काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १३ ले ३३ वर्षदेखि व्यक्तिको नाममा रहेको घरजग्गा कब्जा गरेको 'पुष्टि' भएको छ । ०४७ साल वैशाख ११ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाविपरीत कब्जा गरेको जग्गा वडा कार्यालयले अझैसम्म छोडेको छैन ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र दीपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको ०४७ वैशाख ११ को आदेश कार्यान्वयन गर्न गरेको फैसला पनि एक वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला ०७९ जेठ ५ मा उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको हो । वडा नम्बर १३ ले भने पुनः फैसला बदर माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । तर, जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएपछि कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने आधार र कारण नभएको जवाफ दिएको थियो । जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले पत्र नै लेखेरे फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेका थिए । तर, पनि वडा कार्यालयले घरजग्गा छोडेको छैन ।
वडाबाट फैसला कार्यान्वयन नभएपछि जग्गाधनी लैता मैनालीले अदालतको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, प्रहरी वृत्त कालीमाटी र वडा कार्यालयमा दर्ता गराएकी छन् ।
वडा कार्यालय लता मैनालीको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २७८ र २८० नम्बरको ३९५ दशमलव ४५ वर्गमिटर जग्गामा बनेको घरमा पञ्चायतकालदेखि नै बस्दै आएको छ ।
“मेरो जग्गा अहिले होइन दशकौँदेखि वडा कार्यालयको कब्जामा छ । कहिलेकाहीँ भाडा दिने तर अधिकांश समय भाडासमेत नदिई वडा कार्यालयले ओगटेर बसेको हो,” जग्गाधनी लता मैनालीका पिता कृष्णहरि मैनालीले भने, “वडा कार्यालयले छोड्दै छोड्दैन ।”
उनले ०४७ साल वैशाख ११ मा भएको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको र गत वर्षको जेठ ५ गते जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएपछि पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न वडा तयार नभएको गुनासो गरे ।
“कब्जा भएको मेरो जग्गा खाली गरिदिनुपर्ने फैसला जिल्ला अदालत काठमडौंले ०४७ सालमै गरेको थियो । त्यो फैसला नै कार्यन्वयन भएन,” मैनालीले बाह्रखरीसँग भने, “जग्गा खाली गर्न स्रेस्तादारले लेखेको पत्रविरुद्ध उच्च अदालतमा गए र जग्गा कब्जा जारी राखे । उच्चको फैसला आएको पनि एक वर्ष भयो । तर, अहिले पनि खाली नभएपछि मैले प्रहरीमा निवेदन दर्ता गरेको हुँ ।”
उनले वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धरलाई भेटेरै अदालतको आदेशको सम्मान गरेर घरजग्गा खाली गरिदिन आग्रह गरेका छन् । तर, मुटुको शल्यक्रियापछि ९ महिनादेखि घरमै आराम गरिरहेका वडाध्यक्ष मानन्धर आफूले समस्याको समाधान गरिदनि नसक्ने जवाफ दिए । वडाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न भन्दा मानन्धरले सहानुभूति देखाउँदै जग्गा कब्जा जारी राख्ने रणनीति देखाएको मैनालीको गुनासो छ ।
“वडाध्यक्षले गैरजिम्मेवार जवाफ दिनुभयो,” मैनालीले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँले त मबाट केही हुँदैन । तपाईंलाई अन्याय भएकोबारे म जानकार छु । यसमा म केही गर्न सक्दिनँ, मेयरलाई भेट्नुस् भन्नुभयो ।”
वडाध्यक्षले नै आफूले केही गर्न नसक्ने भनेपछि मैनालीले मेयर बालेन शाहलाई भेटे । तर, भिडभाडमा भएको भेटमा फाइल पल्टाएर बताउन पाएनन् । त्यसपछि बालेनबाट उनले भेट्नलाई समय पाएका छैनन् । उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि उनले प्रशासन गुहारेका हुन् ।
यस्तो थियो जग्गा विवादको विगत
मैनालीको जग्गा सुरुमा कालिमाटी गाउँ पञ्चायतमा पर्थ्यो । अदालतबाट फैसला हुँदा काठमाडौं नगरपालिका वडा नम्बर १३ मा पर्थ्यो । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १३ मा पर्छ । जीतनारायण महर्जनको नाममा रहेको जग्गा उनको मृत्युपछि उनकी श्रीमती देवमाया महर्जनको नाममा सारिएको देखिन्छ ।
