केही स्थानीय तहले सञ्चार सामग्रीमा ‘पूर्व प्रतिबन्ध’को अभ्यास गर्न खोजेको देखियो । यसो गर्दा नेपालको संविधान, २०७२ को अक्षर र भावना दुवैको उल्लङ्घन हुन्छ । पूर्व प्रतिबन्ध ९सेन्सर०को अभ्यास निरङ्कुशतातर्फको पहिलो खुड्किलो हो ।
एउटा भारतीय सिनेमाको संवादलाई निहुँ बनाएर काठमाडौंमा कुनै पनि हिन्दी सिनेमा नचलाउन यहाँका महानगरपालिका प्रमुखले सामाजिक सञ्जालबाटै उर्दी गरे । त्यसैको सिको गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले पनि हिन्दी सिनेमामाथि ‘प्रतिबन्ध’ लगायो ।
सिनेमालगायतका कलात्मक सिर्जना प्रायः कल्पनामा आधारित हुन्छन् । यसैले तिनमा गरिएको प्रयोगको विवेचना मूलतः सौन्दर्य शास्त्रका दृष्टिबाट गरिन्छ । यसैले सामान्यतः सिर्जनात्मक कृतिमाथि प्रतिबन्ध वा निषेध गर्नु असभ्य र अलोकतान्त्रिक मानिन्छ ।
परन्तु, अधिनायकवादीहरू स्वच्छन्दताको सीमासम्म पनि सह्य मानिने कलात्मक सिर्जनामा समेत अङ्कुश लगाउने यत्न गर्छन् । यसका लागि कतै धर्मको, कतै जाति वा समुदायको कतै राष्ट्रको र सामाजिक शान्तिको आडमा जनभावना दोहन गर्छन् ।
समाजमा निराशा व्याप्त भएका बेला यस्ता भावनाका ‘व्यापारी’का कुरा अपेक्षा कृत बढी सुनिन्छ र लोकप्रिय भएको भान पनि पर्छ । अनि अधिनायकवादीहरूले मौका छोप्छन् । अहिले नेपालमा पनि त्यस्तै संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
एउटा हिन्दी सिनेमा रोक्न कुनै महानगरपालिकाका प्रमुख वा अर्का कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले आह्वान गर्नु आपत्तिको विषय भने होइन । यस्तै, ‘आदिपुरुष’ को विवादास्पद संवादलाई कुनै पनि नेपाली त के इतिहासको सामान्य जानकारीमात्र भएको व्यक्तिले पनि समर्थन गर्न सक्तैन ।
‘राष्ट्रवाद’को नारा दिएर गरिने यस्ता निषेध वा प्रतिबन्धको अटेर गर्ने आँट व्यवसायीहरूले नगर्न सक्छन् । ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ वा ‘सञ्चारको हक’ प्रचलन गराउन उनीहरू ठूलै नोक्सानको डर नहुँदासम्म अग्रसर हुँदैनन् । यद्यपि, बेलैमा प्रतिवाद भएन भने निरङ्कुश दुस्साहस बढ्दै जान्छ ।
कसैले प्रतिवाद गरेन भन्दैमा संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि गरिएको अतिक्रमण न्यायपूर्ण वा सही मानिन सक्तैन । यसैले काठमाडौं महानगरपालिका वा पोखरा महानगरपालिकाहरूले गरेको निषेध अभ्यास गलत र असंवैधानिक त हुँदै हो पञ्चायतकालीन निरङ्कुशताकै प्रयोगजस्तो देखिन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले ‘सञ्चारको हक’ अन्तर्गत कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि सञ्चार सामग्रीमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने, सञ्चार माध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगर्ने र सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगर्ने सुनिश्चित गरेको छ । तर यस प्रकरणमा कुनै कानुनको आधार भने लिइएको देखिन्न ।
पूर्व प्रतिबन्धविरुद्धको हकसँगै कुनै विषयमा यस्तो निषेध गर्नु परेमा कानुन बनाउन सक्ने अधिकार राज्यलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ( ८ मा उल्लेखित ‘स्थानीय तहको अधिकार सूची’ र अनुसूची ( ९ को ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची’ मा सञ्चारको हक नियमन गर्ने कानुन बनाउने वा लागु गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छैन । यस्तै सिनेमाको ‘सेन्सर’ गर्ने छुट्टै निकाय पनि छ ।
राज्यका निकाय वा पदाधिकारीले लहडका भरमा विधिको बेवास्ता गर्न थाले निरङ्कुशता फस्टाउन थाल्छ । नेपालको संविधानले कसैलाई पनि निरङ्कुश अधिकार दिएको छैन । यसैले यस्तो असंवैधानिक तथा निरङ्कुश अभ्यास अलोकतान्त्रिक र आपत्तिजनक हुन्छ । यस प्रकरणमा सबैभन्दा चिन्ताको विषय यही हो ।
