काठमाडौं । सरकारले एक वर्षभित्र परियोजना विशेष ऋणपत्र लगानी जुटाउन नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा)को पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो ।

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ को बुँदा नं. ३२६ मा यो कार्यको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइने उल्लेख छ । “परियोजना विशेष ऋणपत्र लगानी जुटाउन हाल मुलुकमा रहेको नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)लाई पुनर्संरचना गर्ने,” बुँदा नं. ३२६ मा उल्लेख छ । यसको सहजीकरण र अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने पनि उल्लेख छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा तयार पारिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले ०८२ वैशाख २ गते समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेल संयोजक थिए । समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत र अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य थिए ।