काठमाडौं । मानव तस्करविरूद्ध छुट्टै ऐन नभएको भन्दै सरोकारवालले ऐनको आवश्यकता भएको औँल्याएका छन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्चले मंगलबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मानव बेचविखन र तस्कारी (ओसारपसार) ऐनलाई एउटै ऐनमा समावेश गर्न नमिल्नेमा जोड दिइएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा मानव तस्करी ऐन नभएको र यसले राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि समस्या सिर्जना हुने बताए ।

“हामीसँग मानव तस्करी ऐन छैन,” उनले भने, “मानव बेचबिखन, वैदेशिक रोजगारी तथा मानव तस्करीबीच फरक छुट्याउनु पर्दछ ।”

नेपालले सन् २०२० जुलाई २० मा मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिका बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक प्रोटोकल (पालेर्मो प्रोटोकल) पास भएपश्चात् मानव बेचबिखनको विश्वमा एकमात्र परिभाषा स्थापित गर्ने काम भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यो प्रोटोकल पारित भएपश्चात् मानव बेचबिखनको समस्यालाई नेपालले कसरी हेर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।

कार्यक्रममा उनले प्रोटोकल पास भएपश्चात् एक दर्जन कानुन संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गरे । जसमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, सुपुर्दगी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, प्रमाण ऐन, राहदानी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, वैदेशिक रोजगार ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलगायत रहेका छन् ।

कार्यक्रममा अहिले संसद्मा रेहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा १० मा समावेश गरिएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को विषय पनि संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।