०४७ साल वैशाख ११ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश आत्माराम भट्टराईले जग्गा व्यक्तिकै भएको फैसला गर्दै खाली गरिदिन वडा कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेका थिए । त्यसबेला नै वडा कार्यालयले प्रतिवादीका क्रममा जग्गा वडाकै भएको दाबी गरेको थियो ।
“...कालिमाटीको बाटो फराकिलो गर्ने सिलसिलामा सोल्टी मोडमा रहेको कालीमाटी गाउँ पञ्चायतको घर भत्काइएको थियो र श्री ५ को सरकारको अधिग्रहणभित्रको ऐलानी जग्गामा विभिन्न अनुदान र चन्दाबाट घर बनाई बसेको हो । वादीको दाबी झुठा हुँदा विपक्षका दाबीबाट फुर्सद गरी पाउन भन्नेसमेत व्यहोरो उल्लेख भएको देखिन आयो,” ०४७ साल वैशाख ११ मा भएको फैसलामा भनिएको छ, “...यसमा विवादित जग्गाको साविक दर्ताबाट सो जग्गा जीतनारायणका नाममा दर्ता रहेको देखिन आउँछ ।”
आदेशमा प्रतिवादी काठमाडौं–१३ ले दाबी गरेजस्तै सुरुमा उक्त जग्गा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको अधिग्रहणमा परेको र २०२८ माघ २४ को मन्त्रालयले सूचना जारी गरी ११ आना दुई पैसा २ दाम फुकुवा गरी दिएको उल्लेख छ ।
जीतनारायणको निधनपछि उक्त जग्गा उनकी श्रीमती देवमाया महर्जनको नाममा नामसारी भएको देखिएकाले विपक्षी वडा कार्यालयले गरेको चन्दा उठाएर घर बनाएको दाबी पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ ।
“वादीले विवादित घरको कर मूल्यांकन गराई प्रतिवादीबाट सम्पत्ति घरजग्गा सम्पत्ति घरजग्गा गाँउ पञ्चायतबाट हस्तान्तरण गरिएको माग गर्दा प्राप्त भएको छैन । कर तिरेको कुरासमेत मिसिल कागजातबाट देखिन आउँछ,” आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादीले सो घरमा प्रतिवादीको नाउँमा विद्युत् जडानसमेत भएको प्रमाण पेस गरेको देखिन्छ । सोही प्रमाणले सो घरमा प्रतिवादीको हक रहेछ भन्न मिल्ने अवस्था भएन ।”
फैसलामा सो जग्गा नापी भई दर्ता स्रेस्ता खडा भई जग्गा धनी प्रमाणपत्रसमेत पाएको अवस्थामा प्रतिवादी काठमाडौं–१३ ले म्यादभित्र दर्ता बदर माग गरेका नदेखिएको उल्लेख छ ।
“प्रतिवादीको विवादित घरजग्गामा हकको स्रोत शून्य देखिँदा र माथि उल्लेख गरिएका आधार प्रमाणबाट वादीको दाबीबमोजिम साविक कालिमाटी हाल का.न.पा वडा नम्बर १३ को किता नम्बर २३७ को १२ आना एक पैसा तीन दाम जग्गा र सोमा बनेको घर खाली गराई वादीले सो घरजग्गामा चलनसमेत पाउने ठहर्छ,” आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादमा नगएको वडा कार्यालयले जग्गा भने छाडेन । वर्तमान वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धर ०५४ सालमै वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला नै उनले फैसला कार्यान्वयन नगर्ने जनाउ दिएपछि उक्त जग्गाको मुद्दा अदालतमा निवेदन दिएर मुलतबीमा राख्न वादीका तर्फबाट निवेदन परेका थियो । ०५८ सालमा मुलतबीमा राख्न परेको निवेदनपछि मुद्दा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुलतबीमा राखिदिएको थियो ।
मुलतबीमा रहेको उक्त घरजग्गा ०७२ सालमा लता मैनालीको नाममा नामसारी भयो । तर, पनि भोगचलन गर्न नपाएपछि मचाबाबु महर्जनले मुलतबी जगाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन हालेका थिए । ०७७ पुस १९को उक्त निवेदनमा जग्गाधनी लता मैनालीका वारेस धर्मराज सिटौलाले पनि मुलतबी जगाउन पूरक निवेदन दिए । उक्त निवेदन ०७७ फागुन ११ मा घर खाली गराई फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी ज्ञानेन्द्र इटेनीले आदेश दिए ।
इटेनीको आदेश बदर माग गर्दै वडाले ०७७ चैत ३ मा वडा कार्यालयले निवेदन दियो । उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले ०७७ चैत ६ मा जिल्ला अदालतले दिएको ‘०४७ साल वैशाख ११ को फैसला कार्यान्वयनको आदेश कार्यान्वयन बदर गर्नु नपर्ने’ भनी अर्को आदेश गर्यो ।
