site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement

सरकारवादी हुने गम्भीर प्रकृतिका अभियोगमा समेत मुद्दा फिर्ता लिने अभ्यासले विधिको शासनकै उपहास हुन्छ । साथै, सत्तामा प्रभाव र पहुँच हुनेले अपराध गरे पनि सजाय भोग्न नपर्ने छाप जनमानसमा पर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एकजना उपप्राध्यापकमाथि केही विद्यार्थीले साङ्घातिक आक्रमण गरेको घटनामा २०७७ सालमा सरकारले ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । विडम्बना, अन्तिम पेसी तोकिएपछि सरकारले मुद्दै फिर्ता लिने पत्र अदालतमा पठाएको छ ।

सरकारलाई सरकारवादी मुद्दा चलाउने दायित्व र फिर्ता लिने अधिकार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ ले दिएको छ । तर,  सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनुपर्छ ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

सुनुवाइपछि मात्र मुद्दा फिर्ता लिन दिनु उचित देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ । यसैले यो मुद्दा फिर्ता लिइयो भने त्यसको दोषभागी सम्बन्धित अदालतसमेत हुने देखिन्छ । 

राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका भरमा अभियुक्तलाई उम्काएको देखियो भने न्यायालयप्रति पनि जनविश्वास कमजोर हुन्छ । न्यायालयप्रति जनताले विश्वास गर्न छाडे भने लोकतन्त्र त खोक्रो हुन्छ नै विधिको शासनको पनि उपहास हुन्छ । अभियुक्तहरू सत्तारु नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ ।  

Global Ime bank

संविधानले नै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ताको राय अनिवार्य गरेको छ ।  महान्यायाधिवक्ता पदमा हुने नियुक्ति राजनीतिक प्रकृतिको भए पनि राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अङ्ग हो । यसैले यसैले महान्यायाधिवक्ताले गर्ने निर्णय पनि न्यायिक मनद्वारा निर्देशित हुनु अनिवार्य हुन्छ । 

उपप्राध्यापकमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरिएको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा भने न्यायिक मन पक्कै पनि देखिएको छैन । यसैले यो र यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतलाई नै फैसला गर्न दिनुपर्छ । न्यायालयले पनि न्याय दिन ढिलो गर्नु नदिनु सरह हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

राज्यले त पीडितको पक्ष पो लिनुपर्ने हो । यस मुद्दामा भने सरकार पीडकको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत भयो । यस्तो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने अन्तिम सहारा न्यायलय नै हो । न्यायाधीशले  मुद्दा फिर्ता लिन दिने निर्णय गर्नुअघि न्यायिक मनको प्रयोग गरेर विधिको शासनको पनि संरक्षण गर्ने जनअपेक्षा आघात नहोस् । 


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ५, २०८०  ०९:३१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय