संसद्का प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बाक्लो भेट देशको अर्थतन्त्रको सङ्कट टार्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भइदिएको भए जनताले पनि सराहना र गर्व गर्ने थिए होलान् । दुर्भाग्य, उनीहरू त सार्वजनिकरूपमा दुर्वचन बोल्ने तर सुटुक्क सत्ताको भागबन्डा र मोलतोल गर्नमा पो व्यस्त देखिन्छन् ।
एकातिर, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले देशको अवस्था गम्भीर भएको हल्ला मच्चाउँदा जनताको मनोबल खस्किरहेको छ । अर्कातिर, निर्णायक स्थानमा रहेका तिनका शीर्ष नेताहरू भने समाधान खोज्नु त परको कुरा त्यसप्रति गम्भीरसमेत देखिएका छैनन् ।
दुई महिना पहिलेका अर्मन्त्री अहिलेको आर्थिक दुरवस्थाको जिम्मेवारी लिँदैनन् । उल्टै, त्यसका लागि अरूलाई दोष दिन लाज मान्दैनन् । त्यस्तै, अगिल्लो महिना आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएकोमा गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्नेहरू आफू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै चिन्ता गर्नु नपर्ने भन्दै फुटानी गर्न धक मान्दैनन् ।
ठूला दल विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का शीर्ष नेताहरूबीच प्रायः प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भेटघाट हुन्छ । तर, त्यस्तो भेटमा हुने कुराकानी आधिकारिकरूपमा भने सार्वजनिक गरिँदैन । कुराकानीको सकिएलगत्तै धेरैजसो बेग्लाबेग्लै बयानवाजी गरिन्छ ।
त्यस प्रकारको चरित्रले पनि जनतामा कथित शीर्ष नेताहरूप्रति वितृष्णा र आक्रोश बढेको छ । यही आक्रोश जनताले हालैको उपनिर्वाचनमा व्यक्त गरेका छन् । विडम्बना, ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले भने जनताले दिएको सन्देश ग्रहण गर्नै खोजेनन् ।
उपनिर्वाचनपछिका केही घटनाले ठूला दलका शीर्ष नेताहरू ‘सच्चिने’ होइन ‘सक्किने’ पर्खाइमा पो भएको देखिएको छ । भ्रष्टाचारीको संरक्षण, राज्यको दोहन र सत्ताको भागबन्डाबाहेक तिनको ध्यान अन्यत्र गएको देखिएन । यही प्रवृत्तिसँग न जनता आजित भएका हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सकिनु जनचासोको विषय पनि खासै नहोला । तर, तिनले लामो इतिहास भएका र लाखौं कार्यकर्ताले रगत बगाएर बनाएको संस्था पनि सिध्याउन लागेकाले जनताले चिन्ता गर्नुपरेको हो ।
नेताहरूबीच संवाद हुनु सकारात्मक हो तर त्यसमा छलकपट हुनुभएन । प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको भेट आफैँमा महत्त्वपूर्ण घटना भएकाले यसको निचोडलाई आधिकारिकरूपमा नै सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
आफ्नो भेटघाटको निष्कर्षसमेत आधिकारिकरूपमा पारदर्शी गर्न नसक्नेले सुशासनको गफ दिनु हास्यास्पद हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा शङ्का गरिएजस्तै देउवा, ओली र दाहालको भेट नक्कली शरणार्थी काण्ड सामसुम पार्न भएको हो भन्ने जनताले पत्याए भने त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुनसक्छ ।
