काठमाडौँ । संसद्को चुनाव आउन करिब साढे चार वर्ष बाँकी छ तर राजनीतिक दलका गतिविधि भने देश आमनिर्वाचनको संघारमा रहेजस्तै देखिन्छ ।  पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गत वर्ष खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो वार्षिकोत्सव मनायो – असार ७ गते । 

एक वर्ष पुगेकै दिन पूर्वबैंकर अनिलकेशरी शाह सो पार्टीमा प्रवेश गरे । रास्वपाले ठूलो भवनसहितको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय खोलेको छ । अनि आगामी संसदीय चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने हुँकार पनि गरेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको हाँकसँगै नेपाली कम्युनिष्टहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । 

आफ्नै सामर्थ्यमा चुनाव लडेर अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल पर्ने अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र मधेश आन्दोनलबाट स्थापित मधेशको वामपन्थी दल– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले राम्रै ‘थ्रेट’ महसुस गरेका छन् । 

पहाडमा रास्वपा र मधेशमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सबै दलमाथि चुनौती थपेको छ ।  रास्वपाले मंसिरको चुनावमा जितेको सात सिटमध्ये एमालेले त्यसअघि जितेको राजधानीका तीन र चितवनका दुई सिट खोसेको थियो । 

काठमाडौंको एक सिट कांग्रेस र ललितपुरको एक सिटमात्र माओवादीले गुमाउनुपरेको थियो तर उपचुनावमा चितवनमा रविको भोट बढ्नु, कांग्रेस–एमाले दुवैको भोट घट्न अनि तनहुँमा रामचन्द्र पौडेलले जितेको सिट उपचुनावमा रास्वपाले जित्यो । 

साढे ४ वर्षपछिको परिणाम के होला, त्यो त धेरै परको कुरा भयो तर कांग्रेस–एमालेका नेता–कार्यकर्तासमेत यतिबेला आगामी चुनावपछिको सबैभन्दा ठूलो दल हुने अनुमान गर्न थालेका छन्– रास्वपालाई । 

उसप्रति देशव्यापी आकर्षण बढेको छ । संभावित जोखिमबाट जोगिन एमाले भने संगठन परिचालनमा जुटिसकेको छ । 

कम्युनिष्टका सहारा केवल नेपाली जनता

०७४को चुनावमा वाम गठबन्धन गरी चुनावमा गएको र त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गरेको बनाएको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा)एक्लैसँग संघीय संसद्मा १७५ सिट थियो ।  मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाको एकल बहुमत थियो तर आन्तरिक खिचातानीका कारण अदालतको आदेशलाई कारण बनाएर पार्टी विघटन गरी पुरानै दल व्युँताए एमाले र माओवादीले । 

एमाले फुटेर नेकपा (एस) बन्यो । अहिले नेकपा फुटेर बनेका तीन दलसँग गरी जम्मा १२१ सीट छ, जति ०७४ को चुनावमा एमाले एक्लैले जितेको थियो ।  कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू भन्ने गर्छन्– “देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीले हामीलाई सक्न खोजे । नेपाली जनताबाहेक हामीसँग कोही सहारा छैन ।” 

संसारबाटै अस्तित्वको संकटमा रहेको कम्युनिष्टलाई सघाउन पूँजीवादी राष्ट्रहरू तयार हुँदैनन् । बरु सकेसम्म सिध्याउन चाहन्छन् भन्ने नेताहरूले बुझेका छन् ।

कम्युनिष्ट नेतृत्वका ‘खराब सपना’

त्यसैले, अमेरिकी शैलीको संगठनात्मक ढाँचा बनाएको रास्पवासँग नेपालका कम्युनिष्टहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेको छन् ।  ‘पपुलिज्म’को घानमा परेर नामेट हुनसक्ने जोखिम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख अन्तिम साता बसेको पार्र्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“निर्वाचनमा ‘प्रियतावादी’ (पपुलिस्ट) शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति विस्तार नयाँ र विवेचनीय परिघटनाका रूपमा रहेका छन् । खासगरी युवा मतदाताहरू, शहरी मतदाता र प्रवासी नेपालीबीचमा पपुलिज्मले उल्लेख्य प्रभाव पार्नु र ती शक्तिप्रति आकर्षण बढ्नुलाई गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ”, एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । 

