काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हुन् । सो क्रममा पौडेलले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्त्व दिइने बताए । विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने उनले बताए ।

उनले दिगो र तीव्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने र सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमूखी विकासको ढाँचा अवलम्वन गरिने जानकारी दिए । पौडेलले सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिने जानकारी दिए ।

उनले स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइने समेत बताए । साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्यामा कटौती गरिने र क्रमागत आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गरिने उनको भनाइ छ ।  

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)को छलफलका लागि वैशाख ३०, ३१ र जेठ १ र २ गते निर्धारण गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए ।