site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad

नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध तराईका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । संविधान मिचेर थन्क्याइएको नागरिकतासम्बन्धी (संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो ।

अदालतको निर्णय प्राज्ञिक विवेचना र आलोचनाका वा पुनरावेदन वा पुनरवलोकनको विषय त बन्न सक्छन् तर सडकबाट त्यसको विरोध गर्नु विधिको शासनविपरीत हुन्छ । न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न त संसद्का बैठकहरूमा समेत नपाइने प्रावधान संविधानमा नै राखिएको छ । 

सडक, सदन वा समाजबाट कुनै मुद्दा वा विवादमा दबाब दिइयो भने न्यायालय स्वतन्त्र रहन सक्दैन । स्वतन्त्र नभए न्यायालयको गरिमा पनि रहँदैन । यसैले न्यायालयमा विचाराधीन नागरिकता ऐनको प्रमाणीकरणका विषयमा पनि सडकबाट विरोध वा समर्थन गरिनु पनि विधिसम्मत हुँदैन । 

नागरिकतासम्बन्धी विषयमा पक्कै पनि राज्यका विभिन्न निकायका पदाधिकारी संवेदनशील नहुँदा लाखौं नेपाली नागरिकलाई अन्याय भएको छ । तीमध्ये कतिपय त नागरिकताको प्रमाणपत्रकै अभावमा विभिन्न अवसर र सम्भावनाबाट वञ्चित पारिएका छन् । तिनमा आक्रोश उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । 

यही आक्रोश अहिले मूलतः तराईमा सडकमा प्रकट भएको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा  शान्तिपूर्वक विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ । तर, न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा भने सडकबाट विरोध प्रदर्शन गरेर दबाब दिनु अलोकतान्त्रिक आचरण हो । 

यस्तो विरोध प्रदर्शन त संविधान मिचेर संसद्ले दुईदुईपटक पारित गरेको विधेयक प्रमाणित नगरिँदा नै गरिएको भए स्वाभाविक हुन्थ्यो । अहिले त विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनिसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकोमात्र हो ।

मधेसका प्रभावशाली राजनीतिक दलहरू सत्तामै छन् । यसैले पनि उनीहरूले सडकबाट दबाब दिनु उचित होइन । सरकारले अदालतमा आफ्नो पक्ष दृढतापूर्वक राखेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गराउने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक अभ्यास त यही हो । 

‘न्याय ढिलो दिनु नदिनु बराबर हो’ भन्ने कथन मनन गरेर सर्वोच्च अदालतले पनि यस मुद्दामा यथाशीघ्र न्याय दिने अपेक्षा राख्नु अन्याय हुनेछैन । साथै सडकमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन पनि तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक विधिबाटै न्याय पाइन्छ भने अलोकतान्त्रिक विधि किन अपनाउने ?


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २३, २०८०  १३:०७
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro