पोखरा । अघिल्लो बुधबार कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कोही पनि मन्त्री बनेनन् । आफ्ना पार्टीका सांसदलाई सरकारमा सहभागी नगराएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आपत्ति नै जनाए ।

कर्णालीकै विषयलाई लिएर उनले गठबन्धनका अन्य दललाई चेतावनी दिँदै भने– यस्तो व्यवहारले गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्छ । 

अहिले फेरि कर्णालीकै जस्तो अप्ठ्यारोमा परेका छन्, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे । वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्लाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् भने उनीसँग नै शपथ लिएका अन्य दुई मन्त्रीले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण एकीकृत समाजवादीका सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) हुन् ।

प्रदेश सभामा दोहोरिएका मनाङे अघिल्ला दुवै सरकारमा मन्त्री रहे । सुरुमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने देखेपछि मनाङेलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाए । त्यतिबेलाको राजनीतिक अवस्थामा मनाङेको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । त्यतिबेला एमाले २७ सांसदसहित प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल थियो ।

सरकार बनाउन चाहिने ३१ सांसदको समर्थन जुटाउन मनाङे पनि निर्णायक थिए । पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्ना २७ र साना दल (तत्कालीन जनता समाजवादी पाटी) र राष्ट्रिय जनमोर्चामध्ये एक दलको साथ पाए गण्डकीको सरकार टिकाउन सकिने हुँदा मनाङेलाई पनि मन्त्री बनाएका थिए ।

स्वतन्त्र निर्वाचित मनाङेले मन्त्री बनेपछि एमालेको सदस्यता पनि लिएका थिए । तर, त्यतिबेलाको राजनीतिक घटनाक्रम एमालेको पक्षमा थिएन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको त एमालेलाई समर्थन गरेकै कारण पद गएको थियो ।

कुनै पनि हालतमा पृथ्वीसुब्बाको सरकार नटिक्ने भएपछि मनाङेले गठबन्धन बदले । उनी कांग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चासहितको गठबन्धनमा लागे । त्यहाँ पनि उनले राम्रै बार्गेनिङ गरेर मन्त्री भइछाडे । मन्त्रालयको संख्या सातबाट बढाएर १२ पुर्‍याउँदा मनाङेको भागमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्‍यो ।

अघिल्लो कार्यकालका दुवै सरकारमा मन्त्री बनेका मनाङे फेरि पनि मन्त्री बन्न लालायित छन् । यसका लागि उनले आफू निर्विरोध प्रदेश सभा सदस्य भइसकेपछि लिएको कदमले पुष्टि गर्छ ।

गत मंसिरको प्रदेश सभा निर्वाचनमा गण्डकीका ३६ वटा क्षेत्रमध्ये एकीकृत समाजवादीले नवलपुर २ (ख) बाट गोपाल खनाललाई उमेदवार बनाएको थियो । तर, उनी पराजित भए । समानुपातिकमा एकीकृत समावादीले थ्रेसहोल्ड नै कटाउन सकेन ।

मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका मनाङेलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन एमाले र गठबन्धन कसैले पनि उमेदवार उठाएनन् । फलतः उनी निर्विरोध सांसद बने । 

केन्द्रमा त्यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार थियो । एकीकृत समाजवादी पनि सोही गठबन्धनमा सामेल थियो ।

केन्द्रको गठबन्धन प्रदेशमा पनि लागु हुने‍ बुझेर नै मनाङे ०७९ को मंसिर १९ गते एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे । कारण, एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेपछि गण्डकीमा अरू सांसद पनि नभएको अवस्थामा आफूलाई मन्त्री बन्न सहज हुने मनाङेको बुझाइ थियो ।

तर, सरकार गठनको दिनसम्म आइपुग्दा केन्द्रमा नै समीकरण भत्कियो । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेसहितका दलको अर्को गठबन्धन रोजे । प्रदेशमा पनि त्यसको असर देखियो ।

एमालेबाट खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । ‘कांग्रेस वा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्छन्, गठबन्धनकै दल भएका कारण मन्त्री बन्न सकिन्छ’ भन्ने मनाङेको प्रयास असफल बन्न पुग्यो । केन्द्रको समीकरण फेरिए पनि एकीकृत समाजवादीले तत्कालै प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा पुग्न सकेन । किनभने उक्त सरकारमा एमाले पनि सामेल थियो ।

