पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले वातावरण शुल्क लिएर प्रदेशबाट सञ्चालित सिमेन्ट कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०८० अनुसार पहिलोपटक सिमेन्ट कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन लागिएको हो । विधेयकअनुसार यो शुल्क आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ अर्थात साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ ।

आर्थिक विधेयक २०८० को दफा ९ मा वातावरण व्यवस्थापन दस्तुरको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार प्रदेशभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादित सिमेन्ट निकासी गर्दा प्रति किलोग्राम दुई पैसाको दरले वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विधेयकको यो व्यवस्थाका अनुसार गण्डकीमा चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित होङ्शी सिमेन्ट र चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको सिजि सिमेन्ट करको दायरामा आउनेछन ।

यी दुवै सिमेन्ट कम्पनीले नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सर्दी र दुम्किबासमा प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । सिमेन्ट बजार खस्किएतापनि अहिले होङ्शीले दैनिक तीन हजार मेट्रीक टन र सीजीले १५ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा प्रतिकेजी दुई पैसा वातावरण कर लगाउँदा होङ्शीले वार्षिक दुई करोड बढी र सिजिले १ करोड रुपैयाँ बढी वातावरण शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । क्षमता अनुसार प्लान्टबाट सिमेन्ट उत्पादन भएको खण्डमा यो शुल्क अझै बढ्नेछ ।

यस्तै, सिमेन्ट कम्पनीले बिनाप्रशोधन फोहोर निस्कासन गरेमा पहिलो पटक भए दुई हजार रुपैयाँ र पुनः दोहोराएमा प्रत्येक पटक दुई हजार पाँचसय रुपैयाँ वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो शुल्क र जरिवाना दस्तुर उद्योग रहेको जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले संकलन गरेर प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।