site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
KNP NerolacKNP Nerolac
Laxmi BankLaxmi Bank
Ghorahi CementGhorahi Cement

नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध तराईका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । संविधान मिचेर थन्क्याइएको नागरिकतासम्बन्धी (संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो ।

अदालतको निर्णय प्राज्ञिक विवेचना र आलोचनाका वा पुनरावेदन वा पुनरवलोकनको विषय त बन्न सक्छन् तर सडकबाट त्यसको विरोध गर्नु विधिको शासनविपरीत हुन्छ । न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न त संसद्का बैठकहरूमा समेत नपाइने प्रावधान संविधानमा नै राखिएको छ । 

सडक, सदन वा समाजबाट कुनै मुद्दा वा विवादमा दबाब दिइयो भने न्यायालय स्वतन्त्र रहन सक्दैन । स्वतन्त्र नभए न्यायालयको गरिमा पनि रहँदैन । यसैले न्यायालयमा विचाराधीन नागरिकता ऐनको प्रमाणीकरणका विषयमा पनि सडकबाट विरोध वा समर्थन गरिनु पनि विधिसम्मत हुँदैन । 

Dabur nepal
Agni Group

नागरिकतासम्बन्धी विषयमा पक्कै पनि राज्यका विभिन्न निकायका पदाधिकारी संवेदनशील नहुँदा लाखौं नेपाली नागरिकलाई अन्याय भएको छ । तीमध्ये कतिपय त नागरिकताको प्रमाणपत्रकै अभावमा विभिन्न अवसर र सम्भावनाबाट वञ्चित पारिएका छन् । तिनमा आक्रोश उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । 

यही आक्रोश अहिले मूलतः तराईमा सडकमा प्रकट भएको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा  शान्तिपूर्वक विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ । तर, न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा भने सडकबाट विरोध प्रदर्शन गरेर दबाब दिनु अलोकतान्त्रिक आचरण हो । 

यस्तो विरोध प्रदर्शन त संविधान मिचेर संसद्ले दुईदुईपटक पारित गरेको विधेयक प्रमाणित नगरिँदा नै गरिएको भए स्वाभाविक हुन्थ्यो । अहिले त विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनिसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकोमात्र हो ।

मधेसका प्रभावशाली राजनीतिक दलहरू सत्तामै छन् । यसैले पनि उनीहरूले सडकबाट दबाब दिनु उचित होइन । सरकारले अदालतमा आफ्नो पक्ष दृढतापूर्वक राखेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गराउने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक अभ्यास त यही हो । 

‘न्याय ढिलो दिनु नदिनु बराबर हो’ भन्ने कथन मनन गरेर सर्वोच्च अदालतले पनि यस मुद्दामा यथाशीघ्र न्याय दिने अपेक्षा राख्नु अन्याय हुनेछैन । साथै सडकमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन पनि तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक विधिबाटै न्याय पाइन्छ भने अलोकतान्त्रिक विधि किन अपनाउने ?


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २३, २०८०  १३:०७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Kumari BankKumari Bank
national life insurancenational life insurance
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
शिक्षकहरू विद्यालयमै फर्क !
शिक्षकहरू विद्यालयमै फर्क !
Corporate BaahrakhariCorporate Baahrakhari
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro