मुलुकमा भ्रष्टाचार छ । यदाकदा भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही पनि हुन्छ । मन्त्रीहरूले समेत सजाय पाएका छन् । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ काण्डमा पनि धेरैले अनुमानै नगरेको तहमा कारबाही भयो । पूर्वगृहमन्त्री, पूर्व गृह सचिवलगायत धेरै जना पक्राउ परेका छन् । एक जना पूर्वमन्त्री बहालवाला सांसद फरार छन् । 

प्रहरीले भरपर्दो प्रमाण नभेटेर पक्राउ नगरेको बताए पनि जनताले अरू केही ‘ठूला माछा’लाई अभियुक्त ठानेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै शङ्काको घेरामा छन् । नेपाल प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाएपछि नागरिक समाजका ‘अगुवा’लगायत राजनीतिक नेताहरू जस लिने होडवाजी देखिएका छन् ।

प्रहरीको कारबाहीमा विश्वास गर्न भने जनमानस अझै तयार देखिँदैन । हुँदाहुँदा अमेरिकाको दबाबमा कारबाही भएको वा अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले समानान्तर अनुसन्धान गरिरहेको हल्ला चलाउन थालिएको छ । षड्यन्त्रको सिद्धान्त, वैदेशिक हस्तक्षेपको हल्ला सजिलै पत्याउने गर्छ नेपाली जनमत । राज्यका संस्थाहरूप्रति विश्वास कति गुमेको छ भने सामान्य जनतासमेत नेपाल प्रहरीले नै यति ठूलो कारबाही गर्ने आँट गरेको हो भनेर मान्नै तयार भएनन् । 

किन हुन्छ त यस्तो ? 

किनभने राज्यका सबै संस्थाहरूको साख षड्यन्त्रपूर्वक गिराइएको छ र कुरै नबुझी जनसाधारणसमेत त्यसै गर्न रमाउँछौँ । प्रहरीभित्र पनि भ्रष्टाचार छ । तर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि भएको छ । यसको अर्थ त व्यक्ति भ्रष्ट हुन्छ संस्था र संरचना होइन भन्ने न हो । 

हामी सबैको नियत र क्षमतामा सधैँ शङ्का गर्छौँ । सबैलाई आफूजस्तै ठान्छौँ । प्रहरीले ‘नक्कली शरणार्थी’ मामिलामा थालेको कारबाहीलाई टुंगोमा पुग्न दिऊँ भन्ने होइन यति नै बेला अरू सबै मामिलामा कारबाही किन नगरेको भनेर निहुँ खोज्न रमाउँछौँ । यो काण्ड सकिएपछि अर्को घोटाला छानबिन गर्न दबाब दिऊँ न । हुन्न ? सायद, प्रहरीले समानान्तर अनुसन्धान गरी पो रहेको छ कि? 

व्यक्तिको आचरणमा भने जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति पनि समाजले दिँदैन । पुराना कुरा एकछिन थाती राखौँ र हेरौँ त तोपबहादुर रायमाझीलाई पक्रन खोज्दा नेकपा (एमाले) खड्गप्रसाद ओलीले भाँजो हाल्न खोजे । रायमाझी फरार भए । ओलीले न आफ्ना पुराना भनाइ गलत सिद्ध भएकोमा जनता समक्ष माफी नै मागे न रायमाझीलाई फरार हुन आफ्ना कथनहरूले सघाएको सकारे । उनका विश्वासप्राप्त वरिष्ठ मन्त्रीहरू संलग्न देखिएका काण्डमा ओलीको संलग्नता थिएन भनेर पत्याउन सकिन्छ र ?

देउवा र ओली चोखै होलान् त ?

उता जनसाधारणमात्र होइन एमालेकै नेताहरूसमेत ओलीको कमजोरी केलाउनभन्दा नेकपा (एमाले) भन्ने पार्टी नै बदनाम होस् भनेजस्तो गर्न लागेका देखिन्छन् । दोष सिंगो एमालेको हो र ?  एमालेका कार्यकर्ताको दोष के चाहिँ हो भने तिनले ओलीजस्तो व्यक्तिलाई दलको नेतृत्व सुम्पे । यसको सजाय सम्भवतः आउने केही वर्षसम्म नै एमालेका नेता कार्यकर्ताले पाउनेछन् ।

नेपाली कांग्रेसका हकमा पनि अवस्था धेरै फरक छैन । यसका सभापति शेरबहादुर देउवा धेरै बकबक नगर्ने भएर अगाडि नदेखिएका न हुन् । बालकृष्ण खाण मुछिएका काण्डमा देउवा चोखा होलान् भनेर त बिरलैले पत्याउलान् ।  

एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता  ‘शीर्ष नेताका कृत दास’ भन्दा फरक भने देखिएनन् । अहिलेसम्म दुवै पार्टीका कुनै नेता वा कार्यकर्ताले विवादास्पद नेतृत्वलाई हटाउने प्रयास गर्नु त परको कुरा औँलासम्म पनि उठाएका छैनन् । कांग्रेसका महामन्त्री द्वयलगायत केही नेता कार्यकर्ताले प्रहरी कारबाहीको खुलेर समर्थन गरेका छन् । एमालेले फरार सचिव रायमाझीलाई निलम्वन गरेको छ । तर, निलम्वन त ओली र देउवालाई पनि गर्नुपर्ने हो । कम्तीमा उनीहरूले प्रहरी छानबिनलाई प्रभाव पार्न त नसकून् ! 

अहिले कारबाही कसिँदै गए देउवा र ओलीले सरकार ढाल्नेसम्मको षड्यन्त्र गर्न सक्छन् । यस्ता मामिलामा दुवै माहिर खेलाडी हुन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि कम त छैनन् तर उनी न संसद्मा बलिया छन् न जनसमर्थन नै छ । सत्ता र कारबाहीमा एउटा रोज्नुपर्दा उनको छनोट अहिलेसम्मको दृष्टान्त हेर्दा त सत्ता नै हुनसक्ने देखिन्छ । 

यस अवस्थामा ओली र देउवालाई कम्तीमा संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने हो । नैतिकता नभएरमात्रै हो यति धेरै शङ्का र परिबन्दमा परिसकेपछि त उनीहरू स्वयं नै पदबाट हट्नुपर्थ्यो । आफ्नो पार्टी हो छानबिनबाट चोखो ठहर भए फेरि पार्टीको मात्र किन सरकारकै नेतृत्व गरे पनि हुन्छ ।  

‘अस्थिरता’को गलत भाष्य

भ्रष्टाचार बढ्नुमा व्यवस्था वा अवस्था होइन सम्बन्धित व्यक्ति दोषी छन् । यस अवस्थाका लागि राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गर्न खोजिएको देखिन थालेको छ । त्यस्तो शासन व्यवस्था भएको भए स्थिति झन् भयावह हुन्थ्यो ।

यस्तै, राजनीतिक अस्थिरताको भाष्य नै गलत गर्ने गरिएको छ । सरकारमा एउटै दलको बहुमत भए ‘स्थिरता’ र नभए ‘अस्थिरता’ भन्न खोजिएको छ । सँगै स्थिरता भए भ्रष्टाचार नहुने र नभए भ्रष्टाचार बढ्ने भ्रम पनि छर्न खोजिएको छ । भ्रमको खेती गर्नेहरू २०७४ को निर्वाचनपछि एउटै दल नेकपा (नेकपा)को बहुमत भएको र अहिले उजागर भएको ‘नक्कली शरणार्थी काण्ड’ त्यही बेलाको भएको तथ्य लुकाउन खोज्छन् ।

करिब तीन वर्ष चलेको नेकपा (नेकपा)को बहुमत सरकारकै पालामा यो शरणार्थीसँगै यती, ओम्नीलगायतका काण्ड भएको तर त्यति बेला भ्रष्टाचारीमाथि कुनै कारबाही नभएको जनताले बिर्सेका छैनन् । राजनीतिक स्थिरताको अर्थ सरकारको स्थायित्व हो भन्ने भ्रम छर्न छाडौँ । साथै, बहुमतको एकल सरकारले वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भए भ्रष्टाचार कम हुने पनि होइन ।

अहिले कारबाही हुन थालेको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले जसको दाबी नगरून् । जनताले पत्याउँदैनन् । नेपाल प्रहरीलाई छवि सुधार्ने मौका मिलेको छ । दबाब, प्रभावमा नपरी कर्तव्य पालन गरोस् । भ्रष्टाचार उन्मूलन त कहिल्यै कतै पनि हुँदैन तर उन्मुक्ति नपाए बिस्तारै नियन्त्रित हुन्छ । यसमा शासन व्यवस्था वा राजनीतिक अवस्था होइन राज्य र जनताप्रतिको दायित्वबोध जरुरी हुन्छ ।      

लहरो तानिएको छ । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, प्रहरी सबैको बल पहरो घर्काउनमा लगाऊँ !  

र अन्त्यमा

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ प्रकरणमा तत्कालीन गृह सचिव र हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई पनि शंकाको घेरामा परेका छन् । एउटा त उनी गृह सचिव रहेकै समयमा यो काण्ड भएको छ । अर्को, राई प्रमुख आयुक्त भएपछि अख्तियारले नक्कली शरणार्थी सम्बन्धमा परेको उजुरीलाई ‘भ्रष्टाचार नदेखिएको’ भन्दै तामेलीमा थन्क्याइदिएको रहेछ । 

अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको त देखियो । अब कुनै न्यायाधीशको ‘चित्तमा लागे’ पनि दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउन सम्भव देखिँदैन । राईमाथि शङ्का त हुने नै भयो । यस्तो अवस्थामा छानबिन प्रभावित नहोस् भनेर राई स्वयंले पद त्याग्ने नभए कम्तीमा बिदामा बसेर उदाहरण प्रस्तुत उचित हुनेछ । निर्दोष भए पक्कै उनलाई कसैले छुन सक्नेछैन ।’स्यमन्तक मणि, सत्रजित र श्रीकृष्णको कथा’ कम्तीमा सम्बन्धितहरूले एकपटक फेरि पढे हुनेथियो ।

अख्तियार प्रभावकारी हुन आयुक्तहरूमा नैतिक शक्ति पनि हुनुपर्छ । मनोबल गिरेका आयुक्तले शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने आँट गर्न कसरी सक्छन् र ? प्रहरीको अधिकार क्षेत्रबाहिरका भ्रष्टाचारमा कारबाही त अख्तियारले नै गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि त्यहाँ उच्च नैतिक मनोबल र न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरू आयुक्त हुनुपर्छ । के नागरिक समाजका अगुवाको ध्यान यसमा पनि जाला ?