विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेटले आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सरसर्ती हेर्दा बजेटले पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाउने, पर्यटन दशक अभियान चलाउने, युवा उद्यशीलता वर्षको रूपमा मनाउने, स्टार्टअप व्यावसायको प्रबर्द्धन गर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय रूपमा स्तरोन्नति गर्नेसहितका योजनाहरू सकारात्मक रहेको बताए ।

यसैगरी विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्तामा कुनै शुल्क नलिने, विराटनगर भन्सारमा पार्किङ र गोदामघर निर्माण आदिमा बजेट विनियोजन गरिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

"तर, विराटनगर को रिङरोड, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा प्रदर्शनी स्थलबारेमा मौन हुनु, निर्यातको अनुदान रकम कम हुन्,  सकारात्मक देखिँदैन,” उनले भने ,"तर गिट्टी निर्यात गर्न दिने नीति भने राम्रो हो ।"

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरनाले समग्रमा बजेट मध्यमस्तरको भएको प्रतिक्रिया दिए । “स्वदेशी उद्योगको वस्तुहरूको प्रबर्द्धन गर्न विराटनगरमा प्रर्दशन स्थलको उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका थियौँ । तर, यसपालिको बजेटले पनि समेटन सकेन,” उनले भने, “यो दुःखद पक्ष हो ।”

बजेटको अर्को राम्रो पक्ष भनेको हाइड्रोपावर रहेको उनले बताए । करको दायराको विषयमा अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । 

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले सरकारले लिएका केही नीतिका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, “बजेटको कार्यान्वयन प्रमुख विषय हो । तर, आयात खुलाको नीति राम्रो छ । जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । नेपालमा त्रुटिगत कुरा भनेकै कार्यान्वयनको समस्या हो ।”

उनले विकास निर्माणको कामलाई कडाइ गर्ने नीति लिनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । 

उद्योगी महेश जाजूले कर्णप्रिय बजेट आए पनि आफूहरूको चासो कार्यान्वयनतर्फ नै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “आगामी दिनमा के कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नै प्रमुख कुरा हो । बजेटको पूर्णपाठ आएपछि थप भन्न सकिन्छ । के कस्ता कुरामा कति बजेट थपियो वा कटौती भयो हेर्न बाँकी छ ।”

उनले आर्थिक मन्दीको कुरालाई सम्बोधन गर्ने बजेट आएकोले यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने बताए ।  

उद्योगी अनिल शारडाले सरकारले धेरै खर्च नगर्ने प्रतिबद्धतता जनाएको र यसले सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता झन् कमजोर हुन सक्ने बताए ।

“आयोजनाका प्रमुखहरू फेरबदल नगर्ने कुराले भने सञ्चालित परियोजनालाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो किनभने यसले आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्छ,” उनले भने ।