पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी चढाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको निर्णयको अन्तर्यमा सुनको पातामा नाम लेखाउने रहर रहेछ । महालेखा परीक्षकको विभागले भने जलहरी बनाउँदा प्रयोग भएको सुनको हिसाब गरेर अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदियो । यद्यपि, महालेखाले प्रतिवेदन नदिँदै भ्रष्टाचार भएको गाइँगुइँ भइसकेको थियो ।

जनमानसमा उत्पन्न भ्रष्टाचारको आशङ्कालाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औपचारिक आधार दिएकोमात्रै हो । तर, त्यसको छानबिन भने वर्षौंसम्म गरिएन । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यस विषयमा परेका उजुरीहरू सिरानमा हालेर बस्यो ।

एकाएक पशुपतिनाथको जलहरी झिकेर त्यसमा प्रयोग भएको सुन जोख्न आइतबार मन्दिर परिसरमा अख्तियारको टोली पुग्यो । टोलीले जोख्दा आधा किलोग्रामजति सुन नभेटिएको समाचार प्रकाशित भएको पनि अख्तियारले अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी भने दिएको छैन । 

जलहरी प्रकरणमा एकाएक सक्रियता देखाउनुको कारणसहित अख्तियारले जोख्दा अपनाइएको प्रक्रिया र त्यसको परिणामसमेत यथाशीघ्र आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक गरियोस् । नत्र, अख्तियारको नियतप्रति नै जनमानसमा सन्देह उत्पन्न हुनेछ र आयोगको साख थप गिर्नेछ । संसद्मा उठाइएका प्रश्न र प्रकट गरिएका आशङ्काको कारण पनि मूलतः यही सन्देह हो ।  

जलहरी काण्डमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले आआफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने अपेक्षामा तिनलाई शङ्काको सुविधा दिऊँ । यद्यपि, अख्तियारको नेतृत्व भने अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सन्देहको घेरामा छ । 

सुन हिनामिना नभएको सत्य नै हो भने पनि त्यस निर्णयको औचित्य कुनै आधारबाट सिद्ध हुँदैन । पशुपतिनाथमा पहिले तामाको र पछि चाँदीको जलहरी राखिएको थियो । त्यहाँ सुनको जलहरी राख्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने करोडौं रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाट यसरी अनुत्पादक काममा खर्च गर्नु कुनै अर्थमा पनि न्यायोचित हुँदैन ।

यथार्थमा यो शासकको सनकमा भएको राजस्वको अपव्यय अख्तियारको दुरुपयोग नै हो । राजस्वबाट एक पैसा पनि खर्च गर्न जनताले चुनेका प्रतिनिधिको अर्थात् संसद्को मन्जुरी अनिवार्य हुन्छ ।  तर, संसद्ले पारित गरेको बजेटमा ‘पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने’ शीर्षकमात्र नभएको होइन आशयसमेत रहेको देखिँदैन ।

यतिमात्रै कारणले पनि तजबिजमा लिइएको यो निर्णय भ्रष्टाचारकै अर्को अवतार देखिन पुग्छ । भौतिक र मानवीय सुविधाका अभावमा नागरिकले मानवोचित जीवन यापन गर्न नपाएको मुलुकमा शासकको सनकमा यसरी राजस्वको दुरुपयोग हुनु नैतिक दृष्टिले पनि भ्ष्टाचारै हो ।   

नेपालमा सामान्यतः महालेखा परीक्षकले निर्णयको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदैनन् र प्रक्रियामा सीमित तथा केन्द्रित हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयलाई ‘नीतिगत’ बनाएर अख्तियार र अदालतलाई त्यसमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाइएको छ । यो भ्रष्टाचारका लागि अपनाइएको सजिलो उपाय हो । यसमा सांसदहरूले प्रश्न नगर्नु रहस्यको विषय हो ।

भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसको छानबिनबाट जोगिने प्रपञ्च मिलाउनका लागि नै मन्त्रिपरिषद्को सबै निर्णयलाई नीतिगत बनाइएको हो भन्ने सहजै बुझिन्छ । यसैले ‘जलहरीको सुन काण्ड’ दोहोरिन नदिन पनि निर्णयको औचित्य पारदर्शी हुने र तजबिजमा गरिने खर्चप्रति निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि व्यवस्था गरियोस् ।