काठमाडौं । पछिल्ला वर्ष नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरुको व्यापारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ ।  मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु ह्वाट्सअप, भाइबर र म्यासेन्जरजस्ता ‘ओभर द टप’ (ओटीटी) एपमा झुम्मिँदा मुलुकमा सञ्चालित टेलिकम सेवाप्रदायकहरूको आम्दानीमा गिरावट आउँदा यसको असर नाफामा परेको हो । 

टेलिकम कम्पनीहरूको भ्वाइसका साथै डेटा सेवाबाट आउने आम्दानी निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ ।  सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल आजियटा लिमिटेडले मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । 
तर, सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमको अवस्था खस्किँदो छ । 

चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाशमा नेपाल टेलिकमको खुदनाफा ४९ प्रतिशत गिरावट आएको छ ।  दोस्रो त्रैमाशमा टेलिकम कम्पनीको खुद नाफा झन्डै आधा ४९.१९ प्रतिशत घटेको थियो ।  तेस्रो त्रैमाशमा आउँदा कम्पनीको नोक्सान फराकिलो हुँदै गएको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । 

टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म दुई अर्ब ८४ करोड २२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ ।  गत वर्षको यही अवधिमा टेलिकमको खुद नाफा पाँच अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ थियो ।  समीक्षा अवधिमा टेलिकमको नाफा झन्डै शतप्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ६९ करोड ५२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ घटेको छ । 

यसैगरी नेपाल टेलिकमको कुल आम्दानी घटेर २८ अर्ब ४३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।  गत वर्षको यही अवधिमा टेलिकमको कुल आम्दानी ३१ अर्ब २० करोड ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा कूल आम्दानी पनि दुई अर्ब ७७ करोड ३२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ घटेको सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । 

नाफा घटेपछि टेलिकमको प्रतिसेयर आम्दानी (इपीएस) पनि आधा घटेर २१ रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।  गत वर्षको यही अवधिमा टेलिकमको ईपीएस ४१ रुपैयाँ थियो । प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति पाँच सय तीन रुपैयाँ रहेको छ ।

टेलिकमले सेयरधनीलाई दिने लाभांशमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ ।  नेपाल टेलिकमले गतवर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई करसहित ३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ ।  उसले गत वर्ष ४० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । 

पाँच वर्ष अघिसम्म टेलिकमले सेयर धनीहरुलाई ५५ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश दिएको थियो ।  १८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नेपाल टेलिकममा कर्मचारीसहित सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा अहिले ८.४७ प्रतिशत छ । ९१.५३ प्रतिशत हिस्सा सरकारको छ । 

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता नवीनकुमार मिश्र २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क र कर्मचारीको पेन्सन दायित्व व्यवस्थापन गर्दा यसको असर नाफामा परेको बताउँछन् । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता मिश्रले भने, “सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाएको छ । यस्तै कर्मचारी युनियनको दबाबका कारण पेन्सन फन्डका लागि चार अर्ब रुपैयाँ राख्नुपरेको र यो वर्ष कर्मचारी पेन्सनका लागि थप १३ अर्ब रुपैयाँ छुटट्याइएको छ ।”

ह्वाट्सअप, भाइबर र म्यासेन्जरलगायत ओटीटी एपले गर्दा पनि टेलिकमको आम्दानीमा असर पर्न थालेको उनले बताए ।  उनका अनुसार भ्वाइस कलबाट हुने आम्दानी ५३ करोड रुपैयाँ घटेको छ । यस्तै बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटाउँदा यसको असर आम्दानीमाा परेको हो ।

यस्तै प्रयोगकर्ता सस्तो प्याकेजतर्फ आकार्षित भएको, टेलिकम प्रविधिमा आएको परिवर्तनले थप लगानी गर्नुपरेकोलगायत कारणले कम्पनीको नाफा घटेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । 

एनसेलको आम्दानी २५ अर्ब ७५ करोड घट्यो 

टेलिकमको जस्तै निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको व्यापार झन्डै १० प्रतिशत घटेको छ ।  गतवर्ष सन् २०२४ मा एनसेलको मोबाइल व्यापार घटेर ३४ अर्ब ६ लाख ८० हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।  सन् २०२३ मा एनसेलले ३७ अर्ब ४४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ व्यापार गरेको थियो । 

