काठमाडौं । बजेटमार्फतट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध नेपाली कांग्रेस नै उभिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. महतले खर्च कटौतिका लागि भन्दै सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा युनिट  रहने व्यवस्था गरेका थिए । 

उक्त व्यवस्थाको अन्य पार्टीबाट विरोध भइरहेको समयमा नेपाली कांग्रेसले नै त्यसको विरोध गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीका विषयमा राखेको सर्वदलीय छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा कांग्रेस नरहेको बताए । “निष्पक्ष भूमिकामा काम गर्नसक्ने बनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु हुँदैन । कांंग्रेस खारेजीको पक्षमा पनि छैन,” परियारको भनाइ उदृत गर्दै एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने होइन । ती कार्यालयमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।” उनले पर्याप्त छलफल नगरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव आउँदा त्यस्तो भएको भन्दै कांग्रेस त्यसको पक्षमा नरहेको उनले बताएका थिए । 

“जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई छुट्टै राख्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासनको युनिटका रुपमा लैजानु हुँदैन,” परियारले भनेका थिए, “पर्याप्त छलफल नगरी परेको यो कार्यक्रम सच्याउनुपर्छ ।”