उदार लोकतन्त्र यतिखेर प्रतिरक्षात्मक पङ्क्तिमा पुगेको छ । सन् १९९० को दशकमा सोभियत साम्राज्यको पतनपछि उदार लोकतन्त्र एकछत्र विश्व व्यवस्था बनेको देखिन्थ्यो । अहिले चीनले सबैभन्दा पहिले र ठूलो चुनौती प्रस्तुत गरेको छ प्रचलित विश्व व्यवस्था र मान्यतामा । चीनलाई भौतिक विकासको उदाहरण मान्ने मुलुक र व्यक्तिको सङ्ख्या चानेचुने छैन । त्यसका तुलनामा उदार लोकतन्त्रप्रति शङ्का गर्नेहरू भने बढ्दै गएको देखिएको छ । 

यसरी हालको विश्व व्यवस्थामा चुनौती उपस्थित हुनुमा उदार लोकतान्त्रिक विश्व व्यवस्थाको अगुवा मानिने अमेरिका बढी जिम्मेवार देखिन्छ । तत्कालको निहित स्वार्थभन्दा लोकतन्त्रका स्थापित मूल्यमान्यतालाई बलियो बनाउन ध्यान दिएको भए अहिलेको अवस्था सायद उत्पन्न हुने थिएन ।

संसारको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक चीनले उदार लोकतन्त्रलाई बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीमा सधैँ नै चुनौती दिइरहेकै थियो । त्यसबाहेक संसारभर नै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै अधिनायकवादी शासकहरू प्रकट भए । संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिन रुचाउने भारतमा धार्मिक कट्टरपन्थीहरू चुनावबाटै सत्तामा पुगे । आणविक महाशक्ति रुसमा पनि उदार लोकतान्त्रिक मूल्यहरू हेर्दाहेर्दै बिलाए । बालिग मताधिकारबाटै भ्लादिमिर पुटिन सत्तामा पुगे र कब्जा गरे । पछिल्ला जानकारीहरूका आधारमा संसारमा उदार लोकतन्त्रवादीहरू प्रतिरक्षात्मक र अनुदार कट्टरपन्थी अधिनायकहरू आक्रामक अवस्थामा छन् । अर्थात्, लोकतन्त्रका शास्वत मूल्यहरूमा निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ ।

यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा अधिनायकवादीहरूको सानोतिनो हार पनि लोकतन्त्रका लागि जुनकीरीकै जस्तो भए पनि 'उज्यालो' देखिँदो रहेछ । त्यसमाथि आन्दोलन वा क्रान्तिबाट नभएर चुनावबाट अधिनायकहरूलाई धक्का पुग्दा उदार लोकतन्त्र बलियो भएको भान पर्दोरहेछ । भारतको कर्नाटक राज्य, थाइल्यान्ड र टर्कीमा भएका निर्वाचनहरू परिणाम विश्वको उदार लोकतन्त्रवादीका लागि जुनकीरी हुन पुगेका छन् ।

कर्नाटकमा भाजपाको हार 

कर्नाटकमा भाजपाको हारले कांग्रेसहरूमात्र होइन भाजपा विरोधी सबै दल र समूह उत्साहित भएको हुनुपर्छ । अझै अर्थात् केन्द्रमा आठ वर्षभन्दा बढी शासन गरिसक्दा र उत्तर भारतमा एकछत्र प्रभाव जमाउन सफल हुँदा पनि धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको प्रभुत्व भएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले कर्नाटकको सत्ता गुमायो । अब भाजपा दक्षिण भारतका कुनै राज्यमा पनि सत्तामा छैन । अर्थात्, कम्तीमा दक्षिण भारतमा कट्टरपन्थीको प्रभुत्व रहेनछ भन्ने स्पष्ट भयो । कर्नाटकका जनताले भाजपाको केन्द्रीकरण र धार्मिक ध्रुवीकरणको राजनीतिलाई अस्वीकार गरिदिए । कर्नाटकमा जस्तै देशभरको कट्टरता विरोधी मत एकत्रित भयो भने त भाजपा आउने चुनावमा नराम्ररी पराजित हुनेछ ।

भाजपाले हार्दा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले एकल बहुमत पाएको छ। अगिल्लो दशक देखि नै निरन्तर खस्कँदै गएको कांग्रेस बौरिएको लक्षण देखियो । कर्नाटकको सन्देश देशभर पुग्यो भने कांग्रेस समर्थकहरूलाई सञ्जीवनी बुटी बन्न सक्छ । कर्नाटकमा जस्तै धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको अधिनायकवादी शासनको जोखिमप्रति देशभरका अल्पसङ्ख्यक र उदारवादी सावधान भए भने सन् २०२४को चुनावमा भाजपा सत्ताबाट बाहिर पुग्न सक्छ । त्यसबाट भारतमात्र होइन दक्षिण एसियामै लोकतन्त्रको हावा चल्नेछ । कम्तीमा संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिने मुलुकमा उदार लोकतन्त्र र मानवीय मूल्यको उपहास त बन्द हुनेछ । 
 