एक वर्षको अवधिमा व्यापार तीन अर्ब ३७ करोड ४० लाख रुपैयाँ घटेको एनसेलले जनाएको छ ।  सन् २०२२ मा एनसेलको व्यापार ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै सन् २०२१ मा ४० अर्ब ४२ करोड ४० लाख, सन् २०२० मा ४६ अर्ब करोड ८७ करोड ४० लाख, सन् २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड र सन् २०१८ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो ।

२०१८ देखि अहिलेसम्म सात वर्षको अवधिमा एनसेलको व्यापार निरन्तर ओरालो लागेको छ ।  यसबीचमा एनसेलको आम्दानी २५ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँ घटेको छ । सन् २०२५ को पहिलो त्रैमाशमा एनसेलले आठ अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र व्यापार गरेको छ ।

कम्पनीको आम्दानी बजार सेयर घटेर ५३ प्रतिशतमा झरेको छ ।  यसअघि २०२० मा ६१ प्रतिशत बजार हिस्सा थियो ।  ८० प्रतिशत हिस्सा स्पेक्टलाइट युके लिमिटेडको छ भने बाँकी २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको छ ।

एनसेलको ‘कन्टिजेन्सी’ दायित्व ८६ अर्ब रुपैयाँ छ ।  यस्तै ४७ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तिरेको कम्पनीले जनाएको छ ।  तीन वर्षको अवधिमा कम्पनीको लाभांश भुक्तानी दर औसत ८३ प्रतिशत रहेको एनसेलले जनाएको छ । 

गत वर्षसम्म एनसेलको ऋण २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । सन् २००१ मा स्थापना भएको स्पाइस नेपाल प्रालिले २००५ सेप्टेम्बरदेखि मेरो मोबाइल ब्रान्डमा मोबाइल सेवा सुरु गरेको थियो । सन् २००८ मा युरोपको टलिया सोनेराले बहुमत स्वामित्व लिएको थियो । 

सन् २०१० मा कम्पनीको ब्रान्ड परिवर्तन गरेर एनसेल बनेको हो । सन् २०१६ मा आजियटा प्रवेशपछि एनसेल आजियटा लिमिटेड भएको हो । 

सन् २०२३ मा आजियटाको सबै स्वामित्व स्प्रेक्टलाइट युकेले खरिद गरे पनि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म अनुमति नदिएका कारण स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छैन । स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा धेरै विस्तारका काम पनि रोकिएको बताइएको छ । 

भारतमा ११२ प्रतिशत बढ्दा नेपालमा खुम्चियो 

पाँच वर्षयता सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियटा लिमिटेडको व्यापार निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ । व्यापार  कम भएपछि नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको नाफा घट्दै गएको छ । 

सन् २०१९ देखि २०२४ को पाँच वर्षमा भारतमा टेलिकम व्यापार एक सय १२ प्रतिशत बढ्दा नेपालमा  खुम्चिएको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले केही महिनाअघि पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिएका थिए । 

नेपालमा घट्दै जाँदा भने छिमेकी भारतमा एक सय १२, बंगलादेशमा ४६ र श्रीलंकामा ३८ प्रतिशत बढेको छ ।  वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका टेलिकम सेवाप्रदायकहरूको नाफा घटेर अहिले वार्षिक छ अर्ब रुपैयाँमा सीमिति हुन पुगेको कम्पनीहरुले जनाएका छन् ।  

सरकाले टेलिकम कम्पनीहरुबाट कूल आम्दानीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सर्भिस सेवा १० र वनरसिप शुल्क २ प्रतिशतका साथै सञ्चालन लागत, स्प्रेक्टम कस्ट, रोयल्टी र ग्रामीण दुरसञ्चार सेवा (आरटिडिएफ), डिप्रिसियसन, वित्तीय लागत र इजाजतपत्र शुल्कमा कूल आम्दानीको ३८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको तथ्याँक टेलिकम कम्पनीहरुको छ । 

टेलिकम कम्पनीहरुले कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत रकम सरकारलाई कर तिर्ने गरेका छन् ।  नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०१७ मा टेलिकम कम्पनीहरुको कारोबार ९७ अर्ब ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो । 
सन् २०२३ मा घटेर ६८ करोड ४३ लाख रुपमा आएको छ । 

आगामी सन् सन् २०२९ मा अझ घटेर ५६ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । 

