
काठमाडौं । असंवैधानिक तवरबाट नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा आइतबारदेखि पुनः सुनवाइ निरन्तर भएको छ । यसअघि निरन्तर सुनुवाइ भएर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको बेलायत भ्रमणका कारण स्थगित भएको सुनुवाइ आइतबारबाट पुनः निरन्तर भएको हो ।
सोमबार बुद्ध जयन्ती तथा उभौली पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा परेका कारण मंगलबारको पेसी तोकिएको छ । संवैधानिक इजलासबाट निरन्तर बहस छोटो गर्न र चाँडो टुंग्याउन रूलिङ भएकाले यो हप्ता बहस सकिने अपेक्षा गरिएको रिटकर्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश जारी गरी तीनजनाको संवैधानिक परिषद्ले त्यसै दिन आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । त्यस दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तत्कालीन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना मात्र सहभागी भएका थिए । बैठकपछि राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमल्सिनाले कुनै पनि निर्णय नभएको भनेर ढाँटेका थिए ।
पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेश नै असंवैधानिक रहेको भन्दै उक्त अध्यादेशबाट कुनै निर्णय गरेका भए समेत खारेजी माग गर्दै रिट तयार गरेका थिए । तर, संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्नेमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमल्सिनाबाहेक तेस्रो व्यक्ति तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा रहेका कारण रिटमाथिको सुनवाइ जबराले नै प्रभावित पार्दै आएका थिए ।
पुस ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरिदिएपछि ३२ पदाधिकारी संसदीय सुनवाइबिनै माघ २१ मा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए ।
रिटमा अवरोध गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा महाभियोगबाट हटेपछि तीन प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन हुँदा समेत सुनुवाइ नभएको उक्त रिटमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत माघदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनवाइ अघि बढाएको हो ।
तत्कालीन ओली सरकारले माघ २१ र ०७८ जेठमा नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिट जारी भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोगसहितमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट सिफारिसको बाटो खुल्नेछ ।