स्थानीय तहको संरचना र सञ्चालन विधिमा सामञ्जस्य नहुँदा अधिकांश पालिकाहरूको सञ्चालनमा कुनै न कुनै समस्या देखिएको हो । साथै, निर्वाचित पदाधिकारीहरूले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया आत्मसात गर्न नसक्ता पनि पालिकाहरूमा गन्जागोल भएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका यतिखेर प्रमुख र वडा अध्यक्षहरूबीचको विवादको अनौठो उदाहरण बनेको छ । कार्यपालिकाको बैठक बस्नसकेको छैन भने प्रमुख र वडा अध्यक्षका समर्थकहरूबीच सडकमै भिडन्तसमेत हुन थालेको छ ।
गत निर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उमेदवार विजयी भएका थिए । एक्लै चुनाव जितेका प्रमुखले उपमहानगरपालिका पनि एकल निर्णयबाट सञ्चालन गर्न खोजेपछि विवाद झन् चर्केको हुनुपर्छ ।
उपमहानगरपालिका प्रमुखले बैठकमा बोल्न नदिएको र स्वकीय सचिवमार्फत निर्देशन दिएर अपमान गरेको आरोप वडा अध्यक्षहरूले लगाएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूबीच उत्पन्न मनमुटावका कारण प्रमुखका समर्थकबाट वडा अध्यक्षमाथि भौतिक आक्रमणमा भएको दाबी गरिएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखले श्रमदानबाट पनि विकासका काममा देखाएको अग्रसरताको धेरैले सराहना गरेका छन् । त्यस्तो पालिका अनावश्यक विवादको उदाहरण बन्नु निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो । प्रमुख र वडा अध्यक्षहरूले लोकतान्त्रिक आचरण र अभ्यास गरेको भए यस्तो अप्रिय अराजकता पक्कै उत्पन्न हुने थिएन ।
यस्तै अवस्था रहे उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकै नबस्न सक्छ । नगरसभाबाट वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पारित भएन भने उपहानगरपालिकाको सबै कामकाज ठप्प हुन्छ । यसमा मूलतः प्रमुख नै जिम्मेवार र दोषभागी हुनेछन् ।
धरानको घटनामा प्रमुखको कार्यशैली र वडा अध्यक्षहरूको अहंको तुष्टि प्रमुख कारण रहेको देखियो । दुवै पक्षले यसलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाउने हो भने मन माझ्न र मिलेर काम गर्न खासै मुस्किल नहोला । साथै, पालिकाभित्रको बाहिरबाट हस्तक्षेप हुने अवस्था उत्पन्न हुन नदिन पनि तत्काल प्रमुख र वडा अध्यक्षहरूबीचको विवाद साम्य बनाउनुपर्छ ।
परन्तु, धरान घटनाको जड भने जनप्रतिनिधिहरूको अलोकतान्त्रिक मानसिकतामात्र पनि होइन । मूलतः स्थानीय तहको संरचना निर्माणमा रहेको त्रुटि यसको मुख्य कारण हो । यसैले समाधान पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहका प्रमुखको चुनाव बालिग मताधिकारका आधारमा हुन्छ । वडा अध्यक्षहरू पनि त्यसरी नै प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुन्छन् । प्रमुख वा वडा अध्यक्षले आआफ्नो कार्यालयको सञ्चालन भने संसदीय विधिबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थात्, स्थानीय तहको संरचना अध्यक्षात्मक प्रकृतिको र सञ्चालन संसदीय विधिको छ । यही कारणले धरानको अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो । प्रमुखले वडा अध्यक्षहरू मनोनयन गर्ने वा वडा अध्यक्षहरूले प्रमुख हटाउने व्यवस्था हुन्थ्यो भने यस्तो विवाद देखिने नै थिएन ।
धेरै पालिकाका कार्यपालिका र सभाहरूमा प्रमुखकै दलको बहुमत हुन्छ । विवाद भएमा दलले हस्तक्षेप गरेर मिलाउँछ । तैपनि, संरचना र सञ्चालनमा रहेको विसङ्गतिले अधिकांश पालिका अलोकतान्त्रिक विधिबाट चलाइएका छन् ।
पालिकाहरूको सुसञ्चालनका लागि पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यक्ति विशेषको कार्यशैली वा अहङ्कारले संस्था र कार्यक्षेत्रका जनताको हानी हुन रोक्नसक्ने वैधानिक उपाय हुनुपर्छ । विशेषगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचक मण्डलले चाहेमा फिर्ता बोलाउने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
संसद् निर्णायक भएजस्तै सभाले प्रमुख हटाउन सक्ने र वडा अध्यक्षलाई वडाका जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुनेछ । कसैलाई पनि निरङ्कुश हुने वा सन्तुलन खलबल्याउने मौका प्राप्त नहोस् । अन्यथा, जनतामा लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ ।