२० अर्ब शुल्कले डुबाउँदै

२० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कले टेलिकम कम्पनीहरुलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ ।  टेलिकम कम्पनीलाई २० अर्ब नवीकरण शुल्कले मारेको टेलिकम प्रवक्ता मिश्र बताउँछन् ।  यस्तै एनसेलको पनि यस्तै गुनासो छ । यद्यपि सरकारले दुरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गरेर २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क हटाउने तयारी भएको छ । 

पाँच वर्षमा २० अर्ब तिर्न सक्ने कम्पनीमा एनसेल र नेपाल टेलिकम मात्र देखिएका छन् ।  नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्दा स्मार्ट सेल र भारतको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) बन्द भइसकेका छन् ।  महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा टेलिकम कम्पनीहरुबाट अझै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ कर उठाउन बाँकी छ ।

२० अर्ब शुल्क नहटाइकन नेपालमा अन्य लगानीकर्ता नआउने देखिएको एकजना उच्च कर्मचारीको तर्क छ ।  यसैगरी नेपाल टेलिकमले टेलिकम सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धाले पनि आम्दानीमा असर गरेको बताएको छ ।  तथ्याँक हेर्दा टेलिकम कम्पनीहरुले सन् २००८ देखि २०१६ सम्म पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको देखिन्छ ।

तेस्रो मोबाइल अपरेटर आवश्यक छ ? 

सरकारले टेलिकम क्षेत्रलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक ल्याउने सोच बनाएको छ ।  सरकारले सोच बनाए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।  अहिले मुलुकमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र मोबाइल सेवा दिइरहेका छन् । 

युटिएल र स्मार्ट सेल बन्द भइसकेको छ । नेपाली खर्बपछि व्यवसायी विनोद चौधरीले पनि सीजी टेलिकम सञ्चालनमा ल्याउन नसकेपछि लाइसेन्स रद्ध भएको छ ।  व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले पनि टेलिकम कम्पनी ल्याउने तयारी थालेका थिए । 

तर, विदेशबाट स्रोत नखुलेको अर्बौं रुपैयाँ लगानी आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएन र लगानी रोकियो ।  ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने, सरकारको कर र लाइसेन्स नीतिले गर्दा नेपालमा थप मोबाइल सेवाप्रदायक आउने सम्भावना कम रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ  । 

टेलिकम कम्पनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा ४८ प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अब सब्स्क्रिप्सन मोडेल 

पछिल्लो समय नेपालमा टेलिकम उद्योग समस्यामा पर्दै गएका छन् ।  टेलिकम कम्पनीहरुको व्यापार लगातार ओरोलो लागिरहेको छ ।  दिगो बनेर निरन्तर अत्यावश्यक सेवा दिन र आयका स्रोतहरु बढाउन टेलिकम कम्पनीहरुलाई नेपालमा चुनौती देखिएको छ ।

फोरजी देशव्यापी बनाइए पनि आम ग्राहकहरुमाझ यसको खपत कम रहेको छ ।  भ्वाइसबाट ओटीटीलगायतका कारणले गर्दा टेलिकम कम्पनीहरुको आय निरन्तर घटिरेको छ ।  यस्तो अवस्थामा एनसेलले नयाँ व्यापार मोडल अपनाउन थालेको छ ।

एनसेलले गत वर्ष ‘सधैं अन’, ‘बिज सधैं अन’ प्याकहरु ल्यायो । 

डिजिटल सिफ्टका लागि डिजिटल रिचार्ज, वालेटबाटै प्याक लिन मिल्ने बनायो र त्यसैगरि पहिला नै डिजिटल अर्थात् अनलाइनमा रिचार्जको न्युनतम शुल्क ५० रुपैयाँ बनायो ।

ग्राहकदेखि सरकार आफैँ डिजिटल बन्दै गइरहेको अवस्थामा नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता कम्पनीहरु पनि समयअनुसार अघि नबढी हुँदैन ।  कम्पनीहरुले रिन्युअल अर्थात् सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जाँदै नयाँ सेवा र प्रविधिहरु ल्याउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए । 

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै एनसेलले ग्राहकहरुलाई पनि तुलनात्मक रुपमा कम खर्चमा धेरै सेवा सुविधा पाइने आफैँ रिन्यु हुने सुविधा रहेको प्याकहरु सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।  मासिक रिन्युअल प्याकअन्तर्गत प्याकेज ल्याएपछि एक महिनासम्म मोबाइल प्रयोगकर्तालाई सहज हुने एनसेलले बताएको छ ।