त्यसैले होला– नेपालको सबैभन्दा सुदृढ संगठनात्मक स्वरुप भएको पार्टी एमाले गाउँ–टोलसम्म पार्टी संगठनलाई अझ बलियो बनाउन भनेर झरिसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त ‘मिशन २०८४’ नामक अभियान नै थालेको छ । गाउँ–गाउँमा पार्टीका भेला र बैठक गरिरहेको छ । यो नै साढे चार वर्षपछिको कमजोर पार्टीको सपना अहिले नै देखेर त्यसलाई टार्ने प्रयास हाहे । 

गत मंसिरको संसदीय चुनावमा एमालेले बहुमत दाबी गरेको थियो तर एमालेविरुद्ध कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादीसहित ‘सातदलीय गठबन्धन’ बनेपछि दोस्रो स्थानमा खुम्चियो ।  अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न नसकेको एमाले चुनावलगत्तै अर्को चुनावको तयारीमा जुटेको छ । 

‘मिशन ग्रासरूट’ नाम दिएको पार्टीको एउटा अभियान पूरा गरेलगत्तै वैशाख १० मा बारा, चितवन र तनहुँका तीनवटा क्षेत्रमा भएका उपचुनावमा मंसिरमा भन्दा कम भोट आएपछि एमालेले आगामी दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिसकेको छ ।  

“नेकपा (एमाले)ले उपनिर्वाचनमा संख्यात्मक क्षति व्यहोेर्नु नपरेको भए पनि चितवन २ र तनहुँ १ मा पार्र्टीकोे मतमा उल्लेखनीय  कमी आउनु चिन्ताजनक विषय हो । गत मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको तुलनामा पार्टी मत घट्नु र वर्तमान  सत्ताको  विकल्प एमाले  हो भन्ने निर्विवाद तथ्यमा समेत प्रश्न उठ्ने खालको परिणाम आउनु गम्भीर विषय हो,” एमाले केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एमालेले वैशाख अन्तिम साता केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा नयाँ ‘कमाण्डर’ खटाएको छ ।  पार्टी ‘सुदृढीकरण अभियान’ चलाइरहेको छ । सो पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले  आगामी चुनावमा १५० सिट एक्लै जित्ने दाबी सार्वजनिक रूपमा गरिसकेका छन् ।

‘ब्यरोक्रेटिक ढाँचा ’मा एमाले  ?
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाका शब्दमा भन्दा ‘गृह मन्त्रालयले सीडीओ सरुवा गरेजस्तै गरी’ प्रदेशदेखि जिल्ला इञ्चार्जसम्मकोे हेरफेर गरेको हो । 

पार्टी संरचना कर्मचारीतन्त्र जस्तो भएको छ । पार्र्टीभित्र भावनात्मक एकता र सामूहिक स्वार्थको भावना छैन ।  निजी स्वार्थ नै पार्टीहित भनेर व्याख्या हुने गरेको छ । त्यसले संगठनमा बल नभएको नेताहरु नै सार्वजनिक रुपमा बताउँछन् । 

पार्टीभित्र सांस्कृतिक पक्ष कमजोर बनेकोे उनीहरुको बुझाय छ । 

हुन पनि दोलखाका पार्वत गुरुङले चितवनमा वा खोटाङका विशाल भट्टराईले झापा कमाण्डर भएर कोही लोकप्रिय अनुहारलाई पार्टी नेता बनाउन सक्दैनन्, केवल कोही शीर्ष नेताका लागि अनुकूल हुने गुटलाई नेतृत्वमा जबर्जस्त स्थापित गर्ने र पार्टीको विपक्षी गुटलाई कमजोर बनाउने काम भने गर्नसक्ने छन् । 

