काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार मात्र भनेका थिए– बजेट संशोधन हुँदैन ।

थोरै स्रोतको व्यवस्थापन गरेर ल्याइएको बजेटमा सबैका आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकिने उनको तर्क थियो ।

“बजेट पास हुन्छ । त्यसमा दुई मत नै छैन । स्रोत साधन थोरै, आवश्यकता धेरै । यो आजको वास्तविकता हो । आजको सम्भावित स्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर नै बजेट ल्याएको हो । हाम्रो सम्भावित स्रोतलाई मध्यनजर राखेर कति खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने हो । अहिले आएको बजेट पुर्‍याउन पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ,” अर्थमन्त्री महतले भनेका थिए, “आवश्यकता अनुसार भएन भनेर विभिन्न किसिमबाट अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । यसरी नभनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा हो । तर, थोरै साधन स्रोतभित्र रहेर मैले गर्न सक्ने गरेको छु । उहाँहरूले आवश्यकता सबै पूर्ति भएन भन्नुभएको हो ।”

उनले बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्न सकिने ठाउँमा भने सम्बोधन हुने बताएका थिए । “तर, आएको बजेट नै पास हुन्छ, संशोधन हुँदैन । पहिला नै धेरै सुझाव लिएर बजेट ल्याएका हौँ । विधिभित्र रहेर काम गर्नेछौँ,” अर्थमन्त्री महतले भनेका थिए । 

तर, अर्थमन्त्री महतले बजेट संशोधन हुँदैन भनेको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले बजेट संशोधन गरेको छ । सरकारले निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय नगरेसम्म संसद् चन्द नदिने भन्दै प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले मंगलबार बैठक अवरुद्ध पारेका थिए । उनीहरूको अवरोधपछि  १५ मिनेट स्थगित पछि पुनः बसेको बैठकमा जवाफ दिन रोस्ट्रममा उभिएका अर्थमन्त्री महतले सांसदहरूले उठाएको बजेट संशोधनको माग सम्बोधन गरेका हुन् । 

“जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहने छन् । अझ सबल बनाउन के प्रबन्ध गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्‍यो ? सरकार गर्न तयार छ,” डा. महतले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा  भने, “जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन । निर्वाचन आयोगले जसरी चाह्यो, त्यसरी राख्न सकिने छ ।”

उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय आफूले खारेजी गर्न चाहेको नभए पनि त्रुटिवश 'खारेजी' शब्द पर्न गएको बताएका छन् । 

निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय फिर्ता लिएसँगै बजेट संशोधन हुने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने बजेटमा संशोधनको अभ्यास नभएको भन्दै सरकारले नयाँ अभ्यास गरेका बताए । 

“यसअघिका अभ्यास हेर्दा बजेट संशोधन हुँदैन । तर आज विधिवतरूपमै गरियो,” पौडेलले भने । उनले संशोधनले सरकार ढल्छ वा के हुन्छ त भन्ने विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । 

अर्थमन्त्रीसमेत भएर काम गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार नढल्ने बताएका छन् । उनले ट्विटरमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आफ्नो पालामा बजेट संशोधन गरेको नजिरसमेत रहेको बताएका छन् । 

“संसद्लाई बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे जस्तो कर्मकाण्डी थलो नबनाऊ । बजेटमा सांसदहरूले दिएको सुझाव समेटेर संशोधन गर्न गजबले मिल्छ,” डा. भट्टराईले लेखेका छन्, “मैले २०६५/०६६मा अर्थमन्त्री छँदा सुझाव समेटेर संशोधन गरेको नजिर पनि छ । यदि बिरालो बाँध्नैपर्ने नियम कतै छ भने बिरालोलाई फुकाएर छाड्ने अधिकार सार्वभौम संसद्लाई छँदै छ ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि डा. भट्टराईकै तर्कसँग सहमति जनाउँदै बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार नढल्ने बताएकी छन् । उनले डा. भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बजेट सच्चिएको भन्दै नेकपाको सरकार हुँदा पनि अर्थमन्त्रीमाथि यस्तै टिप्पणी भएको स्मरण  गरिन् । 

“बजेटमा यस्तो हुन्छ, यस्तो पहिला पनि भएको थियो । पहिला नेकपा हुँदा त्यो बेलाका अर्थमन्त्रीले कसरी बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । अहिले पनि बजेटमा सम्भवतः धेरैका असन्तुष्टि छन्,” मन्त्री शर्माले भनिन्, “एउटा त सीमा हो, हामीसँग पैसा कम भयो । अर्को असन्तुलन भयो भन्ने पनि छ, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ । यसलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा छ । बजेट संशोधन हुनु नै सरकार असफल हुनु हो भन्ने तर्क परम्परागत हो ।”

हुन त २०७१ सालको बजेटमा पनि संशोधन गरिएको थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग भनेर सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा एमाले सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राजमार्गको नाम सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै अन्तिममा प्रिन्टमा सच्याएका थिए । 

“पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी राजमार्ग भनेर त्रुटिवश उल्लेख भएको हो । पुष्पलाल हामीले पनि सम्मान गर्ने नेता हो । उहाँको नाममा हाम्रो हाम्रो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन,” महतले भनेका थिए, “त्यसलाई सच्याइन्छ । प्रतिपक्षीको विरोध जायज हो, सम्बोधन हुन्छ ।”

बजेटका मुलभूत विषयमा, बजेटको आकारमा विपक्षीका तर्फबाट आएको प्रस्ताव नै पारित भएको अवस्थामा भने सरकारको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्छ । त्यस्तो अवस्था भनेको विपक्षीको बहुमत छ भनेर संसद्मा प्रमाणित भएको अवस्था हो । 

संविधानको मस्यौदा निर्माणमा समेत बार प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार नढल्ने बताउँछन् । सरकारले आफनो विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको सुनुवाइ गरेर संशोधन गर्दैमा सरकार नढल्ने उनको तर्क छ । 

“सरकारले लगेको विधेयक फेल भयो भने पो सरकार ढल्छ । यदि संशोधनसहित पास भयो भने त सरकार ढल्ने कुरै हुँदैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, “यदि विपक्षीले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भयो भने चाहिँ सरकार ढल्छ । जुन अहिलेको अवस्था होइन ।”