चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले शुक्रवार वीर अस्पतालको ७५० बेडलाई निःशुल्क बनाउने निर्णय गरेको छ । देशको पहिलो र ठूलो अस्पतालबाट जनताका हितमा राम्रो काम सुरु हुनु सकारात्मक हो ।
वीर अस्पतालमा आधुनिक सुविधा र कुशल चिकित्सक भए पनि जनसाधारण भने खासै लाभान्वित हुननसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ । तैपनि, गरिबहरूको भने पहिलो रोजाइ वीर अस्पताल नै रहँदै आएको देखिन्छ ।
वीर अस्पतालका अधिकांश बेड निःशुल्क गरिएपछि बिरामी चाप र अस्पतालको खर्च पक्कै थपिन्छ । थपिएको खर्च न्याम्सले कसरी जुटाउँछ सम्भवतः निःशुल्क उपचारको सफलता त्यसैमा निर्भर हुनेछ ।
वीरलगायतका सार्वजनिक अस्पतालमा शौचालयजस्तो अत्यावश्यक भौतिक सुविधादेखि जनसाधारणसँग गरिने व्यवहार पनि मानवोचित हुँदैन । यसैले भौतिक सुविधा र मानवीय व्यवहारमा सुधार नभए निःशुल्क उपचार प्रचार पाखण्डमा सीमित हुनेछ ।
परन्तु, न्याम्सको यस निर्णयबाट अरू ठूला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूका साथै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका लागि पनि नैतिक चुनौती खडा भएको छ । साथै, यसको सही व्यवस्थापनको प्रश्न त छँदैछ ।
जेहोस्, यस्ता चुनौतीहरूको उचित व्यवस्थापन गरेर देशभर स्वास्थ सेवा निःशुल्क बनाउने र त्यसको लाभ कमजोर समूहले पाउने सुनिश्चित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । न्याम्सको निर्णय त्यही दिशामा एउटा पाइला हो ।
अब प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूका साथै निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा पनि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था बढाउँदै लैजानुपर्छ । साथै, भौतिक सुविधा र मानवीय व्यवहारमा सुधार पनि सँगै भएमात्र यस्तो प्रयास सार्थक हुन्छ ।
यसका लागि राज्यले मात्र खर्च जुटाउन त पक्कै सक्दैन । तर, सरकारले सहजीकरण गरेमा धेरै काम परोपकारी संस्था, व्यक्ति र समूहबाट हुनसक्छ । स्वास्थ्य बिमामा सबैलाई समेट्नुका साथै सहयोगमा भ्रष्टाचार नहुने र सहयोगीलाई कर्मचारीले दुःख नदिने पनि सुनिश्चित हुनुपपर्छ ।
आशा गरौँ, न्याम्सको निर्णयको सफल र कुशल कार्यान्वयन हुनेछ । वीर अस्पताल व्यवस्थापनले देशभर लागु गर्न सकिने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नेछ । साथै, यसको अनुगमन, सहजीकरणका साथै विस्तारमा पनि सरकार साँच्चै नै प्रतिबद्ध साबित हुनेछ ।