अथवा, कोसी प्रदेशमा रघुवीर महासेठ वा मधेशमा योगेश भट्टराईले खेल्ने भूमिकाले एमालेमा कुनै चमत्कार हुने भने देखिँदैन ।  उता माओवादीकेन्द्र, जसपा, नेकपा (एस) र विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट समूहले त ‘समाजवादी मोर्चा’ नै गठन गरेको छ । 

शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भारी मतका साथ प्रत्यक्षतर्फका ५० प्रतिशत सिट जित्ने माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको राप सेलाउँदै गर्दा तीव्र रूपमा क्षयीकरण भएको छ । 

०७४ सालमा ३६ सिट प्रत्यक्ष जितेको माओवादीले गत मंसिरमा प्रत्यक्षतर्फ केवल १८ सिट जित्यो ।

समानुपातिकसमेत गरी जम्मा ३२ सिटमा खुम्चिएको माओवादी अरु दलसँग जोडिएरै भए पनि आकार बढाउने ध्याउन्नमा लागेको छ ।  अनि सत्ता बार्गेनिङमा ८७ संघीय सांसद् भएको कांग्रेससँग ५४ जुटाएर सहजै सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने मौन सन्देश दिएका छन् । 

जनाधार कमजोर हुँदै गएपछि माओवादीलाई बाहिर पारेर एमाले वा कांग्रेसले अर्को गठबन्धन बनाउन नसक्ने परिस्थिति एकातर्फ बनाएका छन् नै, अर्कोतर्फ यसैमार्फन् नेपाली समाजमा नयाँ भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास पनि गरेका छन्– मोर्चा बनाएर ।  

प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकीकरण संभव नभएका तीन संसद्वादी र संसदीय प्रतिस्पर्धा अस्वीकार गरिरहेको विप्लव समूहसहितका चार दलले साझा चुनाव चिह्नसम्मको कुरा गरेका छन् । बीचैमा कुनै दुर्घटना नभएमा साढे चार वर्षपछि हुने चुनावका लागि अहिले नै ‘गठबन्धन’ बनाएका छन् ।

आफूलाई बाहिर पारेर कांग्रेस वा एमालेले सत्ताकोे खेल खेल्न नसक्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित गर्न माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादी केन्द्रको पहल लिएका हुन् तर सत्ता गठबन्धनभित्र बनाइएको नयाँ मोर्चाको घोषणा नै सत्ता जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । 

कांग्रेस र एमालेबीच शीर्षतहमा संवाद बढाएको छ । प्रचण्डलाई उल्टो परिणाम हात लाग्ने जोखिम बढेको छ ।  यसैसाता संघीय संसद्बाट बजेट पास गर्ने गृहकार्यमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार टिकाउनैै धौ–धौ परेको छ । 

एमाले कांग्रेसप्रति नरम देखिन थालेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको विकल्प अघि सारेमा एमालेले साथ दिने ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको छ ।  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भइरहेको एक्लाएक्लै संवाद भइरहेका छन् । यसले के परिणाम ल्याउला भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । । सके बजेट नै पास हुन नदिने रणनीतिमा छ एमाले । 

यसरी बिलाएका थिए पश्चिम बंगालका कम्युनिष्ट

नेपालका कम्युनिष्टहरूले ‘खराब उदाहरण’का रूपमा लिने गरेका छन्– भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिष्ट पार्टीकोे प्रभाव हट्नुलाई । त्यो घटनासँग तर्सिने पनि गरेका छन् । 

स्वतन्त्रतापछिको साढे सात दशकको इतिहासमा लगातार सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री हुने नेता थिए– पश्चिम बंगालका पूर्वमुख्यमन्त्री ज्योति वशु ।  भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का नेता उनी सन् १९७७ देखि २३ वर्षसम्म अविछिन्न रुपमा पश्चिम बंगालको मुख्य मन्त्री भएका थिए । 

नेपालको पूर्वीसीमा जोडिएको भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल प्रान्तका जनतामा त्यहाँको मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी यति बलियोसँग स्थापित भएको मानिन्थ्यो कि सन् २००० ताकासम्म सो पार्र्टी त्यहाँ पराजित गर्ने कल्पनाभन्दा टाढाकोे कुरा थियो  । 

