काठमाडौं  । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अहिले ‘अटो एनलाइटिक’ भन्ने पेज डलर तिरेर बुस्ट भएको देखिन्छ । पेजमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनुपर्ने लबिइङ भएका सामग्रीहरु पोस्ट भएको देखिन्छ । 

पेजमा भएका सामग्री हेर्दा पेज विद्युतीय गाडीको व्यापार नगर्ने आयातकर्ताले चलाएको देखिन्छ, अर्थात् सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भएपछि विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन र घटाउन ‘कर्पोरेट वार’मा नै लागेको देखिन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा विद्युतीय गाडी आयात नगर्नेहरुको दाबी रहेको छ– विद्युतीय गाडीको फाइदा सीमित व्यक्ति र व्यवसायीले मात्र लिए, राज्यले फाइदा उठाउन सकेन तथा राजस्व घाटा भयो । 

केही व्यवसायी यसरी नै लबिइङमा लागेका छन् ।  अहिले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । त्यो बेला विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन सजिलो हुने बुझाई विद्युतीय गाडीको व्यापार नगर्नेको छ । 

अहिले एक सय किलोवाटसम्म विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, ५ प्रतिशत सडक कर तथा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ ।  चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक सय किलोवाटभन्दा बढीको विद्युतीय गाडीमा लाग्ने कर भने बढाएका थिए । 

गतवर्ष नै अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरेर किलोवाटको आधारमा विद्युतीय गाडीमा लाग्ने कर बढाएका थिए । जसले गर्दा १०० किलोवाटमात्र गाडी बेच्नेहरुले निकै फाइदा लिए । 

अहिले १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क र भन्सार ३० प्रतिशत लाग्छ ।  २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा ४५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्छ । 

३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म एकसय किलोवाटसम्मको २८८२ युनिट (वटा) विद्युतीय गाडी भित्रिएको छ ।  जसको मूल्य ८ अर्ब ९ करोड ९७ लाख ८७ हजार पर्छ । जसबाट सरकारले एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । 

यस्तै एक सयदेखि दुईसय किलोवाटसम्मको ६६ वटा गाडी भित्रिएको छ ।  जसको मूल्य २५ करोड छ भने राजस्व २७ करोड उठेको छ ।  यस्तै २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मको गाडी ६ वटा गाडी ५ करोड ७५ लाखको भित्रिएको छ । ४ करोड राजस्व आएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा १८०७ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको छ ।  गतवर्ष ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको विद्युतीय गाडी भित्रिएको बेला सरकारले एक अर्ब ४३ करोड राजस्व पाएको थियो ।  गतवर्ष एक सय दुई सय किलोवाटको गाडी ७९२ र १०० वाटसम्मको ९९६ वटामात्र भित्रिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् एक सय किलोवाटभन्दा बढीको गाडीमा कर बढाउने नीति लिएसँगै यो वर्ष एक सय किलोवाटको मात्र गाडी बढी भित्रिएको हो । विद्युतीयमा गाडी सिफ्ट हुँदा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरु बिकेका छैनन् । 

अहिले बजारमा विद्युतीय गाडी टाटा, एमजी, नेटा, बिवाइडी, हुन्डाई, किया, निशान ब्रान्डको ईभी छ ।  जसमा टाटाको बजार हिस्सा करिब ८५ प्रतिशत छ ।  टाटाको नेक्सन र टिगोर ब्रान्डको ईभी अत्याधिक बढी बिक्री भएको देखिन्छ । 

कर सहुलियतको कारण बिजुलीमा उपभोक्ता गएपछि यसलाई हटाउनुपर्ने लबिइङ त्यो बिक्री नगर्ने व्यवसायीले गरेका हुन् । 

“ईभीमा कर बढाउनुपर्छ भन्दै आउने व्यवसायीहरु धेरै छन्,” अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “जसले ईभी बेच्ने गरेका छैनन् उनीहरु ईभीको कारण देशलाई घाटा भएको भन्दै कर बढाउने लबिइङमा छन् ।”

ईभी बिक्री गरिरहेका र ईभीमा बजार बढी भएकाहरुको माग भने ईभीको कर हटाउनुपर्ने र बढाउन नहुने भन्नेमा छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो पटक ईभीमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने व्यापारीहरुको लबिइङले काम गर्ने सम्भावना बढी छ । 

करका अधिकारीहरु पनि ईभीबाट उठ्नुपर्ने जति राजस्व नउठेको र ईभीको प्रयोगकर्ताले पेट्रोल र डिजेलको गाडीजस्तो कर नआउने भएकोले बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।  राजस्व नउठेको बेला ईभीलाई यसरी सहुलियत नदिनेमा करका अधिकारी छन् । 

राजस्व बढाउने तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत यसमा करिब सहमत पनि छन् ।  नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा सरकारले ईभीमा अस्थिर नीति लिन नहुने बताउँछन् । 

“विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने भनेको कारण व्यवसायीहरुको लगानी ईभी गाडीमा गरेका छन्,” थापाले भने, “विद्युतीय गाडी नचाहिने हो भने जति पनि कर बढाए हुन्छ ।” नाडाले ईभी गाडीको किलोवाट अनुसारको दर अत्यधिक फरक रहेको भन्दै त्यो अन्तरलाई हटाउनुपर्ने माग राखेको बताए । 

“किलोवाट अनुसारको ग्याप धेरै राख्न भएन भने हाम्रो माग हो,” थापाले थपे, “केहीमा अत्यधिक बढी केहीमा कम हुने दर राख्न हुँदैन ।”