धेरै खायो भने पच्दैन । पचेन भने खानेकुरा पनि विष बराबर हुन्छ । कास्की र कञ्चनपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिएखाएको खाना वा खाजा पनि नपच्ने लक्षण देखिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले एउटै आर्थिक वर्षमा खाजामा २ करोड ४० लाख १५ हजार खर्च गरेछ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उक्त रकम विविध शीर्षकको बजेटबाट खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
कञ्चनपुरका स्थानीय तहले पनि आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा खाजा र खानामा विविध शीर्षकबाट २ करोड ५४ लाख ६३६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यो पनि एउटै आवको खर्च हो ।
यसरी खाना र खाजाकै शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरिनुको मूल कारण जनप्रतिनिधि र प्रशासकको बदनियत हो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । यो खर्च बेरुजु त हो नै खर्च गर्नेको बदनियतको उदाहरण पनि हो ।
यसरी अजीर्ण हुनेगरी ‘खाजा’ खाने प्रशासक र जनप्रतिनिधिले महालेखा परीक्षणमा नभेटिनेगरी पनि ठूलै रकम ‘हजम’ पारेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । यो कास्की र कञ्चनपुरको उदाहरणले सायद सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
यस्तो अपच हुनेगरी खानेहरूले आफूमात्र होइन व्यवस्थालाई नै दुर्गन्धित बनाएका छन् । फलस्वरूप, लोकतान्त्रिक पद्धति रूचाउन नसकेर छटपटाएको समूह हौसिएर व्यक्ति विशेषको बदमासीलाई व्यवस्थाकै कमजोरी साबित गर्न लागि परेको छ ।
यसैले जनप्रतिनिधिहरूले आफैँ नै विकृत अभ्यास अन्त्य गर्न अगाडि सर्नु उत्तम हुनेछ । बेरुजु देखिएको रकम असुल उपर गर्ने र आयन्दा खाजा वा खानामा खर्च नगर्ने अभ्यास गरेमा यस्तो विकृति धेरै हदसम्म कम हुनसक्छ ।
औचित्य साबित गर्न नसकिने र बदनियत झल्कने खर्च गर्ने कर्मचारी पनि यसप्रकारको हिनामिनाका लागि उत्तिकै दोषी देखिन्छन् । यस्तो खर्च सामान्य वा सैद्धान्तिक बेरुजु होइन । यसैले कर्मचारीलाई पनि पैसा तिराउनुका साथै नसिहत पनि दिनुपर्छ ।
अनिमात्र जनप्रतिनिधिले अपच हुनेगरी खान लोभ गर्नेछैनन् भने अनुचित खर्च गर्न प्रशासक पनि तयार नहोलान् । नपच्नेगरी खाने प्रवृत्ति संघ र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र प्रशासकमा पनि देखिन्छ । त्यसको पनि उपचार ‘विरेचन’ अर्थात् खाएको वस्तु ओकल्नु नै हो ।
