संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास आठ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानको परिकल्पना अनुसार २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरित भएको करिब २५ महिनाको अवधिमै संघीय निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐनहरू प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०७४ भन्दा अगाडि जारी गरिसक्नुपर्ने हो । तर, आजसम्म पनि ऐन बनेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा संघीयता नै संक्रमण रहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन भएको अनपेक्षित विलम्बले केही नकारात्मक धारणाको फैलेको देखिएको छ । 

१. संघीयता विरोधी मनोविज्ञान र जनमतमा वृद्धि

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा देखापरेका भद्रगोल, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भइरहने द्वन्द्व, सेवा प्रवाहमा देखा परेका अन्योल, कर्मचारीको सरुवाको अनिश्चिताजस्ता कारणले उत्पन्न प्रशासनिक अस्थिरता र शून्यता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि कर्मचारी खोज्नरोज्न सिंहदरबारमा धाउनुपर्ने दृश्य आदि कारणले संघीयता विरोधी शक्तिले विरोध गर्ने बहाना पाएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनविना प्रशासनिक आकारको निर्क्योल नहुँदा तहगत सरकारहरूले प्रवाह गर्ने सेवामा अन्योलता हुनुका साथै उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रविना सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने भएकोले अपजस संघीय शासन प्रणालीको थाप्लोमा जाने गरेको छ । प्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयनसमेतले पूर्णता नपाउँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो सुन्दर व्यवस्थाको विपक्षमा जनधारणा बढ्दै गएको भान परेको छ ।

२. विधिको शासन कमजोर, ठालुको हालीमुहाली बढ्दो

संघीयतामा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को टेकोमा सार्वजनिक प्रशासन संचालन भइरहेको छ । निजामती  सेवा ऐन २०४९ का कतिपय प्रावधान समायोजन ऐनका कारण प्रभावहीन भएका छन् । कामकाजको आवरणमा बाह्रमासे सरुवा प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ । निर्णयकर्ताको तजबिज, स्वविवकेक र भनसुनमा आधारमा सरुवा बढेको छ । सहमतिको आधारमा मात्रै अन्तर स्थानीय तहको सरुवा हुने कारणले गर्दा विवेक बन्धक राखेर सहमतिको लागि संझौता गर्न विवश छन् कर्मचारीहरू । यस्तो हुकुमी अभ्यासले विधिको शासन र सार्वजनिक प्रशासनको इतिहासमा लोकतान्त्रिक मर्मकै हुर्मत लिएको छ । गुनासो सुनुवाइको कानुनी संरचना छैन । समायोजन ऐनका दफाहरू अनन्तकालसम्म चलाइरहदा ठालुहरूको सर परेको छ ।

३. प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा ऐनहरु प्रभावहीन, सिंहदरवारको शरणमा जनप्रतिनिधि

प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनहरु जारी गरे पनि संघीय निजामती सेवा ऐनले बाटो थुनेकाले प्रभावकारी हुनसकेको छैन । उदाहरणको लागि प्रदेश सरकारहरूले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा आफ्नो सरकारको सचिव प्रदेश सरकारको कर्मचारी हुनुपर्ने  प्रबन्ध छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पनि संघीय सरकारको कर्मचारी नभएर आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ । व्यवहारमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्न जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबारमा विन्ती बिसाइरहेका हुन्छन् । आफ्नो प्रदेश वा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थानीयता अनुकूल प्रोत्साहनसहित वृत्ति विकासका नयाँ अवसर दिएर आफ्नो तहमा आकर्षण गर्ने गराउन पनि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पाएका छैनन् ।

४. निराकार प्रशासनिक संरचना, अन्योलमा वृत्ति विकास र निराश कर्मचारी

संघीयतासँगै एकात्मक शासन प्रणालीअनुरूपको विद्यमान प्रशासनिक संरचना एक हदसम्म विघटन भइसक्यो । नयाँ संरचना बनाउने मानक कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा संघीयतामा प्रशासनिक आकार कस्तो हुने भन्ने नै निरुपण हुनसकेको छैन ।यसले वृत्ति विकासमा  नकारात्मक असर गरिरहेको छ । श्रेणीमा प्रचलित रहेको निजामती सेवालाई तहमा रूपान्तरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको सेवासँग समरूप बनाउने विषय छलफलमै टुंगोमै पुग्न सकेको छैन । 

संघीय निजामती सेवामा समायोजन पश्चात् संघ सरकारमा रहेको कर्मचारी दरबन्दीको अवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य, प्रतिस्पर्धाबाट संघीयता पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा भर्ना भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास अन्योलग्रस्त छ । फलस्वरूप, वृत्ति विकासको दृष्टिले विगत ८ वर्ष यता कर्मचारीतन्त्र कुहिराको कागजस्तो भएको छ । जनप्रतिनिधि, सेवाग्राही वा हाकिमले नराम्रो व्यवहार गरे वा चित्त नमिलेर आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण नहुँदा पनि कुनै एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा भएर जाने बाटो छैन । स्थानीय तहका कर्मचारीले कुटाइ खाँदा पनि मिलापत्र गर्दै कुट्नेलाई, दुर्व्यवहार गर्नेकै मातहतमा रहेर जागिर खानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा परेका कर्मचारी निराश छन् । निराश कर्मचारीबाट प्रभावकारी सेवा आपूर्ति खोज्नु समकालीन राजनीतिको नियति बनेको छ । 

संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले आउँछ ? 

एकजना जिम्मेवार सचिवले हालै सिंहदरबारमा प्रश्न गर्दै थिए - संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले आउँछ ?  सर्वाधिक उठिरहने यो प्रश्न बेवारिसेजस्तो बनिरहेको छ । विधि निर्माता, सरकारका मन्त्री, उच्च प्रशासक कसैसँग उत्तर छैन । केही समयअगाडि मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयोजन समिति बनेर प्रारम्भिक छलफल भएको खबर आए पनि त्यसको विकासक्रम सार्वजनिक हुनसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले ९ महिनाभित्रमा ऐन ल्याउन दिएको आदेशलाई आधार मान्दा ऐन ९ महिनाभित्र आउछ भनेर ढुक्क हुनसक्ने आधार छैन । विसं २०७५ सालदेखि नै आउने हल्ला चलेको ऐन आजसम्म नआउनु र नेतृत्वबट फरकफरक अभिव्यक्ति आइरहनुले सरकारको विश्वसनीयता गुमिरहेको छ ।

अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन किन आएन ?

•    राजनीतिक र प्रशासनिक तेतृत्वमा संघीय शासन प्रणालीप्रति प्रतिबद्धताको अभाव हुनु ।

•    राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्र भनेको केही हैन भन्ने भ्रममा हुनु र प्रशासनिक संघीयता प्राथमिकतामै नपर्नु।

•    कर्मचारीतन्त्रको विषयमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण नहुनु ।

•    संघीयतामा कर्मचारी राजनीतिक व्यवस्थापनमात्रै हैन कर्मचारी व्यवस्थापन पनि अग्रगामी कदम हो भन्ने बुझाइ स्थापित हुन नसक्नु । उल्टै संघीयतामा कर्मचारी पेलिन्छ, पेल्नुपर्छ भन्ने प्रतिगामी भाष्य स्थापित हुनु ।

•    उच्च प्रशासकलाई विद्यमान अवस्था र संक्रमणकाल सुविधाजनक हुनु ।

•    सशक्त ट्रेड युनियन आन्दोलनको अभाव हुनु आदि ।

(एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालका महासचिव)