काठमाडौं । सरकारले गत वैशाख २० मा जारी गरेको मिटरब्याजीसम्बन्धी समस्या अध्यादेशलाई संसद्को अंग बनाउने तयारी गरेको छ । 

जसका लागि आइतबारको दुई वटा प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने भएको छ । केही बेर अघि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ टेबल गर्दै बैठक सम्पन्न भएको छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेट पश्चात् अर्को बैठक बोलाएका छन् । नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार टेबल भएको विधेयकलाई प्रकृयामा लैजान आज दुई वटा बैठक बस्न लागेको हो । 

“मिटरब्याजपीडितसँग जोडेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो ६० दिनभित्र सदनबाट पास हुनुपर्छ,” उनले भने, “५७ दिन पुगिसक्यो सरकारले अनटाइमा गर्न सकेन । राष्ट्रियसभाले पास गरिसकेको छ । हाम्रो नियमावालीअनुसार सदनमा पेस गरेको ७२ घण्टा संसोधनको समय दिनुपर्छ । त्यसकारण २० गते त्यसै जाने हो । आजै टेबल गरेर आजै सैद्धान्तिक छलफलमा लानुपर्ने भएर सुरुमै विधेयक टेबल गरियो । अब दोस्रो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्न पर्ने भएर ब्रेक गरेको प्रकृया पुराएको हो ।” 

मिटरब्याजपीडितको एक समूहसँग गत चैत १७ गते गरेको सहमतिअनुसार सरकारले कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गरी कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउन उक्त अध्यादेश ल्याएको हो । 

अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न लागेको छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ ‘ग’ मा ६० दिनभित्र संसद्ले स्वीकार नगरे अध्यादेश निष्क्रिय हुने उल्लेख छ ।