काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सरकारको अनुदान अस्वीकार गरेको छ । सरकारले सेजनलाई आउँदो आर्थिक वर्षका निम्ति छुट्ट्याएको एक करोड रुपैयाँ अस्वीकार गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रमको बजेट उपशीर्षक नम्बर २१ मा सेजनलाई सञ्चालन अनुदान एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

“नेपालका आर्थिक पत्रकारहरूको यस छाता संस्थालाई विश्वास गरेर सदाशयता देखाएकोप्रति नेपाल सरकार एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ,” सजेनले भनेको छ, “साथै, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २०८२ असार १७ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले निम्न कारण र तर्कका आधारमा उक्त अनुदान स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौँ ।”

सेजनले सञ्चार मन्त्रालयसँग यस प्रकारको कुनै बजेट माग नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । सेजनले हालसम्म सञ्चार मन्त्रालयबाट कुनै निःसर्त अनुदान स्वीकार नगरिएको जनाएको छ ।

सेजन सदस्यले बजेट अनुशासन एवम् वित्तीय स्रोत उपयोगको प्रभावकारिताबारे सरकार र यसका निकायमाथि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन् । एक करोडको निःसर्त अनुदान स्वीकार गर्नु सेजनको आफ्नै विरासत र संस्थागत मौलिकताको समेत विपरीत हुने जनाइएको छ ।

वित्तीय स्रोतको अभाव झेलिरहेको सरकारका निम्ति नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र जीवनरक्षामा ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ । जनताको करबाट प्राप्त स्रोत नागरिक हितमा उपयोग गर्न सक्ने विकल्प छाडेर जिम्मेवार पत्रकारको छाता संस्थाले बजेट उपयोग गर्नु पेसागत धर्म र मर्यादाको समेत खिलाफ हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।