गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक आउँदो आव २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ–झ्यालबास, बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसा र लमजुङको शीतलपाटी–नाल्फाफेँदी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

यीमध्ये संघ सरकारको बजेटमा परेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी जोड्ने सुरुङ मार्ग प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको हो । वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको उक्त सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारले थप चार स्थानमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवमा रु ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । आव सकिनै लाग्दा पनि उक्त सुरुङ मार्ग आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । 

काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँदेखि गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटी जोड्ने उक्त सुरुङ माग बनेमा लोकमार्गमा घण्टौँ लाग्ने यात्रा केही मिनेटमा छोट्टिनेछ । पर्यटक तथा सर्वसाधारणको आउजाउदेखि त्यस क्षेत्रको आर्थिक÷सामाजिक विकासमा उक्त सुरुङ मार्गले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । 

बागलुङ–२ का सासंद देवेन्द्र पौडेलले बजेट अभाव देखाएर मन्त्रालयले काम अगाडि नबढाएको बताए । “रातो किताबमै परेको आयोजना हो, अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर मन्त्रालयले बजेटको समस्या देखाउने गरेको छ”, उनले भने, “यसमा हामीले पनि सुरुदेखि नै पहल गरिरहेका छौँ ।”

केही वर्षअघि परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि आएर सुरुङ मार्ग बन्ने ठाउँको स्थलगत अवलोकन गरे पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि नबढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । संघ सरकारको प्राथमिकतामा परेको कास्कीको हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको पनि अझै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन । 

पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने उक्त सुरुङ मार्ग बनेमा डेढ घण्टाको सडक मार्ग १५ मिनेटमा समेटिनेछ । अहिले हेम्जा–नयाँपुलको दूरी ४० किमी छ । सुरुङ मार्गले त्यसलाई सातदेखि आठ किमीमा घटाउने अनुमान गरिएको छ । यसले प्रदेश राजधानी पोखरालाई पर्वतसहित धौलागिरिका चारै जिल्लालाई जोड्छ ।

उक्त सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि संघ सरकारले चालु आवमा रु एक करोड ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको विभागले जनाएको छ । यसरी नयाँनयाँ सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणा गर्ने तर समयमा कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिप्रति सर्वसाधारण खुसी छैनन् ।  

घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने संघ सरकारको नीतिलाई प्रदेशले पनि पछ्याएको हो । सडक विभागले ‘सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रम’मार्फत सुरुङ मार्गको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्दै आएको छ । रासस