(यता भारत रिझाउने नाममा गरिएको राम र राखीको उत्ताउलो प्रदर्शन पनि काम नलाग्ने हुनसक्छ । त्यसो भए त अमेरिकाको प्रतिवेदनमा राप्रपाले आपत्ति जनाउनपर्ने कुरै नलेखिएला कि त्यतिबेला ? अनि 'योगी महाराज'ले 'नेपाल नरेश'को स्वागत जति गरे पनि कसैको टाउको नदुख्ने दिन आउला कि ? मठाधीशको दर्शनमा त किन टाउको दुखाउनू ? )

थाइल्यान्ड

समाज अपेक्षाकृत खुला भएर पनि शासन प्रायः अनुदार अधिनायकहरूले गर्ने गरेको मुलुक हो  थाइल्यान्ड । त्यहाँका जनता भने अधिनायकहरूलाई परास्त गर्ने मौका छोप्न कहिल्यै चुक्दैनथे । यसपटक भने सेनाले सत्ता हत्याएको एक दशक पुग्न लाग्दा भएको अपेक्षाकृत स्वतन्त्र निर्वाचनमा जनताले सैनिक सत्तासँग घुमाउरो सम्झौता समर्थकहरूलाई नराम्ररी हराइदिए । सैनिक शासनको विरोधको पर्याय बनेको फेउ थाई पार्टी पहिलो त हुन सकेन तर पहिलो हुने मुभ फरवार्ड पार्टी पनि सैनिक शासन विरोधी नै हो । यसैले थाई बहुमत प्रत्यक्षरूपमा सैनिक शासन विरोधी देखियो । मुभ फरवार्ड एक कदम अगाडि राजतन्त्र विरोधी पनि छ । 
   

थाइल्यान्डको सेनाले सधैँ जनमतको निरादर गर्ने गरेको छ । राजतन्त्रलाई आड बनाएको सेनाले सही अर्थमा बन्दुककै बलमा शासन गरेको छ । थाई जनताले भने मौका पाउनेबित्तिकै सेनाको बन्दुके हैकम अस्वीकार गर्दैआएका छन् । यसपटकको चुनावमा पनि सैनिक शासनको विपक्षमा जनताले मत दिए । सेनासँगै त्यहाँको राजतन्त्र पनि अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । लाग्छ, अहिले जनमत संग्रह भए राजतन्त्रविरुद्ध ठूलो बहुमत प्रकट हुनेछ । राजाले सेनासँग नाभी गाँस्दा राजतन्त्रविरुद्ध जनमत पनि बढ्दै गयो । जनता बलियो हुनु राम्रै त हो ।   

टर्कीका अधिनायकको सत्तामा सङ्कट

टर्कीका अधिनायक रिसेव तैयब एर्दोआनले सायद सोचेकै थिएनन् होला यसरी पहिलोपटक बहुमत नआएर  पुनःनिर्वाचनमा जानुपर्ला भनेर । एर्दोआनले दोस्रोचरणमा  केमाल किलिचदारओलुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । एर्दोआन टर्कीलाई अधिनायकवादतर्फ लैजाने शासक हुनपुगे । यद्यपि, उनी पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै सत्तामा पुगेका थिए ।

टर्कीको विपक्ष भारतमा जति पनि सुरक्षित र संगठित छैन । जनतामा एक प्रकारको भय व्याप्त छ । टर्कीको जनसङ्ख्या मुसलमान बहुल भए पनि युरोपको संगतले समाज अपेक्षाकृत उदार मानिन्छ । तर, एर्दोआनले बिस्तारै सत्ताका सबै अङ्गमा कब्जा गर्दै लगे । फलस्वरूप, युरोपेली संघमा प्रवेश गर्ने तयारीमा पुगेको टर्की बिस्तारै अधिनायकहरूको धुरीमा पुग्यो ।
एर्दोआनको हारे भने टर्कीको लोकतन्त्रले जित्नेछ । हारेनन् नै भने पनि त्यहाँका उदार लोकतन्त्रवादीहरूले जुनकीरीको नै सही उज्यालो त भेट्ने नै छन् । 

बहुमत नपाएपछि एर्दोआन उग्रराष्ट्रवादी साना दलहरूको झुन्ड बनाएर पनि सत्तामा टिक्ने प्रयत्न गर्दैछन् । तेस्रो स्थानमा आएका सिनान ओआनले एर्दोआन र किलिच दारओलुमध्ये कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने सायद अझै टुंगिएको छैन । तर, जे भए पनि टर्कीको राजनीतिले सही दिशामा कोल्टे फेरेको देखिन्छ ।

चुनावले अधिनायकवादी शासन कायमै राख्ला कि लोकतन्त्र ल्याउला भनेर संसारले टर्कीलाई हेरिरहेको छ । यसको उत्तर टर्कीका जनताले २८ मे का दिन दिने नै दिनेछन् । 

लोकतन्त्रमा मात्र भ्रष्टाचार हुन्छ ?

