एकातिर देशभित्रका विभिन्न वनमा ढलेपडेका रुख सडेर गइरहेका छन् भने अर्कातिर आन्तरिक खपतकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपियाँका काठ आयात गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले देशभित्रकै काठपातको उपयोग गर्ने नीति अपनाउनु अनुपयुक्त होइन ।

यसैले सरकारले अब वनजन्य पदार्थको उपयोग नीति खुकुलो बनाउन खोजेको होला । हुन पनि देशभरका वनमा ढलेका र सुकेका बहुमूल्य काठ सडेर गएका छन् । तिनको सदुपयोग गर्न विद्यमान कानुन र नीतिले निषेध त गरेको छैन तर नियमहरू अपेक्षाकृत कठोर छ ।

हरिया रुख काट्न रोक्ने क्रममा बढी अनुदार कानुन बनाइँदा सुकेका काठ तह लगाउन परेको व्यावारिक कठिनाइ खुकुलो बनाउनमात्र सरकारले चाहेको हो भने त्यसमा आपत्ति पनि नहोला । सडेर खेर जाने काठको सदुपयोग गरेर आयात कम गर्ने उपाय त बरु स्वागतयोग्य नै हो ।

परन्तु, नियम खुकुलो हुनेबित्तिकै सुकेका र ढलेका काठको ‘सदुपयोग’का नाममा हरिया रुखहरू नै कटान गरिने हो कि भन्ने शङ्का भने उब्जिन्छ । विगतमा पनि पटकपटक वनमा सरकारी अधिकारीको वक्रदृष्टि पर्ने गरेकै हो । खुकुलो नियमको दुरुपयोग हुँदैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था बनेको पनि त छैन । 

लगभग मासिएको वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएपछि विश्वमै उदाहरणीय हुनेगरी संरक्षित भयो । समुदायले व्यवस्थापन गरेका वनमा सायद ढलापडा रुख सडेर जाने समस्या पनि खासै नहोला । मूलतः सरकारकै नियन्त्रणमा रहेका वनका ढलापडा रुखको व्यवस्थापनमै समस्या भएको देखिन्छ । 

यस क्रममा सरकारले आगामी दुई वर्षमा वनका ढलेका रुखहरू ‘आवश्यक प्रक्रिया’ पूरा गरी विक्रीवितरण गर्ने, जडीबुटी खेतीका लागि वनक्षेत्र ठेक्कामा दिने, सामुदायिक वनमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिजजस्ता वन्यजन्तु र पछीको व्यावसायिक पालन गर्न अनुमति दिने जस्ता नीति घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् । 

यी नीतिहरू सामान्यतः अनुचित र अनुपयुक्त पनि देखिँदैनन् तर सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको नियतमा भने झट्ट विश्वास गर्न सकिने वातावरण बनेको छैन । यसैगरी, मौका पाउनेबित्तिकै मिलेमतोमा यस्ता स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन हुनेगरेको अनेकौं उदाहरणले पनि अविश्वास नै बढाउँछ ।

उपयुक्त नियमन र अनुगमन भएन भने वनको उपयोग नीतिले पनि अन्ततः ढुंगाबालुवाको जस्तै अत्यधिक दोहन र विनाश निम्त्याउन धेरै बेर लाग्नेछैन । वन विनाशबाट हुनसक्ने क्षति त झन् अकल्पनीय हुन्छ । यसैले सरकारले वन उपयोगको नीति कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले दुरुपयोग हुन नपाउने गरी नियमन र अनुगमनको सही व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।