काठमाडौं । वर्तमान अर्थतन्त्रको बेहाल अवस्थाका बारेमा जो कोही नेपाली जानकार छन् । किनकि मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटको असर तल्लो तहसम्मै पुगेको छ ।

बाह्रखरी मिडियाले काठमाडौंको महाबौद्ध क्षेत्र होस् वा महाराजगञ्ज, कलंकी होस् वा कुपन्डोल जुनसुकै स्थानमा पुगेर स्थानीय व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीका आधारमा यो अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या गहिरिएर तल्लो तहसम्मै पुगेको छ ।

अझै वैशाख ९ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको बाह्रखरी आर्थिक परिसंवादमा सातैवटा प्रदेशका चार सय बढी व्यवसायीका प्रतिनिधिले राखेको धारणा पनि समस्या कहाँसम्म पुगेको रहेछ भन्ने देखिन्थ्यो ।

मुलुकका जुनसुकै कुनामा सानो व्यापार व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरुलाई सोध्यो भने ‘अहिलेजस्तो समस्या इतिहासमै नभएको’ प्रतिक्रिया दिन्छन् ।  कैयौँ सहकारी सञ्चालक बचतकर्ताको रकम बुझाउन नसकेर भागाभागको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता समाचार पनि दैनिकरुपमा सार्वजनिक भएका छन् ।

काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा सटर खाली हुँदै गउका छन् । सामान्य व्यापार गर्नेहरुको व्यापार खस्केको छ । 

तर यो समस्या सरकारी तथ्यांकले देखाउँदैन । 

सरकारी तथ्यांकले अर्थतन्त्र मन्दीमा नगएको दाबी गर्छ । अझ सुधार हुँदै गएको ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको’, मुलुक संकटको अवस्थामा नरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थतन्त्र समस्यामा भएको बेला यसलाई उकास्ने गरेर सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने चासो अहिले देशभर छ । 

कुनैबेला बजेटको चासो व्यापार गर्ने व्यापारी र सरकारी तलब पाउने कर्मचारीलाई तलब बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा मात्रै केन्द्रित हुन्थ्यो । तर अहिले भने सर्वसाधारणसम्म देशको अर्थतन्त्र उकास्ने गरेर बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने चासो छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।  जसको कारण अर्थमन्त्रीको व्यस्तता निकै नै बढेको छ । बिहान ७ बजे अर्थमन्त्रालय पुग्ने अर्थमन्त्री अहिले राति १२ बजे मात्र फर्कने अर्थमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको कारण सरकारदेखि सर्वसाधारण सबैलाई असर गरेको छ ।  व्यापार गर्नेको व्यापार घटेको छ । सरकारको राजस्व संकलन गतवर्षको तुलनामा एक खर्बले घटेको छ । 

५५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक राजस्व गतवर्षको तुलनामा ऋणात्मक छ ।  अर्थमन्त्रीले यही वास्तविकता देखेर वित्त नीतिबाट धेरै अपेक्षा नगर्न अनुरोध सार्वजनिक रुपमै गरेका छन् ।  तर अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिबाट केही न केही सम्बोधन गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार संयुक्त सरकार रहेको हुँदा अर्थमन्त्रीले भनेअनुसारको निर्मम भएर चालु खर्च कटौती गर्न त्यति सजिलो छैन ।  केपी ओलीको पालामा नै सार्वजनिक खर्च कटौतीको लागि अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो । 

खनाल संयोजक रहेको समितिले भनेअनुसारको सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न अर्थमन्त्रीले चाहेर मात्र सम्भव हुँदैन ।  २०५७ सालमा बनेको आयोगले पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

खर्च कटौतीको सुरुवात गर्ने हो भने मन्त्रालयको संख्या घटाएर गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

जुन अहिलेको मिलिजुली सरकारमा सम्भव छैन । अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन् । संघीय प्रशासन पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले १५ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नभएको सुझाव दिएको थियो ।  सरकार टिकाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउने काम भएको छ । 

“चालु खर्च कटौतीको सुरुवात मन्त्रालय घटाएर गर्नुपर्छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “भागबण्डाको लागि अहिलेको मन्त्रालय नै बढाउने भन्ने डर बढी छ ।” 

वाग्मती प्रदेश सरकारले भागबण्डा पुर्याउनको लागि मन्त्रालयको संख्या बढाएको छ ।  प्रदेशमा पाँच वटाभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नभएको ती अधिकारीको टिप्पणी छ । विगतमा एउटै भवनमा तीनवटा मन्त्रालयसम्म सञ्चालन भएको देखिएको थियो । 

अर्थमन्त्री महतले खनाल आयोगले दिए अनुसारको विकास समिति र आयोगहरु खारेज गर्न सक्ने संकेत गरे पनि त्यो काम पनि त्यति सजिलो देखिँदैन ।  यद्यपी अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले आवश्यक नभएका समिति र आयोगहरु खारेज गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार अर्थमन्त्रीले भने अनुसारको खर्च कटौती गर्नु निकै जटिल काम हो । “स्रोत नभएको कारण बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमहरुमा पैसा दिन नसकिने स्थिति छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “यस्तो बेलामा नचाहिने ठाउँको खर्च बढाउन निकै माग छ ।”

यसको उदाहरणको लागि पछिल्लो समय सांसदहरुले माग गरेको खुद्रे आयोजना र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । 

गतवर्ष नै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ बनाइदिएको थियो ।  यसले करिब १० अर्ब हाराहारीमा स्रोत बढाउने काम गरेको थियो ।  एमालेले सुरु गरेको वृद्धभत्ता कार्यक्रममा उमेर घटाएर लोकप्रिय मत ल्याउने देउवाको तयारी भए पनि निर्वाचनमा भने यस्तो नतिजा भने आएन । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको कुरा सुन्दा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर दायित्व थपेका कार्यक्रम धेरै छन् । जसको कटौती गर्नु निकै चुनौती छ । यसबाहेक जनार्दन शर्माले स्रोत सुनिश्चित नभए पनि टुक्रे आयोजना नै निकै बढी समावेश गरेका थिए ।

यस्ता टुक्रे आयोजनामा बजेट दिन बिष्णु पौडेलले पनि कुनै कन्जुस्याइँ गरेका थिएनन् ।  अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनामा बजेट दिन हुन्न भन्ने खालका सचिव र सहसचिव पछिल्लो समय देखिएनन् । जसको असर अहिले परेको छ । 

बजेट नभएको कारण अहिले अर्थमन्त्रालय कृषिमा बीमा दिने अनुदान रकम रोकेको छ । यस्तै किसानको लागि सहुलियत ऋणको अनुदानसमेत रोकिएको छ ।  केही निकायका कर्मचारीलाई समयमा सरकारले तलब समेत दिन सकेको छैन । 

यस्तोमा अर्थ मन्त्रीसँग राजस्व बढाउनको लागि उपाय नै छैन भन्दा पनि हुने मन्त्रालयका अधिकारीको धारणा छ । केही दिन अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना भएको छलफलमा अर्थमन्त्रीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडाईका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका थिए  ।

तर निश्चित दररेट बुझाएर हुने पोस्टिङले राजस्वको मुहान सफा हुनेमा शंका छ । 

“सुधार गर्न खोज्ने मन भए पनि अर्थमन्त्री अहिले एक किसिमले चेपुवामा छन्,” बजेटमा निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, “सुधार गर्न खोज्ने मन छ, आँट छैन ।”