
काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सातवटै प्रदेशले कुल दुई खर्ब ७९ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
कोसी प्रदेशले अध्यादेशमार्फत बिहीबार बजेट ल्याएको छ भने अरू ६ वटा प्रदेशले शुक्रबार (आज) बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ भने सबैभन्दा बढी बजेट वाग्मती प्रदेशले ल्याएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै, वाग्मती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आगामी वर्षका लागि कुन प्रदेशले कति बजेट ल्याए ?
कोसी प्रदेश
कोसी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का बजेट ल्याएको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाखको बजेट ल्याएका हुन् ।
चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता दुई अर्ब, खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ५८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख छ ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख र समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन बजेटबाट बचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपूरक अनुदान ९८ करोड, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त चार अर्ब ५६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने पनि बताइएको छ ।
तर, प्राप्त स्रोतबाट दुई अर्ब न्यून हुने देखिएकोले त्यसलाई आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने पुर्ताल गरिने बताइएको छ ।
वाग्मती प्रदेश
वाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपेयाँ, अन्य राजस्वबाट पाँच अर्ब २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख व्यहोरिने बताइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख र पुँँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
त्यस्तै, प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड छुट्याएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्र्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, संघबाट प्राप्त हुने राखजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँटबाट हुने राजस्व दुई अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त हुने पनि अनुमान गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशले गर्ने खर्चअन्तर्गत नौ अर्ब २० करोड, पुँजीगतफर्त १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तणमार्फत चार अर्ब ८० करोड चार लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर बचतमा सात अर्ब ४१ करोड ६ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम पनि आगामी वर्ष खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दुई अर्ब ३४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ५० करोड र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ४१ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।