केन्द्र सरकारमा सहभागी नभएपछि मनाङेको पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना सकिन्थ्यो । तर, मनाङेले केन्द्रमा ‘जेसुकै होस भन्दै’ खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बन्नको लागि हस्ताक्षर दिए । मुख्यमन्त्री बन्नको लागि समर्थन दिएपछि मन्त्री बन्न पाइने सोचेर नै मनाङेले अधिकारीलाई समर्थन दिए ।

लगत्तै एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले मनाङेसँग संवाद गरे । मुख्यमन्त्री बन्दा समर्थन दिएका मनाङेले अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत भने दिएनन् ।

केन्द्रकै समीकरण फेरिँदा अहिले गण्डकीमा सरकार फेरिसकेको छ । १०५ दिन सरकार चलाएर खगराज बाहिरिएपछि कांग्रेसबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउने समय आइपुग्दा पनि प्रदेशका सातै मन्त्रालय पाण्डेले नै सम्हालिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पुन: एकपटक उनै ‘मनाङे’ का कारण विलम्व भइरहेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा नै मनाङेले ‘मन्त्री विषयमा सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेर केही नहुने, केन्द्रबाटै सबै मिल्ने’ प्रतिक्रिया दिइरहन्छन् । आफू मन्त्री बन्न उनले पार्टीको शीर्ष तहसँगै संवाद गरिरहेका छन् । त्यसमाथि कर्णाली सरकारमा बाइपास गरेको भनेर माधवकुमार नेपालले चेतावनी दिँदा मनाङेलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्नुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीलाई छ । अन्यथा, मनाङेलाई मन्त्री बनाउने रुचि पाण्डेमा छैन, गण्डकीमा एकीकृत समाजवादी निर्णायक पनि होइन ।

यतिसम्म कि एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गर्नैपर्ने स्थिति आएमा बरु गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाउने तर मनाङेलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै कांग्रेसकै सांसदहरूले पाण्डेलाई सुझाव दिएका थिए । तर, केन्द्रको गठबन्धनलाई देखाएर मनाङेले मन्त्रीका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेताहरू आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने लबिङमा लागिरहेका छन् ।

“उहाँ (मनाङे) कै कारण ढिलाइ भएको हो । उहाँलाई सरकारमा लैजाने/नलैजाने निर्णय भइसकेको छैन । केन्द्रको गठबन्धनका कारण पनि सरकारमा लैजानुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीलाई छ । तर निर्णय भइसकेको छैन,” स्रोतले भन्यो ।

गण्डकीमा सातवटा मन्त्रालय छन् । अहिललेसम्म कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादीबाट सुशिला सिंखडा विनाविभागीय मन्त्री छन् ।

बाँकी पाँचवटा मन्त्रालयमध्ये माओवादीले थप एक मन्त्रालय पाउनेछ । माओवादीबाट थपिने मन्त्रीमा म्याग्दीको रेशम जुग्जालीको सम्भावना बढी छ ।

कांग्रेस भने त्यसबाहेकका सबै मन्त्रालय आफैँले लिने रणनीतिमा छ । मनाङेलाई मन्त्री नबनाउने र बाँकी रहेका मन्त्रालयमा नवलपुर, लमजुङ र बागलुङबाट एकएकजना मन्त्री बनाउने कांग्रेसको रणनीति थियो । तर, मनाङे त्यसमा बाधक देखिएका छन् ।

उनलाई मन्त्री बनाउनुपरे कांग्रेसले थप दुई मन्त्रालय पाउने छ । त्यसमध्ये नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसीको नाम पक्काजस्तै छ । लमजुङका टकराज गुरुङ वा बागलुङका जीत शेरचन र डिल्लिराम सुवेदीमध्ये एकजना मन्त्री बन्न सक्छन् । उसो त कास्कीका विन्दुकुमार थापाको अडान पनि कायम छ ।

गत ९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएको हो । २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीलाई केन्द्रीय गठबन्धन फेरिँदा सत्ताधार साझेदार माओवादी केन्द्रले गत १० चैतमा साथ छोडेको थियो ।

प्रदेश सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । उसको २७ सिट छ । एमालेका २२, माओवादी केन्द्र ८, राप्रपा २ एकीकत समाजवादीको १ सिट छ ।