स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा मोहनबहादुर बस्नेत नियुक्त भएपछि स्वास्थ्य सेवामा जनसाधारणको पहुँच सहज बनाउने निर्णय भएका छन् । देशका ठूला अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार हुने शय्यामा गरिएको ठूलो वृद्धि यसको उदाहरण हो ।

यसरी जनसाधारणको पहुँच बढ्नेगरी सेवा विस्तार हुँदा नेपालको संविधानले  प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक चरितार्थ गर्न सहयोग पुग्छ । यद्यपि, परम्परागत अर्थशास्त्रीहरू भने सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा राज्यले धान्न नसक्ने ठान्छन् ।

सम्भवतः यही समस्याको समाधानको उपायका रूपमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । परन्तु, स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरु गर्दा उत्साह देखाइएको भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन गर्न भने सरकार कहिल्यै गम्भीर देखिएन ।

फलस्वरूप, बिस्तारै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको उपादेयतामा नै प्रश्न उठ्न थाल्यो भने सरकारी अधिकारीहरू यसलाई प्रभावकारी बनाउन र विस्तार गर्न तगारो बन्न थाले । बर्सेनि गरिने नीति र कार्यविधि परिवर्तनका कारण कार्यक्रमको निरन्तरतामै शङ्का उत्पन्न भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि समावेश गर्ने घोषणा गरियो । त्यसबाट स्वास्थ्य बिमाको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउन सहयोग पुगेको थियो ।

विडम्बना, लागु नै नगरी निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई बिमा कार्यक्रममा सहभागी नगराइने निर्णय गरियो । यसले गर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकबाट पैसा, पहुँच र प्रभाव नभएका जनसाधारण सेवाबाट वञ्चित हुने भए ।  

यस निर्णयले स्तरीयमात्र नभएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत सामान्य जनताको पहुँच सङ्कुचित गर्छ । साथै, निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन निषेध गर्दा राज्यले अपनाएको खुला अर्थनीतिविपरीत पनि हुन्छ । 

राज्यसँग अहिले देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गराउने भौतिक क्षमता छैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी अस्पतालहरूको क्षमतालाई पनि सरकारले सदुपयोग गर्ने उपाय हुनसक्छ । त्यसबाट कार्यक्रमको विस्तार उपादेयतामा वृद्धि हुनेछ ।

सेवाको विन्दुमा पैसा नलाग्ने तर खर्चको व्यवस्थाका लागि पहिले नै जोहो गरिने बन्दोबस्त नै सरल शब्दमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मूल मन्त्र हो । यसैले कतैबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको रकम हिनामिना भएको वा हुने जोखिम भएमा त्यसमा कारबाही गर्नुपर्छ ।

दुरुपयोग रोक्न कार्यक्रम नै बन्द गर्ने अनुदार रकमी व्यवहार गर्ने हो भने सामाजिक सेवाका धेरै कार्यक्रम खारेज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसैले राज्यले सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समान व्यवहार गर्दै स्वास्थ्य बिमालगायत कुनै कार्यक्रममा पनि निषेध गर्नु हुँदैन । धर्को मेटेर छोटो बनाउनु धुर्त्याइँ प्रत्युत्पादक हुनेछ ।