काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई अवैध रूपमा सिफारिस गर्न लागेका आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक परिषद्बाट पनि कार्कीलाई अवैध रूपमा सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा सिफारिससम्बन्धी व्यवस्था नै निष्क्रिय रहेका बेला कार्कीलाई सिफारिस गरिएको उनको जिकिर छ । सो विषयमा आफूले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेको उनले जानकारी गराए ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उनले यहाँ पनि आफू वैधानिकताका विषयमा प्रश्न उठाउन आएको बताए ।

“प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्को वैधानिकता नभएको भनेर मैले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छु । त्यो रिटलाई नौ दिनसम्म न दर्ता गर्‍यो न फिर्ता पठायो । दशौँ दिनमा हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि त्यही दिन दरपिठ भएको छ भनियो,” वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “त्यसपछि हामीले इजलासमा निवेदन दिएपछि मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यो मुद्दामा पनि सुनवाइ हुन सकेको छैन ।”

• संसदीय समितिको वैधानिकतामै प्रश्न, सचिवालयको जवाफ– पहिले संविधान पढ्नू

उनले संसदको संयुक्त बैठक सञ्चालनसम्बन्धी निमायवली वैधानिक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“संसदीय सुनुवाइ गर्नु हुन्छ । तर, सुनुवाइअघि समितिको वैधानिकता कायम गर्नुपर्छ । वैधानिकता के हो म तपाईंलाई बताउँछु । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्‍यो र सभामुखले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेको हुनुपर्‍यो,” उनले भने, “हामीले बिहान त्यो माग्यौँ । उहाँहरूले त्यो हामीसँग छैन होला भन्नुभयो ।”

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने क्रममा वैधानिक हैसियत ख्याल नगर्नु रहस्यमय रहेको टिप्प्णी उनले गरे । उनले आफूहरू कार्कीविरुद्ध उजुरीका विषयमा प्रष्टीकरण दिन नभई समितिकै हैसियतमा प्रश्न उठाउन आएको बताए ।

“हामी यो समितिमा उजुरीबारे स्पष्टीकरण दिन होइन, समितिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउनका लागि आएका हौँ,” श्रेष्ठले भने, “वैधानिकताको विषयमा मुद्दा परेको छ । त्यो विचाराधीन छ ।”

अधिवक्ता अमृत खरेलले उजुरीकर्ताका तर्फबाट आफूले समितिको वैधानिकताका विषयमा प्रश्न उठाएर निवेदन बुझाएको जानकारी दिए ।