पोखरा । गत शुक्रबार गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र दुईजना बिनाविभागीय मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । शपथलगत्तै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो ।

उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको एउटा निर्णय थियो– लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ योजनाको विद्युत महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने ।

पाण्डे नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय मापदण्डविपरीत रहेको खुलेको छ । गएको पुस १४ गते प्रदेशको कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ‘लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा विद्युत महसुल अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ वेबसाइटमा राखेको थियो । तत्कालीन समयमा कृषिमन्त्री रहेका मन्त्री हरिशरण आचार्यलाई बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफैँ यो मन्त्रालय सम्हालेका थिए । 

उनै पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो मापदण्ड स्वीकृत गरेका थिए । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पहिलो निर्णय पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेलले स्वीकृत गरेको मापदण्डविपरीत देखिएको हो ।

सरकारकी प्रवक्ता तथा बिनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ योजनाको विद्युत महसुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिने निर्णय भएको बताइन् ।

“जहाँ लिफ्टिङ खानेपानी छ, त्यहाँ पानी तान्दा जति महसुल लाग्छ, त्यसलाई पूर्णरूपमा नि:शुल्क गर्ने निर्णय भएको छ,” उनले भनिन् ।

तर, लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा विद्युत महसुल अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुसार अनुदानग्राहीले पूर्णरूपमा विद्युत महसुल छुट पाउँदैनन् । प्रदेशभित्रका जनतालाई स्वच्छ, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित रूपमा खानेपानी सेवा पुर्‍याउने भन्दै मन्त्रालयले लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान दिनका लागि मापदण्ड जारी गरेको थियो ।

मापदण्डको बुँदा नम्बर ७ मा स्थान तथा अनुदानग्राही छनोटका आधारको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार छनोट हुने अनुदानग्राहीलाई विद्युत खपतको आधारमा अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक रूपमा १५ हजार रुपैयाँसम्मको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले शतप्रतिशत अनुदान पाउँछन् ।

१५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले भने विद्युत खपतको आधारमा अनुदान पाउँछन् ।

१५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्मको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले कुल विद्युत महसुलको ७५ प्रतिशत अनुदान, ३० देखि ६० हजार रुपैयाँ सम्मको विद्युत खपत गर्नेले ५० प्रतिशत र मासिक ६० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले कुल विद्युत महसुलको २५ प्रतिशतमात्र अनुदान पाउनेछन् ।

बजेट कम भएको अवस्थामा आलोपालो गरी आयोजनालाई अनुदान दिइने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सबै आयोजनालाई शतप्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मापदण्डको यही व्यवस्था अनुसार विपरीत भएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै अहिले यही मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर डा. सन्तोष कैनीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफूले प्राप्त गरिनसकेको तर उक्त निर्णय भएको अवस्थामा भने मापदण्ड नै सच्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

“मन्त्रिपिरषद्को निर्णयको कपी हामीकहाँ आइपुगेको छैन । त्योअनुसार निर्णय भएको हो भने हामीले मापदण्ड करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।

अनुदान पाउने लिफ्ट खानेपानी आयोजनालाई मन्त्रालय मातहतको कार्यालय अनुदान परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । उक्त परिचयपत्रका आधारमा अनुदान उपलब्ध हुन्छ । अनुदानग्राही छनोट भइसकेपछि र परिचयपत्र प्राप्त भइसकेपछि उनीहरुले मासिक रूपमा भुक्तानी पाउँछन् ।