काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को ट्रायल आफ्नै सवारी लगेर दिन मिल्छ । तर, सबै प्रदेश सरकार र त्यस मातहतका कार्यालयहरूले यो व्यवस्था लागु गरेका छैनन् ।

लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धीको जिम्मेवारी अहिले पूर्णरूपमा प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत छ । प्रदेशले गरेको व्यवस्थाअनुरूप सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूले लाइसेन्सका लागि लिखित र प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा सञ्चालन गर्छन् । 

यातायात व्यवस्था विभागले 'सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७' मा कस्तो सवारी प्रयोग गर्न सकिन्छ र कसरी पास हुन्छ भन्नेबारे व्यवस्था गरेको छ । 

निर्देशिका अनुसार लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेपछि मात्रै लाइसेन्स पाउँन सकिन्छ । लिखित परीक्षामा पास हुन १०० पूर्णांकमा ६० अंक ल्याउनुपर्छ । 

यस्तै, ट्रायल परीक्षामा पनि सवारी घुमाउने, ट्राफिक बत्ती, उकालो, ओरालाको नम्बर तोकेर १०० पूर्णांकको बनाइएको छ । ट्रायलमा पास हुन कुनै एक चरणमै फेल नभएको अवस्थाबाहेक ७० अंक कटाए मात्रै पनि पास भइन्छ ।

आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न मिल्छ

सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ को दफा १४ को उपदफा २ मा 'परीक्षा स्थलमा कार्यालयले व्यवस्था गरेको सवारी साधन उपदफा (३) वा (४) अनुसारको हुनु पर्ने छ,' भनेर लेखिएको छ ।

उपदफा (३) मा क वर्गको ट्रायल दिन प्रयोग गर्न सकिने मोटरसाइकल, स्कुटर वा मोपेडको मापदण्ड तोकिएको छ । जसअनुसार सवारी साधन :

• पेट्रोलबाट चल्ने,
• इन्जिनको विस्थापन आयतन कम्तीमा ९५ सीसी भएको,
• ह्विल बेस कम्तीमा १,२०० मीमी भएको,
• मोटरसाइकलको हकमा म्यानुअल ट्रान्समिसन प्रणाली भएको,
• सवारी हिल होल्ड, हिल असिस्ट वा समान प्रकृतिको प्रणाली जडान नभएको,
• सवारी दर्ता प्रमाणपत्र अध्यावधिक भएको र
• बहाल अवधि बाँकी रहेको तेस्रो पक्ष बिमा भएको हुनुपर्छ ।

यी सबै मापदण्ड पूरा भएको निजी मोटरसाइकल, स्कुटर वा मोपेड लगेर कुनै पनि व्यक्तिले ट्रायल दिन पाउनेपर्ने हो । तर, निर्देशिकामा कार्यालयले व्यवस्था गरेको सवारी साधन भनेर लेखिएको छ । त्यसैले पनि यातायात कार्यालयले नीति निर्देशिका भन्दा थप आफू खुसी यसको व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ ।

यस्तै, उपदफ (४)मा ख वर्गको ट्रायल दिन प्रयोग गर्न सकिने कार, जिप वा भ्यानका लागि मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार सवारी साधन :

• पेट्रोल, डिजेल वा ग्यासबाट चल्ने,
• इन्जिनको विस्थापन आयतन कम्तीमा ७५० सीसी भएको,
• ह्विल बेस कम्तीमा २,३०० मीमी भएको,
• लम्बाइ, चौडाई र उचाइ कम्तीमा क्रमश: ३,३०० मीमी, १,४५० मीमी र १,४५० मीमी भएको,
• म्यानुअल ट्रान्समिसन प्रणाली भएको,
• सवारीमा हिल होल्ड, हिल असिस्ट वा समान प्रकृतिको प्रणाली जडान नभएको,
• सवारी दर्ता प्रमाणपत्र अध्यावधि भएको र
• बहाल अवधि बाँकी रहेको तेस्रो पक्ष बिमा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यी मापदण्डका सवारी निरीक्षण गरी स्वीकृति दिइनुपर्छ

उल्लेखित मापदण्ड भएका सवारी साधनलाई प्राविधिकले चेकजाँच गरेर स्वीकृत गरेपछि मात्रै ट्रायल दिनका लागि परिक्षार्थीलाई दिइनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

