पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे गोरखा नगरपालिका–१, पालुङटारका हुन् । उनको वडा कार्यालय जाने बाटोका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सातदोबाटो देउराली अन्नपूर्ण मोटरबाटो नामक सो योजना पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

गोरखाकै भीमसेन थापा गाउँपालिका–४ मा मात्र सडकका दुई नयाँ आयोजनालाई ३०/३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नारायणथलादेखि रामती स्कुल हुँदै प्रभात स्कुलसम्मको सडक स्तरोन्नति र प्रभात मावि विमलटार सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिंखडाको वडा हो, यो ।

आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेको वडामा पनि सडकमा मात्र एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत नै पुलका लागि उनको वडामा थप एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बुडुवाखोला पुलका लागि एक करोड, मालेबगरदेखि अट्ठाइस बाहुन्दी हुँदै मिर्छुलुङ जोड्ने वैकल्पिक सडक र भैरव मोटरमार्ग स्तरोन्नति भनेर मन्त्री आलेले आफ्नै वडामा ५०/५० लाख बजेट छुट्टयाए ।

दरबाङ बिम बिच्याम सडकका लागि भनेर चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ र ७ मा पर्ने यो आयोजनासहित बिम तल्लोगाउँ डाँडागाउँ सडक स्तरोन्नतिका लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्टै विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशम जुग्जालीको वडा मालिका–७ नै हो ।

सरकारमा रहेकाहरूले कसरी पहुँचका आधारमा वडामै करोड रुपैयाँसम्मका बजेट विनियोजन गर्छन् भन्ने प्रमाण हो, यो ।

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि यही असार १ गते ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका मन्त्री आलेले आफ्नो मात्र होइन, अरू मन्त्रीहरूका वडामा पनि करोडौँ रकम छुट्टयाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रीहरूले आफ्नो वडासम्म करोडौँ विनियोजन गर्दा प्रदेशका अरू जिल्लाको बजेट नगण्य छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा सरकारले सडक र पुलका पूर्वाधारमा मात्र ११ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेटबाट ३०० किमि सडक कालोपत्र हुने, २५ सडक पुल र २० झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यी सबै योजना मन्त्रीहरूका जिल्लाकेन्द्रित देखिन्छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत पूर्वाधारका योजना गोरखामा मात्र १२० वटा छन् । यसका लागि सरकारले एक अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्रीको जिल्लामा एक अर्ब ४६ करोड ६० लाख रुपैयाँ त सडक र पुलका लागि मात्र विनियोजन गरिएको छ । तनहुँमा सडक र पुलका मात्र १७० योजना परेका छन् ।

मन्त्री जुग्जालीको गृहजिल्ला म्याग्दीमा ७२ आयोजनाका लागि ५३ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाको गृहजिल्ला बागलुङमा सडक तथा पुलको पूर्वाधारका लागि ८४ करोड ४९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । बागलुङमा ११७ कार्यक्रम परेका छन् ।

स्याङ्जामा ९२ करोड ७० लाख ६८ हजार र नवलपुरमा ९२ करोड १७ लाख रुपैयाँ सडक र पुलमा मात्र विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीको गृहजिल्ला स्याङ्जा हो । नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री छन् । स्याङ्जमा १३० र नवलपुरमा १०६ योजना परेका छन ।

मन्त्रीका जिल्लामा मनग्य बजेट र योजना पारिँदा गण्डकीकै मनाङ र मुस्ताङको हालत भने दयनीय छ । यी जिल्लामा सडक र पुलका योजनाको संख्या न्यून छ । बजेट पनि कम विनियोजन गरिएको छ ।

मुस्ताङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै प्रदेशसभा सदस्य सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । तर, मुस्ताङमा जम्मा २५ सडक र पुलका योजना परेका छन् । बजेट २५ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

मनाङमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुल र सडकका २३ योजनाका लागि जम्मा १८ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कुनै जिल्लामा एकै मन्त्रीको वडा र पालिकामा विनियोजित बजेटको हाराहारीमा पनि योजना पारिएको छैन । ससर्त अनुदान सम्भावित प्रादेशिक सडकहरू शीर्षकअन्तर्गतका योजनामा पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूकै हालीमुहाली छ ।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत ससर्त अनुदानका नाममा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कास्कीले कार्यान्वयन गर्ने गरी गोरखाको अबुवा–बिर्दी सेराबजार पौवाटार सडक कालोपत्रेका लागि १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नवलपुरको आलोक चक्रपथ सडकका लागि ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागलुङको अदालत चौतारी तित्याङ सालबोट दह भकुन्डे रायडाडा दमेक बर्‍याङ सडक कालोपत्रका लागि ११ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ ।