काठमाडौं । आइतबार दुई वटा प्रतिनिधिसभा बैठक बस्यो । बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक केही ढिला गरी सुरू भयो ।

बैठकको सुरुआतमै सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रियसभाबाट पास भएर आएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० टेबल गर्न अनुमति दिए । 

त्यसपछि बैठक सकियो र १५ मिनेट पश्चात् अर्को बैठक बस्ने उनले जानकारी गराए । मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख २० मा अध्यादेश जारी गरेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम उनले अध्यादेश जारी गरे । असार २० गते अध्यादेश जारी भएको ६० दिन पुग्छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ ‘ग’ मा ६० दिनभित्र संसद्ले स्वीकार नगरे अध्यादेश निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । 

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६० दिन पुग्न तीन दिन मात्र बाँकी छ । विधेयक टेबल भएपश्चात् त्यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफल र संशोधनसहितको प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन नियमावाली २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसकारण यो प्रकृया पुरा गर्न आइतबारनै दुईवटा बैठक राखिएको हो । बैठक राखिएपनि यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुने सांसदहरूले सरकारले अध्यादेशलाई संसद्को अंग बनाउने प्रकृया ढिलागरी अघि बढाएको भन्दै विरोध गरेका छन् । 

दोस्रो बैठकको सुरुआतमै कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ्ले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसपश्चात् सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि हतारोमा विधेयक अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 

छलफलको सुरुआतमै बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारको रवैयाको विरोध गरेका थिए । वैशाख २७ गतेदेखि असार ५ सम्म सरकार चिर निद्रामा परेको र हतारमा असार ११ गते राष्ट्रियसभाको फुल हाउसबाट हतार–हतार विधेयक पारित गरेको छलफल नगरी विधेयक पारित गरेको बताए । 

उनले एकै दिन दुई पटक बैठक बसेर विधेयक टेबल गर्ने र छलफल गर्ने वातावरण बन्नु सरकारको चरम लापारवाही र गैरजिम्मेवारीका कारण भएको बताए । 

“राष्ट्रियसभाले फास्ट ट्रायकबाट पारित गरेको छ । यहाँ डकुमेन्ट हाम्रो हातमा छैन तर पनि छलफलमा बस्नुपरेको छ,” उनले भने, “संसद्लाई गुम्राहमा राख्नेगरी विधेयक पास गर्न सरकारले खोजेको छ । जनता र सदनलाई गुम्राहामा राख्ने काम सरकाले गरिरहेको छ, यो चेष्टा नगरोस् ।” 

यस्तै सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले विधेयक बनाउने र पारित गर्ने अहिलेको परिपार्टीलाई बदल्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकहरूलाई बास्केटमा राखेर रोस्टरमा राख्ने तथा चेक लिस्ट बनाएर समयमै निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने बताए । 

“अन्तिम परेपछि काम गर्ने कार्यशैली बदलौं र विधेयकहरूलाई बास्केटमा राखेर रोस्टरमा राखेर तत्काल विज्ञान प्रविधिको विकास र समाज विकासको क्रमअुनसार के–के विधेयकहरू आवश्यक हुन् भन्ने कुरा चेक लिस्ट बनाएर काम गरौं,” उनले भने । 

सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र अर्का सांसद राजकिशोर यादवले पनि विधेयक ल्याउने सरकारको शैलीप्रति आपत्ति जनाए । 

प्रमुख सचेतक यादवले विधेयक हतार–हतारमा ल्याउनु सरकारको लापारवाही भएको भन्दै यसरी विधेयक आउँदा तयारी गर्न नपाईने अध्ययन गर्न नपाइने भएकाले अन्दाजको भरमा बोल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

सांसद यादवले त सरकारले छापामार शैलीमा विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध जनाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयकहरू हतारमा ल्याएर फुर्सदमा पछुताउने खालेको हुन नहुने जिकिर गरे । 

रास्वपाकै अर्का सांसद गणेश पराजुलीले संसदीय समिति बनिसकेको अवस्थामा विधेयक किन ढिला पेस गरेको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरे । 

राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले कानुनमन्त्री सज्जन व्यक्ति लाग्थ्यो भन्दै हतारमा किन विधेयक ल्याएको भन्दै प्रश्न गरिन् । सांसद भगवती चौधरीले विधेयक टेवल गर्ने दिन सांसदहरूले जानकारी पाउनुपर्ने भन्दै तयारी गर्न नपाएको बताइन् । 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले जरुरी र आवश्यक विधेयक ल्याए पनि प्रकृयामा गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति सृजना गर्नु राम्रो होइन भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले यति लामो समयसम्म मिटरब्याजीको क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति किन हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरे ।