काठमाडौंं । अधिवक्ता युवराज कोइरालाले संसद्को संयुक्त बैठक सञ्चालन तथा समिति सञ्चालन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नभई संसदीय सुनुवाइ समितिले काम गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

अधिवक्ता कोइरालाले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । बुधबार उजुरीबारे स्पष्टीकरण दिन उनी समितिमा पुगेका थिए । तर, उनीसहितका उजुरीकर्ताले समितिबाहिरै विरोध गरेका थिए ।

उनले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानी क्रममा समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् । 

“संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिसम्बन्धी नियमावली जेठ १४ गते संसद्बाट पारित त भयो तर, त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भएकै छैन,” अधिवक्ता कोइरालाले भने, “नियम कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागु हुन्छ । त्यसकारण संसदीय समितिको बैठकको वैधानिकता पनि रहन सक्दैन ।”

संसद् सचिवालयले भने अधिवक्ताहरूले नै कानुन नपढी उजुरीकर्ताका रूपमा आएको बताएको छ । संघीय संसद् सचिवालयको प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्को विशेषाधिकारबारे जानकारी नै नभएका व्यक्तिले अधिवक्ताको परिचयमा कानुनी प्रश्न उठाउनु आफैँमा रोचक विषय भएको बताए । 

“यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने छ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने छ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन,” संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) मा भनिएको छ । 

प्रवक्ता गिरीले संसद् नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने अभ्यास रहे पनि प्रकाशित नहुँदासम्मका बैठक र निर्णय अवैध भएको भनेर प्रश्न उठाउन नसकिने बताए ।

“संघीय संसद्ले नयाँ निर्वाचित भएर आएपछि नयाँ नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्छ,” प्रवक्ता गिरीले भने, “पारित भएपछिका बैठक त्यही नियमावली अनुसार सञ्चालन हुन्छन् । तर, के ती बैठकका काम कारबाहीको वैधानिकता छैन भनेर प्रश्न उठाउन मिल्छ ?”

उनले कानुनका विषयमा प्रश्न उठाउनेले संविधानको धारा १०३ को अध्ययन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए ।