म विवादास्पद बन्न पुगेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा ९एमाले०ले त त्यही निहुँमा प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा मागेर संसद्का दुवै सदन चल्नसमेत दिएन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पुस्तक लेखकसँगको निकटता देखाउने क्रममा आफूलाई ‘प्रधानमन्त्री बनाउन’ लेखक ‘धेरैपटक दिल्ली गएको’ खुलासा गरेका थिए । उनको यही कथनबाट ‘नेपालको प्रधानमन्त्री भारतले बनाउँछ’ भन्ने अर्थ निस्कन्छ भन्दै विवाद र विरोध चर्काइएको देखिन्छ । त्यसो त विवाद निम्त्याइरहने त दाहालको बानी नै बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको आशय ठ्याक्कै त्यही भने नहुन सक्छ । उनको अभिव्यक्तिको आशयको आधिकारिक व्याख्या पनि उनले गरेजस्तै हुन्छ । तर, अभिव्यक्तिले सम्प्रेषण गरेको भाव पनि  उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले प्रधानमन्त्री दाहालको कथनमा विवाद हुनु स्वाभाविकै हो ।

यथार्थमा प्रधानमन्त्री दाहालको त्यो विवादास्पद कथन ‘राजनीतिकरूपमा गलत ९पलिटिकल्ली इनकरेक्ट’ नै हो । कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिले निजी कुराकानी वा संस्मरणबाट मात्र सार्वजनिक गर्नपर्ने ‘रहस्य’ यसरी सार्वजनिकरूपमा प्रकट गर्नु हुँदैनथियो । 

व्यक्तिका रूपमा पुष्पकमल दाहालले नेपालको राजनीतिका कटु यथार्थ उजागर गरे भने आपत्तिको विषय पक्कै बन्ने थिएन । परन्तु, अहिले दाहाल देशका प्रमुख कार्यकारी छन् । यसैले उनलाई ‘राजनीतिकरूपमा गलत’ बोल्ने छुट हुँदैन । प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार नबनून् भन्ने आग्रहलाई अन्याय भन्न मिल्दैन । 

परन्तु, यो प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नै गर्नुपर्ने हदको ‘अपराध’ भने देखिँदैन । त्यसमा पनि संसद् अवरुद्ध गरेर सरकारलाई घेर्ने निहुँ यसलाई बनाउनुको औचित्य सिद्ध हुन पनि सक्तैन । सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन जनताका समस्यासँग सम्बन्धित अरू नै छन् त अनगिन्ती विषय १

प्रधानमन्त्री दाहाललगायत लगभग सबै दलका नेताहरूले भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसपटक दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतीय सहयोग रहेको अर्थ लाग्ने गरी बोले । यसैमा बबन्डर खडा गर्नुको खासै औचित्य देखिँदैन ।

यस प्रसङ्गमा नेपाली राजनीतिक नेताहरूको पाखण्डी रूपको एउटा पाटो पनि उजागर भएको छ । उनीहरू आफूले जे बोले पनि हुन्छ तर अरूले भने  गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु  आपत्तिजनक हो भन्ने ठान्छन् । नेपाली समाजको सामूहिक अवचेतनमा रहेको यही पाखण्ड अहिले फेरि प्रकट भएको छ ।

विडम्बना, प्रधानमन्त्री दाहालको विरोधमा संसद् चल्न नदिइँदा मिटरब्याजी पीडितसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय भयो । यसमा दोष त सरकार पनि छ तर धेरै दोष भने विपक्षले पाउँछ । कतै, यो विरोध त्यही अध्यादेश तुहाउन त भएको होइन?

महिनौदेखि काठमाडौंमा धर्ना दिँदा पनि मिटरब्याजी पीडित गरिबहरूको बेवास्ता गरिएको छ । सरकार र संसद् दुवै उनीहरूका समस्याप्रति उदासीन देखिने र दुवै ‘मिलेर’ अध्यादेश तुहाउने प्रपञ्च गरेको देख्दा तिनको नियतमा शङ्का त उब्जेको छ । 

यसैले क्षमायाचना, संसद्मा स्पष्टीकरणलगायतका उपाय अपनाएर आफैँले निम्त्याएका यस बबन्डर साम्य पार्न प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ । साथै, मिटरब्याजी पीडितहरूले न्याय पाउने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरी उनीहरूसँग वार्ता गरेर धर्ना टुटाउन पनि अग्रसर हुनु न्यायोचित हुनेछ ।  प्रधानमन्त्रीलाई चिप्लिने सुविधा जो हुँदैन !