विसं २०४८ पछिका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर के सम्प्रेषण गर्न खोजिएको ? त्यसअघि भ्रष्टाचार थिएन भन्न कि लोकतान्त्रिक पद्धति भ्रष्ट हुन्छ भन्न ? पञ्चायतकालमा पञ्चहरूमात्रै होइन राजाका भाइ, रानीसमेतको नाम काण्डहरूमा जोडिएको थिएन ? पञ्चायतका झड्केला र मानसपुत्रहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बदनाम गर्न तयार र सम्प्रेषण गरेको भाष्यमा कांग्रेस एमाले किन मौन ? 

भ्रष्टाचार पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ । संसारभर छ । संसारका धेरै देशमा भ्रष्टाचार गर्नेविरुद्ध कारबाही हुन्छ । नेपालमा पनि भएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा प्रायः ठूलाबडाको पनि संलग्नता हुन्छ तर कारबाहीमा भने मामुली मान्छेहरू पर्छन् । नेपालमा पनि यस्तै हुनेगरेको छ । राणाहरूले हाकाहाकी लुट्थे । पञ्चायत कालमा राजाका आडमा भारदारहरूले भ्रष्टाचार गर्थे र कहिलेकाहीँ कारबाहीको सनक चड्दा गुमस्ताहरूको बलि दिइन्थ्यो ।

राणाकालमा कसरी भ्रष्टाचारको तानाबाना बुनिन्थ्यो भन्ने रोचक दृष्टान्त लीलाध्वज थापाको एउटा उपन्यासमा छ । महसुर गुन्डालाई बडाहाकिम बनाएर विशेषगरी तराईका गोश्वारामा पठाइन्थो । बदमासलाई बडाहाकिम बनाएपछि उसले त्यहाँ अत्याचार, भ्रष्टाचार, दमन र शोषण गर्ने नै भयो । सहनै नसकिने भएपछि  जनताले श्री ३ महाराजकी दुहाइ भन्न थाल्थे । अनि काठमाडौंबाट दौडाहा पठाइन्थ्यो । जनताले उजुर गरे भनेर बडाहाकिमलाई पाता कसेर काठमाडौं लगिन्थ्यो । उसको सर्वस्व हरण हुन्थ्यो र बाहुली दाखिला गरिन्थ्यो । सोझा जनता श्री ३ प्रभुबाट न्याय भयो । बदमास बडाहाकिमले सजाय पायो भनेर जय जय मनाउँथे रे । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिने भनिएका छानबिन वा उच्चस्तरीय आयोग राणाकालीन दौडाहाजस्तै हो । भ्रष्टाचार कम हुनेगरी संरचनागत सुधार नगर्ने, राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सबैको जीवनशैली जनसाधारणका आँखाले समेत ठम्याउन सक्नेगरी भ्रष्ट हुने, भ्रष्ट भन्ने जान्दाजान्दै दलका नेताले उमेदवार बनाउने र जनताले भोट दिएर जिताउने अनि भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने भनेर चिच्याइरहने । स्यालले चील आयो भनेर हल्ला गरेपछि गाउँलेहरू आकाशमा हेर्न लागेकै बेला कुखुरा चोरेजस्तै हो सम्पत्ति छानबिनको हुइँया । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कहिल्यै संस्थागतरूप लिन दिइएन । आयुक्त नियुक्त गर्न प्रायः राणाकालमा बडाहाकिम छानेजसरी नै भ्रष्टाचारका अनुभवी छान्ने गरियो । त्यसैले चटकेहरूले 'हिरो' हुने मौका पाए । नेपाली समाजको त चरित्र नै बनेको छ चटकेको पछि लाग्ने ।

सरकारी निर्णय पारदर्शी र निर्णयकर्ता उत्तरदायी हुने व्यवस्था मिलाइयोस् । तजबिजी अधिकार कसैसँग नहोस् र सबैभन्दा बढी समाजले भ्रष्टाचारलाई पौरख मान्न छाडोस् त । कसैले कारबाही नगरे पनि घट्छ भ्रष्टाचार । यसैले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न भ्रष्टाचारको हौवा नमच्चाऊ । संसारमा सर्वसत्तावादी शासक बढी भ्रष्ट भएका हजारौं उदाहरण छन् । नेपालमै पनि २०४८ भन्दा पहिले भ्रष्टाचार कम थियो र ? चर्चा पो धेरै हुन पाउँदैन थियो । बस । नत्र स्विस बैंकका किस्सा सुनिने पक्कै थिएन ।