निर्देशिकाको दफा १५ मा ट्रायल दिने सवारी निरीक्षण गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । सवारीको इन्धन आपुर्ति, ब्रके, ट्रान्समिनस प्रणाली, झ्याल, सिसा, ढोका लक, ऐना तथा बत्ती, टायर, रियर भ्यू नभएको (वा परीक्षा अवधिभर डिस्प्ले स्क्रिन नदेखिने गर्नुपर्ने) चेकजाँच गरी ट्रायल दिन स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पुगेका सवारीलाई प्राविधिकले स्वीकृत गरेपछि ट्रायल दिन मिल्नुपर्ने देखिन्छ । 

यसैअनुसार देशभरका सातमध्ये पाँच प्रदेशले कम्तीमा मोटरसाइकल र स्कुटरको ट्रायल आफ्नै सवारीले दिन मिल्ने व्यवस्था गरेका छन् । पाँचमध्ये दुई प्रदेशमा भने आफ्नो सवारी लगेर ट्रायल दिन सकिने व्यवस्था छैन ।

कुन प्रदेशमा कस्तो व्यवस्था ?

वाग्मती प्रदेश

वाग्मती प्रदेशमा निजी सवारी लगेर ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गर्न यसअघि छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

वाग्मतीको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले यसबारे पहिले कुरा उठेको बताए । ‟आफ्नै सवारी साधन लगेर ट्रायल दिन पाउनुपर्छ भनेर त्यसका लागि पहिले छलफल भएको थियो । तर, यो विषय टुंगिएको छैन,” उनले भने ।

ट्रायल दिन जानेले सवारीमा पास गर्न सहज हुने गरी फेरबदल गरेको हुन सक्ने भएकाले यातायात कार्यालयहरूले अहिले त्यस्तो अनुमति नदिएको उनको भनाइ छ । 

तर, प्राविधिकले फेरबदल गरे नगरेको र मापदण्डअनुरूपको भए/नभएको जाँच गरी स्वीकृत गरेपछि भने निजी सवारीले पनि ट्रायल दिन सक्ने उनी बताउँछन् । 

यस विषयमा मन्त्रालयले थप छलफल गरी अगाडि बढ्ने सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवरले प्रदेशअन्तर्गतका चारवटा यातायात कार्यालयहरू आफैँले यो विषय हेरिरहेको बताए । 

सुदूरपश्चिमको यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरले व्यक्तिगत सवारी साधनले नै लाइसेन्स निकाल्न सकिने व्यवस्था रहेको बताएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले सम्बन्धित यातायात कार्यालयले नै यो विषय हेरिरहेको बताए ।

यस प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मदनकुमार गिरीले आफ्नै बाइक लिएर ट्रायल दिन सकिने बताएका छन् । 

कार र अन्य सार्वजनिक एवं ठुला सवारीको हकमा धेरैले लिएर पनि नआउने भएकाले र चेकजाँच प्रक्रियाको झन्झट नहोस् भनेर ट्रायल सेन्टरमै भएको सवारी प्रयोग गर्ने गरिएको उनले बताएका।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशले भने आफ्नो घरपरिवारका व्यक्तिको नाममा भएको सवारी साधन लगेर ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले निजी सवारीले ट्रायल दिन पाउने बताएको छ । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सविना गौतमले निजी सवारीले पनि ट्रायल दिन पाउने तर सो सवारी परिवारकै व्यक्तिको नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइन् ।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाइक, स्कुटर तथा मोपेडको हकमा आफ्नै सवारी लगेर पनि ट्रायल दिन पाउने बताएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्रकुमार चौधरीले आफ्नै बाइक लगेर ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था रहेको बताए ।

तर, कार र ठुला सवारीको लाइसेन्सका लागि सम्बन्धित कार्यालयले नै अनुकूलता अनुसार व्यवस्था गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशले भने निजी सवारी लगेर ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था नरहेको बताएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्थीले यस्तो व्यवस्था नरहेको बताए ।

निजी सवारी साधनले नै ट्रायल दिन पाउने विषयमा कुनै छलफल वा पहल पनि नरहेको उनको भनाइ छ ।

कोसी प्रदेश

कोसी प्रदेशले निजी सवारी एवं आफ्नै सवारी लगेर ट्रायल दिने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

निजी सवारीले नै ट्रायल दिन पाउने तर सवारी चेकजाँच गरेर स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कोसीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता अर्जुन निरौलाले जानकारी दिए ।