भारतका एकजना सफल राजनीतिज्ञमा गनिन्थे– तत्कालीन मुख्यमन्त्री वसु । पश्चिम बंगालबासीको जनजीविकामा महसुस हुनेगरी काम गरेका कारण उनी लोकप्रिय भएका थिए ।  

बशुले सन् २००० मा ८५ वर्षको उमेरमा मुख्यमन्त्री त्यागे– स्वास्थ्यका कारण । त्यसपछि उनकै पार्टीका बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको नेतृत्वमा पनि माकपाले दुई कार्यकाल विधानसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो । 

संयोग पनि गजबको, सन् २०१० मा ९५ वर्षको उमेरमा ज्योति बशुको निधन भयो । त्यसको एक वर्षपछि सन् २०११मा भएको विधानसभा निर्वाचनमा भाकपा (माक्र्सवादी) नराम्ररी पराजित भयो । लगातार ३३ वर्षपछि सत्ताबाट बाहिरियो । 

‘पपुलिस्ट’ नारा दिएर चुनावमा होमिएकी तृणमूल कांग्रेसकी नेतृ ममता बेनर्जी मुख्यमन्त्री भइन्, जो अहिले तेस्रो कार्यकाल चलाइरहेकी छिन् ।  सन् २००६ मा विधानसभाका २९४ मध्ये एक्लै १७५ सीट जित्ने भाकपा (माक्र्सवादी) २०११ को चुनावमा १०१ सिटमा खुम्चियो । 

त्यसको पाँच वर्षपछि सन् २०१६ को विधानसभा चुनावमा त  तृणमूल कंग्रेसले २११ सिट जित्दा कम्युनिष्ट पार्टीले २६ मात्र जित्यो । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसभन्दा १८ सिट कम जितेर तेस्रो पार्टीमा झरेको थियो । 

सन् २०२१ को चुनावमा मुख्यमन्त्री बेनर्जी स्वयम्ले चुनाव हारिन्, तर उनकोे दलले २१३ सिटसहित सानदार मत हासिल गर्यो ।  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले ७७ सिट हासिल जित्यो तर लगातार ३३ वर्ष एकछत्र शासन गरेको मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले १९३ जना उमेदवार उठाउँदा  एक सिट पनि जितेन ।  

पश्चिम वंगालमा ज्योति बसु नेतृत्वको सरकारले जनजीविकाको क्षेत्रमा काम गरेर त्यत्रो लोकप्रियता हासिल गरेको थियो तर त्यो अब  कम्युनिष्ट सरकार अब त पश्चिम बंगालमा पनि एकादेशको कथाजस्तै बन्न पुगेको छ । त्यहाँकोे विधानसभामा अहिले वामपन्थी दलको एक सिट पनि छैन ।

सन् १९९६ मा भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको थियो– वशुलाई ।  यदि भाकपा (मार्क्सवादी)ले यो अवसरबाट बशुलाई वञ्चित नगरेको भए उनी विशाल भारतका पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुने थिए । 

तर, पार्टीको घोषणापत्र लागू गर्न नसक्ने भन्दै पार्टीले प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो । बसुले यो निर्णय पनि शालीनतापूर्वक पचाए। वसु प्रधानमन्त्री बन्नबाट बञ्चित गरिए, जुन उनकै शब्दमा पार्टीको ‘ऐतिहासिक भूल’ थियो । 

पश्चिम बंगालको ‘खराब उदाहरण’ गणतन्त्र प्राप्तिपछि संसद्मा सबैभन्दा कमजोर प्रतिनिधित्वको अवस्थामा छन्– कम्युनिष्ट पार्टीहरू ।  भारी बहुमतसहितको सत्तामा गुमाएको नेकपा चार टुक्रा भएको छ अनि आपसमा कटु सम्बन्ध भएका सबैले अस्तित्वका लागि संघर्ष थालेका छन् ।