प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चार दिने भारत भ्रमण सकेर आज शनिबार स्वदेश फर्कँदै छन् । भारत भ्रमणका क्रममा थुप्रै सन्धि, सम्झौता भएका छन् । यिनैलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उपलब्धि मान्न सकिन्छ । 

यस्ता भ्रमणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण प्रायः वस्तुगत भन्दा पनि मूलतः सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारित हुनेगरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको यसपटकको भ्रमणको लेखाजोखा गर्नेहरूले पनि त्यसरी नै हेरेको देखिन्छ ।  

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अत्यन्त निकट भएकाले धेरै जटिल पनि छ । यसैले कुनै घटना विशेष वा भ्रमणले सम्बन्धलाई प्रभावित गरे पनि भत्काउन वा उथलपुथल पार्न सक्तैन । यद्यपि, कतिपयले यो यथार्थ सुविधाअनुसार बिर्सिदिने गरेका छन् ।

नेपाली जनमानस पनि दुई देशबीचको ‘जेलिएको निकट सम्बन्ध’ सम्बन्धमा अनभिज्ञ छैन । तैपनि, राष्ट्र वा सरकार प्रमुख भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाली समाज निकै सशङ्कित र आशावादी हुने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको यसपटकको भारत भ्रमण पनि अपवाद बन्न नसक्नु अस्वाभाविक होइन । सम्भवतः यही बुझेर प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भ्रमण ‘सद्भावना अभिवृद्धिमा केन्द्रित रहने’ भनेका होलान् । 

नेपाली समाजमा पञ्चायत कालमा निर्माण गरिएको ‘भारत विरोधी’ भाष्य अझै बाँकी नै देखिन्छ । पञ्चायती भाष्य र भ्रम ‘जीवित’ राख्न भने मूलतः कम्युनिस्टहरूको योगदान छ । 

साथै, यसमा भारतीय पक्षको पनि उत्तिकै हात रहेको देखिन्छ । भारतीय सञ्चार माध्यम, बौद्धिक वर्ग विशेषगरी नेपाल विज्ञ भनिने बुद्धिजीवीहरू ‘नेपाल चीनको पोल्टामा गएको’ अनर्गल प्रचार गरिरहेका हुन्छन् ।

भारत सरकारको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि बेलायती उपनिवेशकालको भन्दा धरै परिवर्तन भएको छैन । नेपालको सरकारी पक्षले पनि यी सबै जटिलता केलाएर पारस्परिक सम्बन्धलाई ‘विश्वास र सद्भाव’को जगमा उभ्याउने जमर्को गरेको देखिएको छैन । 

सम्बन्धलाई सहज र स्वाभाविक बनाउन दुवै पक्ष पहिले एकअर्काप्रति इमानदार हुनसक्नुपर्छ । अर्को कुनै उद्देश्य वा स्वार्थ सिद्धिका लागि जनतालाई कष्ट हुनेगरी वातावरण बिथोल्ने ‘भुइँचालोका बेला नाकाबन्दी लगाउने’ प्रवृत्ति दुवै पक्षले सधैँका लागि त्याग्नुपर्छ ।

आशा गरौँ, प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको ‘उपलब्धि’ उज्जैन तीर्थयात्रामा ‘गेरुवा धारण ’मा सीमित हुनेछैन । यसपटकका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन सहज र स्वाभाविक गतिमा हुनेछन् । कुनै राजनीतिक वा व्यक्तिगत मान्यताका कारण तिनमा अवरोध आउनेछैन ।