फेरि राजनीतिक स्वार्थका लागि संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गरियो । टीकापुर हत्याकाण्डमा मुख्य योजनाकार ठहर गरिएका रेशम चौधरीको सजाय माफ गराएर सरकारले ‘विधिको शासन’को मूल्य, मान्यता र अभ्यासको उपहास गरेको छ भने दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ । 

दुर्भाग्य, सरकारले नेपाली जनतालाई गणतन्त्र दिवसकै अवसर पारेर विधिको शासनको यसरी ‘उपहास’ गर्‍यो । विसं २०७२ सालको भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक शिशुसहित सात जना प्रहरीको निर्मम हत्यामा चौधरीलाई अदालतले कसुरदार ठहर भएको थियो । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७६ मा उल्लेखित राष्ट्रपतिले सजाय माफ गर्नसक्ने प्रावधानको फेरि दुरुपयोग गरियो । यसबाट सत्तामा पहुँच र प्रभाव भए कानुनबमोजिम न्यायालयले दिएको सजायबाट पनि उन्मुक्ति पाइने छाप जनमानसमा पारेको छ । 

यसरी संविधानको छिद्र प्रयोग गरेर अदालतले सजाय दिएको व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइँदा कानुनी आधार त देखाउन सकिएला तर यस निर्णयको नैतिक वैधता भने सिद्ध हुनसक्दैन । यसले न्याय प्रणालीप्रति मात्र होइन राज्यकै प्रतिसमेत वितृष्णा बढाउन सक्छ ।

सरकारले २०७५ सालमा पनि यस्तै प्रकृतिको अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर विधिको शासनको उपहास गरेको थियो । उतिबेला विपक्षी दलले विरोध गरेजस्तै अहिले विपक्षी दलका नेताले माफीको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाएको छ ।

हुनत, टीकापुर घटनाका अभियुक्तले आफ्नो अपराध इन्कार गरेका थिए । यस्तै, उनले फरार रहेकै अवस्थामा कैलालीबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि जितेपछि प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसपछिको निर्वाचनमा पनि उनकी पत्नीको नेतृत्वको दलले त्यहाँबाट चुनाव जितेको छ ।

अहिले अपराध र सजायको निर्णय अदालतले मात्र गर्ने शासन पद्धति अपनाइएको छ । यसैले राजनीतिक स्वार्थमा दण्डहीनतालाई यसरी प्रश्रय दिँदा विधिको शासन कमजोर हुन्छ । त्यसबाट शासन प्रणालीको नैतिक धरातलसमेत कमजोर हुन्छ ।

यसरी माफीबाट छुट्दा रेशम चौधरीको नैतिक धरातलसमेत पक्कै कमजोर बन्नेछ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनरवलोकन गराएर निर्दोष साबित हुनसकेका भए उनको नैतिक मनोबल उच्च हुनेथियो भने विधिको शासनको यसरी उपहास हुने पनि थिएन ।

माफीको प्रावधान प्रयोग गरेर सजायबाट उन्मुक्ति पाउँदा रेशम चौधरीले आफू टीकापुर हत्याकाण्डको कसुरदार नभएको दाबी गर्ने नैतिक आधार पनि गुमाए । त्यतिमात्र होइन अब लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि कुन मुखले भन्ने  ?

टीकापुर काण्डमा फसाइएका बीसौंजना विशेषगरी थारूहरूको विषय पनि अब ओझेलमा पर्ने भयो । यसले पीडितहरूमा प्रतिशोधको भावना र जनमानसमा आक्रोश पनि जन्माउन सक्छ । यसैले यो माफी रेशम चौधरीका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

रेशम चौधरीलाई दिइएको सजाय उन्मुक्ति कानुनीरूपमा पनि विवादास्पद छ । यसैले राष्ट्रपतिले एकपटक सरकारको सिफारिसमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर, सरकारले फेरि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न संविधानतः मिल्दैन ।

विशेष अवसरहरूमा राष्ट्राध्यक्षले सरकारको सिफारिसमा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले तोकेको सजाय माफी दिने परम्परा संसारभर प्रचलित छ । तर, त्यसलाई दण्डहीनताले नै प्रश्रय पाउने गरी भने बिरलै अभ्यास गरिन्छ । नेपालले पनि यस्तो अभ्यासलाई प्रश्रय दिनु हुँदैनथ्यो ।

पशुपति जलहरी काण्डमा सांसदको अभिव्यक्ति नेताहरूको निर्णयअनुसार संसद्को अभिलेखबाट मेटाइनु, राजनीतिक स्वार्थका लागि दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्ने निर्णय गरिनु र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा ‘ठूला माछा’ उम्काउन खोजेको देखिनु संयोगमात्र होस् । यो संयोगले अरू अनिष्ट ननिम्तयाओस् । यही कामना गरौँ ।