दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संविधान मिच्न नहिचकिचाउनेहरूले नेपालको संविधान, २०७२ का कतिपय राम्रा अभ्यासलाई अर्थहीन तुल्याइदिएका छन् । फलस्वरूप, संविधान त कमजोर भएकै छ लोकतान्त्रिक संस्था र अभ्यासको साख पनि गिरेको छ ।
नेपालको संविधानमा प्रधान न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।
राज्यका तीनै अङ्गका प्रमुखहरूको प्रतिनिधित्व हुने संरचनाले नै संवैधानिक परिषद्को निर्णय दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्ने परिकल्पना संविधान निर्माताको देखिन्छ । विडम्बना, संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकाहरूले नै संविधान बढी मिचेर यसको मर्ममा प्रहार गरे ।
नियुक्ति सिफारिस गर्दा संविधानको मर्म मिचिने गरे पनि खड्गप्रसाद ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म संवैधानिक परिषद्को लय खलबलिएको थिएन । ओलीको कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गराइएपछि यो अभ्यास पनि क्षतविक्षत हुन पुगेको हो ।
संवैधानिक परिषद्को मर्ममा गरिएको प्रहारपछि यसको अभ्यास र प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको थियो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा पर्यो । प्रधान न्यायाधीश पदमा लामो समय कायममुकायम रहेर अवकाशमा जाने नियति परम्परा नै बन्ने जोखिम देखिएको थियो ।
जेहोस्, ढिलै भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पुनः चालु भएको छ । अब नबिथोलिए संविधान सही लयमा फर्कन सक्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ भने परिषद्का अरू सदस्य पनि इमानदार हुनुपर्छ ।
संसदीय सुनुवाइपछि हरिकृष्ण कार्की प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने भए पनि उनले उमेरको हदका कारण छिटै नै अवकाश पाउनेछन् ।यसैले कार्कीको उत्तराधिकारी प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पनि सुरु गरिहाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) अनुसार प्रधान न्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै परिषद्ले सिफारिस गरिसक्नुपर्छ । यसमा व्यवधान आउन नदिएर बल्लबल्ल फर्केको संविधानको लय खलबलिनबाट रोकियोस् !
