सधैँजस्तै यस वर्षको बजेटप्रति पनि संसद् र समाजमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेताले बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
संसदीय पद्धतिमा यसो हुनु नौलो होइन । तर, सत्तारुढ घटककै एउटा दलका नेतादेखि सांसदसम्मले बजेट पारित हुन नदिने ‘अराजक’ घुर्की लगाउनु भने असंसदीय आचरण हो ।
बजेटमा धेरै कमजोरी होलान् र तिनमा सुधार हुनुपर्छ भन्नु अनुचित पनि होइन । तर, त्यसक्रममा राजनीतिक नैतिकता र संसदीय परम्पराको उपेक्षा भयो भने पद्धति नै सङ्कटमा पर्छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सामेल भएको छ । यसैले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बजेटका विपक्षमा मतदान त छाडौँ विरोध गर्ने नैतिक अधिकार पनि एकीकृत समाजवादीलाई हुँदैन ।
बजेटमा के हटाउनुपर्ने हो वा के थप गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि त्यस दलका सांसदले सार्वजनिकरूपमा बताएका छैनन् ।यसले, तिनको घुर्की थप भागका लागि गरिएको ‘ब्ल्याकमेलिङ’जस्तो देखिएको छ ।
विपक्षले सरकारका प्रस्ताव विफल बनाउने प्रयत्न गर्नु अस्वाभाविक होइन । सत्ता पक्षका सांसदले नै बजेट पारित नगर्ने घुर्की लगाउनु भने असंसदीय र अराजक आचरण हो ।
सरकारमा बसेर बजेट विफल बनाउने धम्की दिनु असंसदीय तथा अरापक प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिले संसद् र सरकार त अस्थिर हुन्छ नै समाजमा पनि अराजकता बढ्छ ।
बजेटका पक्षमा मत दिनै नसक्ने हो भने नेकपा (एस)ले सरकारबाट हट्ने निर्णय गर्नुपर्छ । औपचारिकरूपमा विपक्षी भएपछि बजेटविरुद्ध मत दिएमात्र त्यो संसदीय आचरण ठहरिन्छ ।
विसं २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसका ‘छत्तीस’ जना सांसदका कारण नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदा सरकार गिरेको थियो । त्यसपछि सुरु भएको राजनीतिक विकृतिले मुलुक अझै आक्रान्त छ ।
नेपाली कांग्रेसले ‘छत्तीसे’ प्रवृत्तिको मूल्य अहिलेसम्म चुक्ता गरिरहेको छ । असंसदीय र अराजक ‘छत्तीसे प्रवृत्ति’ दोहोर्याउने धम्की नेकपा (एस)कै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।
