सरकार स्पष्ट अल्पमतमा देखिएपछि संसदीय परम्पराअनुरूप मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिनेमध्ये एउटा विकल्प अपनाउनु उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने यी कुनै पनि बाटा अपनाउने सङ्केत देखिएको छैन ।

कोसी प्रदेश सरकारमा सहभागी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सत्ता छाडेपछि नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्छ । नेकपा (एमाले) र सहयोगी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्र स्पष्ट बहुमत पुग्दैन ।

अहिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय हो । अरू प्रदेश सभामा नीति र कार्यक्रम पारित भइसकेका छन् र असार १ गतेभित्र बजेट ल्याइने सुनिश्चित प्रायः भएको छ । कोसीमा भने सरकारकै टुंगो छैन ।

अरू बेला भए सरकार टिकाउने र गिराउने दाउपेचमा केही समय खेर जाँदा पनि धेरै फरक पर्ने थिएन । तर, अहिले त एकएक दिनको गन्ती गर्नुपर्ने गम्भीर समय हो । प्रदेश सभामा बजेटै पेस हुन नसके संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । 

यसै पनि विरोधीहरूले संघीयताविरुद्ध आक्रमण गर्न थालेका छन् । त्यसमाथि दलहरूकै खिचातानीका कारण यस्ता सङ्कट देखिइरहने हो भने संघीयताको औचित्यमा थप प्रश्न उठ्नेछ । कोसीका मुख्यमन्त्री पक्कै पनि संघीयताको औचित्यमा प्रश्न गराउने पात्रका रूपमा इतिहासमा चित्रित हुन चाहँदैनन् होला ।

त्यसो त कोसीमा अहिले देखिएको सङ्कटको प्रमुख कारक भने मुख्यमन्त्रीमात्र होइनन् । माओवादी केन्द्रले संघमा राजनीतिक समीकरण बदलिनेबित्तिकै सरकार छाडेको भए वा बजेट पारित हुनेबेलासम्म नछाडेको भए यस्तो सङ्कट उत्पन्न हुने थिएन वा धेरै पहिले नै टुंगो लागिसक्ने थियो ।

कोसी प्रदेश सभामा एमाले र राप्रपाको बहुमत नभए पनि अर्को पक्ष बराबर मत छ । यस्तो अवस्थामा सरकार छाड्न नखोज्नु वा संविधानले दिएको ३० दिनको अवधिसम्म विश्वासको मत लिन पर्खनु अराजनीतिक त हो तर अस्कवाभाविक भन्न मिल्दैन । 

यसैले यस्तो अन्योल लम्याउनुभन्दा मुख्यमन्त्रीले अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउन चाहेका हुन् भने छिटै त्यही उपाय अपनाउनु उचित हुनेछ । अहिले मुख्यमन्त्रीलाई अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन चेतावनी दिने विपक्षी विशेषगरी माओवादी केन्द्रले ‘पानीमाथि ओभानो’ हुन खोज्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।

कोसीका सांसद र राजनीतिक नेताहरूको यस प्रकरणमा सुझबुझ र राजनीतिक इमानदारीको अग्निपरीक्षा भइरहेको छ । प्रदेशको नामाकरणको विवादले उनीहरू एउटा परीक्षामा त असफल भइसकेकै छन् । कोसी प्रदेश सभाको मध्यावधि निर्वाचन गर्नु परेमा त्यहाँका सबै दलका नेता पूरै विफल ठहरिनेछन् ।