उक्त आदेशपछि १३ नम्बर वडा कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा घरजग्गा खाली नगर्ने र स्वामित्व पनि आफ्नै भएको दाबी गर्दै अर्को मुद्दा दायर गर्यो । उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय ऋषिराम दवाडी र सुदर्शन पाण्डेको संयुक्त इजलासले ‘०४७ साल वैशाख ११ कको फैसला’ बमोजिम ०७७ साल फागुन १८ मा भएको फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको आदेश बदर गर्नु नपर्ने’ फैसला गर्यो । उक्त फैसलाविरुद्ध वडा कार्यालयमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनका लागि गयो ।
पुनरावेदनका लागि दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र दीपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले बदर गर्दै ‘घरजग्गा खाली गर्ने ०४७ वैशाख ११ को फैसला नै कार्यान्वयन गर्ने’ आदेश गरेपछि वडाको पुनरावेदन जाने बाटो बन्द भएको हो ।
“काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४७।१।११ मा कित्ता नम्बर २३७ को घरजग्गा खाली गराई चलनसमेत पाउने ठहरी फैसला भएको र सो फैसला कार्यन्वयन तामेलीमा राख्न नपर्ने गरी यस अदालत समेतबाट मिति २०७९/२/५ मा आदेशसमेत भइसकेको र मिति २०४७/१/११ मा भएको उल्लेखित फैसला बदर गरी पाऊँ भन्ने मुद्दा परे पनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को कानुनी व्यवस्थाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्नु पर्ने आधार र अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा फैसला कार्यान्वयन रोक्का गरी यथास्थितिमा राख्ने गरी तहाँ अदालतबाट मिति २०७९।९।२२ मा भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरी दिएको छ । कानुनबमोजिम फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुहोला,” उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
तर पनि भएन फैसला कार्यान्वयन
उच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत वैशाख ३१ मा फैसला कार्यान्वयन गरी घरजग्गा खाली गर्न पत्र लेखेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट घरजग्गा खाली गर्ने आदेश भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको छ ।
वडाध्यक्ष मानन्धर ‘ओपन हार्ट सर्जरी’पछि घर बसेको नौ महिना भयो । अहिले उनको कार्यवाहक भएर वडा सदस्य रामबाबु कोइरालाले काम गरिरहेका छन् । उनी जनतालाई सोधेर निर्णय लिने बताउँछन् ।
“फैसला आएको छ भन्ने सुनेको छु । त्यो अन्तिम आदेश होइन होला । त्यसैले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा जनतालाई सोध्नुपर्छ,” कार्यवाहक वडाध्यक्ष कोइरालले बाह्रखरीसँग भने, “महानगरको न्यायिक समिति पनि छ । उसलाई पनि सोध्नुपर्छ ।”
आफूले अदालतको आदेश फैसला कार्यान्वयन हुने/नहुनेबारे अहिले भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । “हाम्रो वडाध्यक्ष ०५४ सालदेखिको वडाध्यक्ष हो । सबै कुरा उहाँलाई नै थाहा हुन्छ । उहाँलाई थाहा भएन भने महानगरपालिकालाई थाहा हुन्छ,” कोइरालाले भने, “त्यसैले अहिले नै अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिँदैन । मलाई धेरै कुरा थाहा छैन ।”
जग्गाधनी लता मैनालीका बुवा कृष्णहरि मैनालीका अनुसार वडाले मध्यविन्दुमा जोड दिइरहेको छ । तर, वडा कार्यालयले अदालतको आदेश अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने मैनालीको छ ।
“कार्यवाहक कोइरालाले फैसला त आयो अब यसको कार्यान्वयनका लागि मध्यविन्दु के हुनुहुन्छ भनेर मसँग भन्नुभएको छ,” मैनालीले भने, “उहाँको आशय विवादित छ भनेर सस्तोमा जग्गा हत्याउने जस्तो देखिन्थ्यो । तर, फैसला कार्यान्वयन जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।”
कालिमाटी गाउँ पञ्चायतले कब्जा गरेको जग्गा नगरपालिका हुँदै काठमाडौं महानगरपालिका हुँदासम्म फिर्ता गरिएको छैन । व्यक्तिको जग्गा ठहर भएर खाली गर्न अदालतबाट भएको फैसला ३३ वर्षसम्म पनि वडा कार्यालयले पालना नगरेको देखिन्छ ।
