काठमाडौं । सरकारले माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने योजना विवादमा परेको छ । सरकारमा सहभागी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । तर, अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गरेका थिए ।
 
२०७२ सालमा संविधान ल्याएपछि बजेट सार्वजनिक हुने मिति हरेक वर्षको जेठ १५ गते तोकिएको थियो । संविधान निर्माणमा भएको सहमतिमा माओवादीको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । पौडेलले संविधानको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा भनिएको छ, “द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकुहरू र स्वेच्छिक अवकासमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।”

पौडेलले बजेट ल्याउनासाथ सरकार भने परिवर्तन भयो । त्यसपछि एमाले उपाध्यक्ष पौडेल दुई पटक अर्थमन्त्री बने । सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने योजना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको कारण रोकिएको थियो ।
 
सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल फागुन १ गते अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन मिल्ने भन्ने फैसला गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसद् बजेट पास गरेको हिसाबले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन मिल्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
 
२०७८ सालको फागुन १ गते फैसला आएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक अर्ब ४० लाख बिनियोजन गरेका थिए । बजेटमा बिनियोजन भएपछि निर्वाचनको कारण पैसा वितरण गर्ने काम रोकिएको थियो । निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’प्रधानमन्त्री बने । राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरियो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका थिए । 
अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय एमालेका अर्थमन्त्रीले गरेको र त्यसमा कांग्रेसको सहमति भएको देखिएको छ । तर, समाजिक सन्जालमा भने कांग्रेस र एमालेका नेताले विरोध गरिरहेका छन् ।
 
अहिले प्रचण्ड सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मा कांग्रेसका नेता प्रकाशरण महतलाई छ । चालु खर्चसमेत चलाउन कठिन भएका बेला खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

अहिले सरकारले राजस्वको तुलनामा चालु खर्च बढी भएपछि प्रहरीलाई चैतको तलब समयमा दिन सकेन । अवकासप्राप्त शिक्षकको पेन्सनसमेत समयमा दिन सकेको छैन ।
 
स्थानीय तहमा जाने अनुदानको रकमसमेत अर्थमन्त्रालयले कटौती गरेको अवस्था छ । अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले भने लडाकुलाई पैसा दिने निर्णयमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताए ।
 
शुक्रबार एमाले निकट युवा संघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले आफू आउनु अगाडि नै बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने व्यवस्था उल्लेख भएको बताए । 

“मिडियामा मैले नै अयोग्य लडाकुलाई पैसा निकासा गरेको कुरा आएको छ,” महतले युवा संघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै भने, “म अर्थमन्त्री भएर आएपछि खर्च बढाउने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।”

मन्त्री महतले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने विषयमा कार्यविधिले आयोग बनाउने भनेकाले यसलाई टुंगो भने लगाउनु पर्ने बताए । 

शान्ति प्रवर्द्धन, पुनर्निर्माण, राहत, पुनःस्थापना, संक्रमणकालीन न्याय, लडाकुको रेखदेख तथा समायोजनलगायत विषयको व्यवस्थापन गर्न २०६३ सालदेखि ४६ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको छ । जसमा माओवादीको लडाकुका लागि मासिक भत्ताको लागि १९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

नगद रकम लिइ अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुहरूका लागि तह निर्धारण गरी माथिल्लो तहका लडाकुलाई ८ लाख, त्यसपछिका तहमा रहेका लडाकुलाई क्रमशः ७ लाख, ६ लाख र ५ लाखका दरले पैसा वितरण भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)ले अयोग्य भनेर प्रमाणित गरेको चार हजार ९०० जनालाई दुई लाख रुपैयाँको दरले सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको छ ।

अनमिनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका माओवादी लडाकुलाई अयोग्य घोषणा गरेको थियो ।